आलोक जोशीप्रश्न अत्यंत साधा-सरळ आहे. मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात म्हणजे 2019 नंतर मध्यम वर्गावर लक्ष दिलं आहे का? या प्रश्नाचं उत्तरही तेवढंच सरळ आहे. मध्यमवर्गातल्या बहुतांश लोकांचं उत्तरही एका क्षणात मिळेल - अजिबात नाही.
मात्र, हा प्रश्न आणि त्याचं उत्तर खरंच इतकं साधं-सरळ आहे का? असंच असेल तर पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेत वाढ होत असल्याचे जे सर्व्हे येत आहेत ते कुठून येत आहेत? एका आवाहनात टाळ्या-थाळ्या वाजवण्यापासून ते दिवे पेटवणाऱ्यांची मोठी संख्या आणि तेवढाच दांडगा उत्साह कसा दिसला?
त्यामुळे खरंतर हा प्रश्न उलट विचारायला हवा. 2019 नंतरसुद्धा मोदी सरकारला मध्यम वर्गासाठी काही करण्याची गरज उरली होती का? प्रश्न असा का विचारायचा, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुमच्या आसपासच्या मध्यमवर्गातल्या लोकांचा तुम्ही स्वतःच सर्व्हे करून बघा.
साधारणपणे तुमच्या लक्षात येईल की मध्यमवर्गाला याची बोच आहे की, मोदी सरकारने त्यांच्यासाठी काहीही केलं नाही. काय केलं नाही, असं विचारलं तर एका श्वासात सांगतील. मात्र, त्याच श्वासात ते हेदेखील म्हणतील की, मग यापूर्वीच्या कोणत्या सरकारने मध्यमवर्गासाठी काही केलं आहे का? आतापर्यंत कुणी केलेलं नाही आणि आता हेदेखील काहीही करत नाहीयत.
नवी कररचना
दुःखांची पोटली तर आहेच. कलम 370 आणि तीन तलाक रद्द केल्याचा आनंद साजरा केल्यानंतर सर्वांचं लक्ष लागून होतं येणाऱ्या अर्थसंकल्पावर. पण अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सर्वांचा हिरमोड झाला.
दुसऱ्यांदा निवडून देण्याचा काहीतरी लाभ होईल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. आयकराची मर्यादा वाढेल, व्याजदर कमी होतील, या आशा तर हवेतच विरल्या. हो, हिशेब करण्यात 'आत्मनिर्भर' जरूर झालो.
हे नामकरण त्यावेळी झालं नव्हतं, एवढंच. त्यावेळी तर दोन पर्याय दिले होते. 'न्यू रिजीम' म्हणजे सर्व सवलती सोडा आणि आयकर मर्यादा वाढवून घ्या. किंवा 'ओल्ड रिजीम' म्हणजे सवलती सोडू नका आणि जुन्याच पद्धतीने कर भरा.
मात्र, हिशेब करण्यासाठी जाणकारांनी कॅलक्युलेटर काढलं तर त्यांच्या लक्षात आलं की, नव्या स्कीममध्ये बचत होतच नाही. उलट जी सवलत घ्यायचो तीसुद्धा जाणार.
पण त्यासोबतच जबाबदार सल्लागारांनी हा सल्लाही दिला की, हा सरकारचा सूचक इशारा आहे. आज सवलत आहे पण उद्या एक-एक करत किंवा एकदम सर्वच सवलती बंद होतील. त्यामुळे तुम्हीच ठरवा आज मरायचं की दोन वर्षांनंतर.
नव्या पीढीचं भवितव्य
जसजसं खोलात जाऊ लागलो जखम अधिकच वेदनादायी ठरू लागली. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका करावर किंवा आज कमावणाऱ्याच्या खिशावर नाही तर नव्या पीढीच्या भवितव्याला, बचत योजनांना आणि म्हातारपणासाठी साठवून ठेवलेल्या पैशांना बसणार आहे.
जेव्हा खाजगी तर सोडा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही निवृत्तीवेतन बंद झालंय अशा काळात भविष्यासाठी बचत करण्याचा निर्णय पर्यायी ठेवणं म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारायची की कुऱ्हाडीवर पाय, असा पर्याय देण्यासारखं आहे. दोन्ही पर्यायांमध्ये नुकसान करदात्याचंच.
रोजगाराच्या आघाडीवर आधीच आनंदीआनंद होता. आता तर कोरोना संकट, जगभरात आलेली मंदी आणि दीर्घकाळ सुरू असलेल्या लॉकडाऊनने हे संकट अधिक गहिरं केलं आहे.
मनरेगा, बँकांकडून कर्ज किंवा 20 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज - या सर्वांची समीक्षा करणाऱ्या एका माजी बँक अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे की, हे सरकारदेखील यापूर्वीच्या सरकारांप्रमाणे लांगुलचालनाचं राजकारण करतंय. फरक फक्त हा आहे की, इथे लांगुलचालन धार्मिक आधारावर नाही तर आर्थिक आधारावर करण्यात येतंय.
खनिज तेलाच्या किमतीत घट का नाही?
त्यांनी उज्ज्वलापासून ग्रामीण भाग आणि गरिबांसाठी आणलेल्या सर्व योजनांचा पाढा वाचला आणि विचारलं की, या सर्वांमध्ये मध्यमवर्गाला काय मिळाल?
त्यानंतरचा प्रश्न - जगभरातल्या बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती शून्याच्याही खाली गेल्या असताना देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याचा विचार सरकारला का आला नाही?
त्यांचं म्हणणं आहे की, देशात कच्च तेल साठवणुकीची क्षमता मर्यादित आहे. हे तेल संपत नाही तोवर नवीन तेल कसं आणणार? पण एकदाच तेलाचा सेल लावला असता तर एका दगडात तीन पक्षी मारता आले असते - दर घटल्याने सगळेच खुश, वाहतुकीचा खर्च कमी झाल्याने महागाईवरचा दबाव कमी झाला असता आणि दर कमी झाल्याने ज्यांना गरज नाही त्यांनी आपल्या गाड्यांचे टँक फुल केले असते. यामुळे तेल कंपन्यांचे टँकर रिकामे होऊन रिफायनरी चालवून स्वस्त कच्च तेलही साठवण्याची त्यांची क्षमताही वाढली असती.
कोरोनाची भीती कमी होत असताना…
सरकारच्या कामाकडे, अर्थसंकल्पातल्या निर्णयांकडे बोट दाखवण्याला आज खरंतर काहीच अर्थ उरलेला नाही. कारण वर्षभरापूर्वी जो काही विचार करून निर्णय घेतले असतील, योजना आखल्या असतील त्या सर्वांवर कोरोना संकटाने पाणी फेरलं आहे. याचा अर्थ आता पाटी कोरी आहे आणि यापुढे त्यावर नवीन प्रकरणच सुरू करावं लागणार आहे.
एक शक्यता आहे. असं असेलच, असं काही खात्रीशीरपणे सांगता येत नाही. पण कदाचित सरकारने असा विचार केला असेल की, संकट निवळताना असं काहीतरी द्यावं ज्याने लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेतही प्राण फुंकता येईल.
म्हणजेच कोरोनाची भीती दूर होत असताना, लॉकडाऊन उठवल्यानंतर किंवा देशातल्या अनेक भागातून लॉकडाऊन उठवत असताना अशी काहीतरी घोषणा करायची ज्याने मध्यमवर्गाला काहीतरी मदतही होईल आणि ते खुशही होतील.
मात्र, सध्यातरी त्यांना कर्जाचे हफ्ते काही महिने न भरणं, घरं किंवा दुकानांचं भाडं न घेणं, आपल्या कामगारांना कामावरून कमी न करणं, त्यांचा पगार देणं आणि सोबतच वीज, पाणी, गॅस, फोन यांची बिलं आणि सरकारी करही भरत राहण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.
घरकाम करणाऱ्या मदतनीसांचा पगारही कापू नये, असं आवाहनही त्यांनी स्वतः केलं आहे.
मोदी सरकारचा फोकस
अशा परिस्थितीत सरकारच्या वर्षभराच्या कामकाजाविषयी विचारुन बघा. थेट उत्तर देणारे खूप कमी असतील. उत्तरादाखल पुन्हा एखादा प्रतिप्रश्न येईल आणि प्रश्न राज्य सरकारवरही असू शकतो, मागच्या सरकारवरही असू शकतो, गेल्या सत्तर वर्षावरही असू शकतो आणि कुणीच मिळालं नाही तर प्रश्न विचारणाऱ्यावरही असू शकतो.
तात्पर्य हे की, मोदी सरकारचा फोकस मध्यमवर्ग नसला तरी सरकारवर कठोर टीका करणारेही हे मान्य करतील की मध्यमवर्गचा मोदींवरचा विश्वास पूर्णपणे फोकस्ड आहे. तिथे काहीच अडचण नाही.
काही तक्रारी आहेत. निराशाही आहे. ज्याची अपेक्षा होती तसं काही मिळालं नाही, याचं दुःखही आहे. पण नाराजी सध्यातरी दिसत नाही. शिवाय हे म्हणणारेही कमी नाही की व्होट बँक कुठलाही असला तरी निवडणूक जिंकवणारा वर्ग तर मध्यमवर्गच आहे. इतर सगळ्यांचं मत तर आधीच ठरलेलं असतं.
म्हणजेच मध्यमवर्गाच्या निकषांवर मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षाचा निकाल लावायचा असेल तर अगदी स्पष्ट आहे. जे नवव्या वर्गापर्यंतच्या मुलांचं झालं आहे तेच - परीक्षा न देताच पास!
