- सोमपाल शास्त्री
पहिल्यांदाच असा एक अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये कोणतीही आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.
कदाचित खासदारांनी ती आकडेवारी नंतर देण्यात आली असेल. हे असं अर्थसंकल्पीय भाषण आहे, ज्यातून अर्थसंकल्प बाजूला राहिलं आणि फक्त भाषणच ऐकायला मिळालं.
यात आर्थिक सुधारणांचा उल्लेख नक्कीच करण्यात आला आहे. पण अर्थसंकल्पात आकडेवारी आणि निधी यांचा उल्लेख असावा.
निधी कशा प्रकारे आणि कुठे खर्च केला जाणार आहे. किती निधी विकासासाठी खर्च होईल तसंच किती निधी मेंटेनन्ससाठी खर्च केला जाईल याची माहिती असावी, असं मला तरी वाटतं.
त्यामुळे हा अर्थसंकल्प देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि विशेषतः कृषीव्यवस्थेला चालना देईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांवर कराचा बोजा
अंतरिम अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेल्या शेतकरी सन्मान निधीतल्या सहा हजार रूपयांमुळे अत्यंत गरीब असलेल्या शेतकऱ्यांना आधार मिळेल. त्या पैशातून खतं आणि बियाणं खरेदी करता येऊ शकतात. पण यातून फार काही फरक पडणार नाही.
मुळात करांचं प्रमाणच इतकं जास्त आहे. नुकतेच मी माझं ट्रॅक्टर दुरूस्त करून घेतलं. ट्रॅक्टरच्या टायरवर 28 टक्के जीएसटी आहे. ट्रॅक्टरच्या दुरूस्तीसाठी मला 77,000 रूपये लागले. पण यात 14 हजार 800 रुपये करच आहे.
तुम्ही शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये दिले आणि त्याला ट्रॅक्टर दुरूस्त करायचा असेल तर त्याला करता येईल का?
दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
अर्थसंकल्पात ज्या झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख करण्यात आला, तो कोणत्या आधारावर करण्यात आला?
शेतीसाठी खतं, कीटकनाशकं लागत नसल्याचं आपण एकवेळ मान्य करू, पण मजुरी, बियाणंसुद्धा लागणार नाहीत का?
सिंचनासाठी वीज, पाणी असा जो इतर खर्च आहे, त्यांचा खर्च कुठून करणार? पेरणी, खुरपणी, कापणी आणि वाहतूक वगैरेंसाठी खर्च तर होणारच. त्यामुळे झिरो बजेट शेती काय आहे, हे समजत नाही.
केंद्र सरकारने 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य निर्धारित केलं आहे.
हे लक्ष्य गाठण्यासाठी तीन वर्षे उरली आहेत. तीन वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर वर्षाला कमीत कमी 30 किंवा 28 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या दोन वर्षांत तरी याची कोणतीही चिन्हं दिसून आली नाहीत.
उत्पन्नात वाढ नाही
वर्ष 2013 मध्ये धानाचा भाव 4800 रुपये प्रति क्विंटल होता. 2017 मध्ये तो 2200 रुपये झाला. 2018 मध्ये वाढून 2700-2800 इतका झाला. तर यावर्षी तो 3200-3300 रुपयांत विकला गेला.
आपण अजून 2013 च्या दरापर्यंतसुद्धा पोहोचू शकलो नाही हे समजवण्यासाठी मी ही आकडेवारी दिली.
उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर आज किंवा 2022 पर्यंत त्याचा भाव 9600 रुपये असावा लागेल.
परिस्थिती बदलू शकते का?
बदल घडवायचा असेल तर शेतजमिनीतील प्रति एकर उत्पादन दुप्पट करणं आवश्यक आहे. जमिनी मोकळ्या नसल्यामुळे भारतात हे शक्य नाही. दुसरा उपाय म्हणजे भांडवल तितकंच ठेवून मालाचा भाव दुप्पट करायला हवा. तेसुद्धा झालेलं नाही.
युरोपीय देशांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट रोख रक्कम दिली जाते. याला डायरेक्ट पेमेंट सिस्टिम म्हटलं जातं. मी हे स्वीत्झर्लंडमध्ये पाहिलं होतं. तिथं शेतकरी आपलं उत्पादन कोणत्याही किंमतीत विकू देत, सरकारच्या वतीनं 9293 यूरो म्हणजेच समारे 2,20,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रति शेतकरी इतकी रक्कम त्याला दिली जाते.
आपण भारतीय शेतकऱ्याला सहा हजार रुपये देत आहोत आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत युरोप किंवा अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांसोबत स्पर्धा करण्यास सांगत आहोत.
धनाढ्य लोक म्हणजेच आपल्या अर्थव्यवस्थेचं कॉर्पोरेट सेक्टर आहे, त्यांची लॉबी त्यांच्यासाठी काम करत असते. ते अधिकाऱ्यांना भेटतात. अर्थतज्ज्ञांना भेटतात आणि राजकारण्यांनाही भेटत असतात. त्यांना सगळ्या प्रकारचे लाभ मिळताना दिसतात.
शेतकऱ्यांची अशा प्रकारची कोणतीच लॉबी नाही. त्यांना याबाबत माहितीही नाही. शेतकरी जाती, भाषा, प्रांत आणि धर्मांमध्ये विभागले गेलेले आहेत. त्यांचा कोणताच एकत्रित दबाव सरकारवर पडत नाही. त्यामुळे योग्य त्या गोष्टी त्यांना कधीच मिळत नाहीत.
