भारत - चीन सीमावाद : युद्ध जिंकूनही चीनने अरुणाचल प्रदेशातून माघार का घेतली होती?

सलमान रावी

1962 मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध झालं होतं. चीनच्या सैन्याने अरुणाचल प्रदेशच्या निम्म्याहून अधिक क्षेत्रफळावर कब्जा केला होता. मग चीनने एकतर्फी युद्धविरामाची घोषणा केली. चीनचं सैन्य मॅकमोहन सीमारेषेच्या मागे गेलं.

सामरिक तज्ज्ञांसाठीही हे कोडं उलगडलेलं नाही की चीनने सातत्याने अरुणाचल प्रदेशावर दावा केला होता. मग असं असताना 1962 युद्धादरम्यान चीनने अरुणाचल प्रदेशातून माघार का घेतली?

चीनने ठरवलं असतं तर युद्ध संपल्यानंतरही कब्जा केलेला प्रदेश स्वत:कडे ठेवला असता.

चीनचा आक्षेप काय?

चीनच्या म्हणण्यानुसार, अरुणाचल प्रदेशला ते मान्यता देत नाही कारण हा त्यांच्या दक्षिण तिबेटचा भाग आहे. म्हणूनच तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा असो किंवा भारताच्या पंतप्रधानांचा दौरा असो- चीनने नेहमीच त्यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्याला आक्षेप घेतला आहे.

2009 मध्ये मनमोहन सिंग यांनी अरुणाचल प्रदेशला भेट दिली होती. ते चीनला पसंत पडलं नव्हतं.

2014 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा केला होता. या दौऱ्यालाही चीनचा आक्षेप होता.

अरुणाचल प्रदेशावर दावा

दिल्लीस्थित ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनचे सामरिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ हर्ष पंत यांच्या मते, मॅकमोहन सीमारेषा पुरेशी स्पष्ट नसणं ही सगळ्यांत मोठी अडचण आहे. चीनला असं वाटतं की डावपेचांचा भाग म्हणून अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगत हा विषयच चिघळत ठेवायचा. मात्र या सगळ्याचं सक्रिय नियंत्रण चीनला स्वत:कडे ठेवायचं नाहीये.

म्हणूनच अरुणाचल प्रदेशातील नागरिकही चीनच्या बाजूने कधीच उभे राहिलेले नाहीत याकडे हर्ष पंत लक्ष वेधतात.

1914 मध्ये भारतात ब्रिटिशांचं राज्य होतं. तत्कालीन भारतीय सरकार आणि तिबेट सरकार यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता.

या करारावर ब्रिटनचे भारतातील प्रशासक सर हेन्री मॅकमोहन आणि तत्कालीन तिबेट सरकारच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.

मॅकमोहन लाईन

सामंजस्य करारानंतर तवांगसह पूर्वोत्तर प्रदेश आणि तिबेटचा बाहेरचा भाग यांच्यादरम्यान सीमारेषा मानण्यात येऊ लागली.

भारताला 1947मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं तर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना 1949 मध्ये अस्तित्वात आलं.

तिबेटवर चीनचा अधिकार आहे असं सांगत चीनने शिमला करार फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिबेट सरकारच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी असलेला कोणताही करार मानणार नाही अशी भूमिका चीनने घेतली आहे.

मात्र भारतातल्या तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासनाने मॅकमोहन सीमारेषा दर्शवणारा नकाशा 1938 मध्येच अधिकृतपणे प्रकाशित केला होता. पूर्वोत्तर सीमांत भाग 1954 मध्ये अस्तित्वात आला.

अरुणाचल प्रदेशसंदर्भात चीनने एवढी आक्रमकता दाखवली नव्हती. मात्र जाणकारांच्या मते 1986 मध्ये भारतीय लष्कराने अरुणाचल प्रदेशच्या तवांगजवळच्या सुम्दोरोंग चू च्या जवळ चीनच्या लष्कराने उभारलेल्या कायमस्वरुपी इमारती पाहिल्या होत्या.

पहिली फ्लॅग मीटिंग

भारतीय लष्कर सक्रिय झालं आणि त्यांनी हाथुंग ला वर आपली पकड मजबूत केली. सामरिक जाणकारांना असंही वाटलं की एकाक्षणी भारत आणि चीन यांच्यात युद्ध होणार की काय?

भारताचे तत्कालिन परराष्ट्र मंत्री नारायण दत्त तिवारी बीजिंगला पोहोचले तेव्हा दोन्ही देशातला तणाव निवळला. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करादरम्यान पहिली फ्लॅग मीटिंग आयोजित करण्यात आली.

नंतरच्या काही वर्षांत चीनने आक्रमक पवित्रा घेतला. दिबांग खोऱ्यात चीनच्या लष्कराने हा भाग चीनचा असल्याचं पोस्टर लावून जाहीर केलं. त्यावेळी भारत-चीन संबंधांमध्ये बाधा उत्पन्न झाली नाही.

तिबेटचं अधिग्रहण

1951 मध्ये चीनने तिबेटचं अधिग्रहण केलं तेव्हा भारत-चीन यांच्यातील संबंध बिघडले. चीनच्या मते तिबेटला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आहे. त्याच काळात भारताने तिबेटला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली होती.

अरुणाचल प्रदेश वेगळं राज्य म्हणून 1987 मध्ये अस्तित्वात आलं होतं. 1972 पर्यंत हा भाग नॉर्थ इस्ट फ्रंटियर एजन्सी नावाने ओळखला जात असे. 20 जानेवारी 1972ला त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आणि त्याचं नाव अरुणाचल प्रदेश असं झालं.

पूर्वेकडच्या अनजावपासून राज्याच्या पश्चिमेला असलेल्या लाईन ऑफ अक्च्युल कंट्रोल अर्थात एलएसी भवतालच्या 1126 किलोमीटरच्या भागात चीनच्या हालचाली सातत्याने वाढत असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलं. मध्येमध्ये चीनने या भागाचा नकाशाही जारी केला, ज्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश त्यांचं असल्याचं दाखवण्यात आलं.

पीपल्स लिबरेशन आर्मी

सर्वाधिक घडामोडी दिबांग खोऱ्यात पाहायला मिळाल्या. तिथूनच चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीची घुसखोरीच्या बातम्या येत असत.

नियंत्रण रेषेसमीपच्या भागांमध्ये चीनच्या लष्कराचं प्रमाण वाढत होतं. अनेक भागांमध्ये त्यांनी रस्ते आणि पूल उभारण्याचं कामही केलं.

सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन सांगतात की, अनेक जाणकारांच्या मते 1962च्या युद्धात चीनची ताकद एवढी नव्हती जेवढी आता आहे. म्हणूनच युद्धानंतर त्यांनी माघार घेतली. मात्र ही गोष्टही खरी की 1962चा भारत आता तो भारत राहिलेला नाही.

"चीनलाही माहिती आहे की भारतीय लष्कर आता कमकुवत नाही. भारत आता आधीपेक्षा अधिक सक्षम आहे. चीन तवांग मठावर कब्जा करून बौध्द धर्माला आपल्या नियंत्रणात आणू पाहत आहे. तवांग मठ 400 वर्षं जुना आहे. सहाव्या दलाई लामांचा जन्म तवांगमध्ये 1683मध्ये झाला होता," असं सुशांत सांगतात.

म्हणूनच चीनने अरुणाचल प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना चीनमध्ये प्रवेश करण्यासाठी व्हिजा असणं अनिवार्य केलं नाही. मात्र चीनच्या सातत्यपूर्ण हालचालींनी स्थानिक माणसं आणि राजकीय पक्षही अस्वस्थ आहेत.

अनेक नेत्यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यामध्ये अरुणाचल प्रदेशचे खासदार तापिर गाओ आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे.