जायकवाडी मासेमारी : 'अपंग मुलाच्या इलाजासाठी रुपया-रुपया साठवते, मासे कमी झाले तर जगू कसं?'

जायकवाडी धरणाचा पाणीसाठा कमी झाल्याने मासेमारी करणाऱ्या 25 हजार कुटुंबांचा पारंपरिक व्यवसाय आला धोक्यात आला आहे.शिवाय छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण येथील प्रसिद्ध जायकवाडी धरणावर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट उभारण्याची योजना आखली आहे. 15 हजार एकरात सौर ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्प आल्यावर लाखो लोकांचा मासेमारीचा व्यवसाय बुडेल अशी भीती, मच्छिमारांना वाटतेय.

जायकवाडी धरणाच्या काठावरून चारही बाजूने जसजसे पुढे सरकत गेले की हजारो झोपड्या नजरेला पडतात. झोपडीही बरी म्हणावी इतक्या या घरांची अ‌वस्था दयनीय... धरणाला लागून जिथे चढ आहे, त्या चढावरच या झोपड्या दिसतात. भराव टाकलेल्या जमिनीत लाकडं रोवून त्यावर गोधडी टाकली की झाली झोपडी तयार. चार काठ्यांना जुनी फाटकी साडी लटकावून त्याला ‘आंघोळघर’ असं नाव दिलंय.

चार-पाच झोपड्यांची एक वस्ती अन् अशा हजारो वस्त्या...ही वस्ती जर नीट निरखुन पाहिली तर येथील अनेक महिलांच्या कपाळाला कुंकू नाही हे लगेचच दिसून येतं आणि तसेच या महिलांच्या पायांच्या बोटांना चिखल्या झालेल्या दिसून येतात.

अशाच एका झोपडीबाहेर चाळीस वर्षांच्या मंगलबाई पठाडे एका ताटात दोन-चार मासे आणि दुसऱ्या ताटात शिळ्या भाकऱ्यांचे कुटके घेऊन बसली होती. अपंग आणि विधवा अशा दुहेरी परिस्थितीची हतबलता मंगलबाईच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट जाणवत होती. दोन्ही मुलींची लग्नं होऊन त्या सासरी गेल्यामुळे मंगलबाई सध्या एकट्याच राहतात.

स्वत:ची गुजराण करण्यासाठी मासे पकडणे, ते विकणे आणि मगच भाकरीची अपेक्षा करणे हाच त्यांचा रोजचा दिनक्रम. त्यांच्या मागेपुढे कुणीच नाही.

या फाटक्या झोपडीत माझं मी एकटीच राहते. धरणात मासे भेटले तरच माझ्या ताटात भाकर आहे. पण यंदा धरणात मासेच नाहीत. मला कुटक्यांवर दिवस काढावा लागतोय. सकाळी 5 वाजता धरणात उतरूनही हाताला मासे किती लागतात तर फक्त चार-पाच. पुन्हा दिवस वर येताच दुसऱ्यांच्या शेतात काम शोधायचं.

अपंग आणि विधवा असल्यानं कुणी कामही देत नाही. संध्याकाळी सहाच्या दरम्यान पुन्हा पाण्यात जावं लागतं आणि मासे शोधावे लागतात. यंदा धरणात पाणीच नाहीये. आता काय खायचं आणि काय करायचं?”

मच्छिमारांची जलसमाधीची भूमिका

पैठणचं जायकवाडी धरण हे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी आणि नांदेड अशा पाच जिल्ह्याची तहान भागवतं. आणि लाखो लोकांची उपजिविका अवलंबून धरणावर अवलंबून आहे.

एप्रिल 2023 मध्ये धरणाचा पाणीसाठा हा 52 टक्के होता, यंदा 2024 च्या एप्रिलपर्यंत तो 19 टक्क्यांवर आला, मे महिन्यात तो अधिक खालावला आणि म्हणूनच या धरणावर ज्यांचे पोट अवलंबून आहे त्या तब्बल 25 हजार कुटुंबांचा श्वास गुदमरतोय. धरणाचे पाणी इतके कमी झाल्याने अर्थातच मासेमारी धोक्यात आली आहे.

एकीकडे धरणाचा पाणीसाठा कमी होतोय म्हणून चिंतित असलेल्या या हजारो मच्छिमारांना आपली अवस्था सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे ‘आगीतून फुफाट्यात’ जाणारी होईल असं वाटतं.

'नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन' या शासकीय संस्थेच्या माध्यमातून सर्व्हेचे काम सुरू करण्यात आलयं. हा प्रकल्प जर सुरू झाला तर जलसमाधी घेतल्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरणार नाही अशी टोकाची भूमिका अनेक मच्छिमारांनी घेतली आहे.

वस्तीवरच्या सीताबाई बरडे म्हणतात की, “आमचा धंदापाणी बंद करण्याचा प्रयत्न सरकार करतंय. असं झालं तर आमच्यावर आत्महत्या करायची वेळ येईल. दिवसाला मासे भेटले तरच रात्री आमचं पोट भरतं. आम्ही जलसमाधी घेऊ पण प्रकल्प होऊ देणार नाही.”

एकेकाळी राजा-राण्यांच्या पालखी उचलण्याचा व्यवसाय

ही सगळी भटक्या जमातीत मोडणाऱ्या ‘कहार’ समाजाची आहेत. ‘खांद्यावर भार वाहणारा तो कहार’ असा कहारचा अर्थ…

या कहार समाजाचा मुख्य व्यवसाय एकेकाळी डोली उचलणे हा होता. राजा राणी यांच्या पालख्या उचलणारा हा समाज.

साधारणपणे 400 ते 500 वर्षांपूर्वी बुंदेलखंडवरून कहार समाज मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रातील दौलताबाद आणि त्यालगतच्या भागात दाखल झाला. त्यानंतर हा समाज राज्यभर नद्यांच्या दिशेने विखुरला गेला. नाशिक येथील काळाराम मंदिरात कहार समाजातील लोकांना पालखी उचलण्याचा मान आहे.

पुढे वाहतुकीच्या सुविधा वाढल्याने कहार समाजाचा हा व्यवसास थांबला. यानंतर कहार समाजाने व्यवसाय म्हणून मासेमारी आणि इतर कामे निवडली. पुढे मासेमारी हाच त्यांचा परंपरागत व्यवसाय बनला.

कहार समाजातील महिलांचं जीणं

देशभर कहार समाज बघायला मिळतो. 2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात कहार समाजाची लोकसंख्या 3 लाख असल्याची नोंद आहे. गेल्या चौदा वर्षांत ही संख्या वाढलेली असू शकते. उत्तर प्रदेशात कहार समाजाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

धरणाच्या किनाऱ्यालगत कहार कुटुंब झोपड्यांमध्ये अत्यंत वाईट परिस्थितीत राहतात. त्यांना ना जमीन आहे ना घर. शिक्षणाचं प्रमाणही अत्यल्प असल्याने नोकऱ्या नाहीत. नावावर जमीन नसल्याने घरकुल नाही.

या मासेमारीच्या व्यवसायात 80 टक्के महिला आहे. धरणात उतरून जाळे लावण्यापासून तर मार्केटमध्ये विक्री करण्यापर्यंत महिलांचा सहभाग पाहायला मिळतो.

मासे हेच यांचं जीवन. सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ फक्त मासेमारी. त्यामुळे शेतीकामात यांचा हात कच्चा. हातावर पोट असल्याने पैशांची बचतही कमी.

अशा आर्थिक वजाबाकीमुळे बालविवाहाचं सावट. इथे प्रत्येक झोपडीची एक निराळी कहाणी आहे.,जी ऐकून घ्यायला ना सरकार तयार आहे ना समाज. या कहाण्यांमध्ये कुणी नायक-नायिका नाहीत, सर्व पात्र कोलमडून पडलेल्या आयुष्याचे भागीदार बनलेत.

गंगुबाई पठाडे या 42 वर्षाच्या महिला मुक्या आहेत… तीन वर्षांपूर्वी त्यांचे पती दम्याच्या आजाराने वारले आणि नववीत शिकत असलेल्या गंगुबाईच्या मुलाने परशुरामने मायलेकरांचे पोट भरण्यासाठी शाळाच सोडली.

परशुराम म्हणतो की, “पप्पा वारले आणि मी शाळा सोडली. आता मला शिकायचं नाही. सकाळी पाच वाजता मी पाण्यात जातो. आईसुद्धा पाण्यात येते. यंदा पाऊस नाही. आठ-नऊ वाजेपर्यंत मासे पकडल्यावर आई आणि मी लोकांच्या शेतात काम शोधायला जातो.

काम भेटो अथवा न भेटो, संध्याकाळी पुन्हा पाण्यात जाळे सोडायला जातो. परत रात्री झोपडीवर. सकाळी घावलेले थोडेबहुत मासे व्यापाऱ्याला देऊन जेवढे पैसे भेटतात त्यात रातची चटणी भाकरी होते.”

‘मुलगा अपंग...मी काय खाऊ, त्याला काय भरवू?’

छायाबाई सुभाष कुचे यांच्या पतीला 25 वर्षांपूर्वी झटका आला. दवाखान्यात नेण्याअगोदरच त्यांनी जीव सोडला. मुलगा नितीन हा अपंग आहे. त्याच्या औषधांचा खर्च त्यांना झेपत नाही आहे. अपंग असल्याने त्याला कुणी कामावर ठेवत नाही.

आपल्या मुलासह स्वतःचं पोट भरण्यासाठी छायाबाईंना रोज मासे धरावेच लागतात. ते करून दुसऱ्याच्या शेतात मोलमजुरी करावी लागते. हाती येणाऱ्या 200 ते 300 रुपयांवर ते जगत आहेत.

छायाबाई म्हणतात, “मासेच भेटत नाहीये. दोन चार किलो मासे हाती लागत आहेत. काम शोधायला जावं तर कुणी कामाला पण लावत नाही. आम्ही आधीपासून मासेच पकडतो. त्यामुळे बाकीच्या शेतीकामात आम्ही तेज नाही.

दिवसाच्या मोलमजुरीचे कुणी दीडशे तर कुणी दोनशे रुपये देतं. अपंग मुलाच्या औषधासाठी एक एक रुपया मागे टाकावा लागतो. पण जर दिवसेंदिवस मासे कमी होत गेले तर मी काय खाऊ, त्याला काय भरवू?"

मासेमारीसाठी लागणाऱ्या जाळ्यांचं अर्थकारण...

मासेमारी ही जाळ्यांशिवाय अपूर्ण... पण या जाळ्यांमध्ये मासेमारी करणाऱ्या महिलांचीच फरफट होतेय. माशांअभावी आधीच परवड होत असताना जाळ्यांचा खर्च काढणं या मच्छिमारांसाठी फार कठीण झालंय.

आसाराम गुंगासे हे पैठण शहरात 'आसारामजी जाळे सेंटर' चालवतात. मराठवाड्यातील हे त्यांचं सर्वात मोठं दुकान आहे. रोज शेकडो मच्छीमार त्यांच्याकडे जाळं खरेदी करायला येतात.

ते म्हणतात, "जाळ्यांचे वेगवेगळे प्रकार असतात. पण स्थानिक मच्छीमार जाळ्यांचे छोटे छोटे बंडल घेतात. 1170 रु. किलो अशा पद्धतीने आम्ही हे जाळे विकतो. त्यात एक बंडल हे 830 ते 850 ग्रॅम वजनाचं असतं.

जाळ्याच्या बंडलसोबत इतर छोट्यामोठ्या गोष्टीही घ्याव्या लागतात. एका मच्छिमाराला साधारणपणे 5 बंडल लागतात. त्यामुळे एका वेळी साधारण साडे पाच - सहा हजार रु. मच्छिमाराला जाळ्यांसाठी खर्च करावे लागतात.

पण हे बंडल जास्तीत जास्त दोन महिने टिकतात. याचा धागा हा केसाइतका बारीक असतो. त्यामुळे मासे मिळो अथवा न मिळो, जाळे दोन महिन्यात खराब होणारच. जाळे काट्याकुट्यात अडकले तर ते तेव्हाच खराब होऊन जातात."

आसारामजी चिंता व्यक्त करतात की, "माझ्याकडे जाळे घेण्यासाठी येणारे जवळपास सर्वच मच्छीमार हे यावर्षी प्रचंड हतबल झाले आहेत. जाळ्यांचे पैसे फिटत नसून उधारी वाढत चालली आहे. रोजचे ओळखीचे गिऱ्हाईक असल्याने त्यांना परत पाठवता येत नाही. पण अनेकांचे पैसे थकले आहेत आणि यामुळे माझ्याही व्यवसायावर वाईट परिणाम होतोय.”

जलसमाधी आंदोलन केलं, पण प्रशासनाचं अजूनही तोंडावर बोट

गेल्या सहा महिन्यांपासून स्थानिक मच्छीमार हे तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करत आहेत.

7 फेब्रुवारी 2024 रोजी हजारो मच्छीमार 'जलसमाधी आंदोलना'च्या निमित्ताने धरणात उतरले होते. 'धरण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं' अशा आरोळ्या ठोकून तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीवर ते ठाम होते.

लहान ते वृद्धांपर्यंत सगळे आपल्या हक्काचं धरण वाचवण्यासाठी आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या दिवशी अर्थातच काम ठप्प होतं त्यामुळे त्या दिवसाच्या कमाईची बोंबाबोंब झालीच, पण 'पंधरा दिवसांच्या आत आपण एक मीटिंग घेऊन तोडगा काढू' या प्रशासनाच्या आश्वासनावर सर्वांनी आंदोलन थांबवलं तरी दोन महिने उलटून गेले अजूनही प्रशासनाने यावर 'ब्र' उच्चारला नाही.

कहार समाजाविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी नवनिर्वाचित खासदार संदीपान भुमरे यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा त्यांनी 'मी त्याबद्दल माहिती घेतो. मला काहीच माहिती नाही' असं सांगितलं.

जास्त काही मागत नाही; फक्त जसं जगतोय तसं जगू द्या!

1976 साली गोदावरीवर जायकवाडी धरण बांधून पूर्ण झालं. यासाठी स्थानिक कहार, भिल्ल, भुई आणि इतर समाजातील लोकांच्या जमिनी यात गेल्या.

'मच्छीमार बचाव संघर्ष समिती, पैठण'चे अध्यक्ष बजरंग लिंबोरे सांगतात की, “कहार समाज पूर्वी लग्नकार्यांमध्ये वधूवरांच्या पालख्या उचलण्याचं काम करायचा. पण आधुनिकीकरणानंतर तो व्यवसाय बंद पडला. पुढे नदीकिनारी, धरणालगत वाळवंटात टरबूज, खरबूज, लांब काकड्या पिकवून ते उपजीविका भागवायचे. पण सरकारने वाळूचे टेंडर केले. टप्याटप्याने बंधारे बांधले. परिणामी वाळू राहिली नाही आणि हा व्यवसाय ठप्प झाला.

महाराष्ट्रात छोटे मोठे पाझर तलाव, धरण होते त्यात या समाजातील लोक पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करत होते. पण शासनाने त्याचेही ओपन टेंडर केले. ठेकेदारांकडे त्याचे सगळे हक्क गेले. त्यामुळे कित्येक मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात मच्छीमारांनी जायकवाडीची वाट धरली आणि इथे येऊन मासेमारी करू लागले. पण यावर्षी पाऊस नाही, त्यामुळे धरण कोरडं पडतंय, मासे भेटत नाही.

अशात हातावर जगणाऱ्या या दोन ते अडीच लाख लोकांनी करायचं काय? निसर्गाने तर दगा केला पण धरणावर तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारून केंद्र शासन आमचा व्यवसायच आमच्याकडून हिसकावून घेतंय. मग आम्ही कुठे जायचं, काय करायचं आणि काय खायचं?”

सौरऊर्जा प्रकल्प इथेच का?

पर्यावरण अभ्यासक प्रा. डॉ. दिलीप बिरुटे सांगतात, "सौरऊर्जेला विरोध नाही, सौरऊर्जा निर्मिती झाली पाहिजे. वीज ही काळाची गरज आहे. पण ती कुठे झाली पाहिजे यावर नीट अभ्यास करणार की नाही?

शासनाच्या कितीतरी हजार हेक्टर जमिनी राज्यभर पडीक आहेत. तुम्ही त्या पडीक जमिनीवर प्रकल्प करा, आमचा तुम्हाला पाठिंबा आहे. आमची मदत घ्या. पण पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या आदिवासींच्या एकमेव जगण्याच्या साधनाला तुम्ही हिसकावून घेत असाल तर हे चुकीचं आहे.”

सरकारची भूमिका काय आहे?

या सौर उर्जा प्रकल्पाबद्दल माहिती देताना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले की, “जायकवाडी वरील तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. चार एकर भागांतून 1 मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार असल्याचा शासनाचा दावा आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष जमिनीची गरज नसेल."

"उलट या प्रकल्पातून तयार झालेल्या वीजेचा शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा होईल. यानुसार विचार केल्यास, सध्या 12 रुपये प्रति युनिट वीज विकत घ्यावी लागते. सौर ऊर्जा प्रकल्प तयार झाल्यानंतर ती 3 रुपये प्रति युनिटने मिळू शकेल. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना केवळ रात्रीच वीज उपलब्ध असते. मात्र या प्रकल्पामुळे दिवसादेखील वीज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे,” कराड यांनी सांगितलं.

पक्षी अभयारण्य आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनचं काय?

34 हजार हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या धरणाच्या जवळपास 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर सरकार तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या निमित्ताने सोलार प्लेट्स बसवणार आहेत.

1987 साली जायकवाडी धरण परिसरात पक्षी अभयारण्य मंजूर करण्यात आलं. जायकवाडी धरणाच्या क्षेत्रात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (eco sensitive zone) देखील आहे. या भागात पर्यावरणास हानिकारक अशा गोष्टींवर बंदी आहे. धरणात माशांच्या 50 पेक्षा अधिक प्रजाती आहेत.

त्यांचं जीवन धोक्यात येईल. मासेच संपुष्टात आले तर पक्षांचा अधिवासही धोक्यात येईल. आणि हे तेथे असलेल्या इको सेन्सीटीव्ह झोनच्या अनुषंगाने घातक आहे, असं पर्यावरण अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

(‘पर्यावरण बदल आणि लिंगभाव’ या विषयावर ‘असर’च्या ‘प्रोजेक्ट धरित्री’ उपक्रमांतर्गत हा विशेष लेख करण्यात आला आहे.)

Published By- Priya Dixit