- श्रीकांत बंगाळे
ज्यावेळी अख्ख्या राज्यात लाखो लोक दिवसरात्र 'कोण होणार मुख्यमंत्री' या एकाच विषयावर चर्चा करत होते, त्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातल्या 300 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे दररोज 10 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं.
ऑक्टोबरमध्ये हाच आकडा 186 इतका होता.
24 ऑक्टोबरला निवडणुकीचा निकाल लागला. तेव्हापासूनच सगळीकडे अवकाळी पाऊस सुरू होता. पण सत्ताधाऱ्यांना याची पुरेशी कल्पना होती का, याविषयी शंका आहे. निकाल लागून एक आठवडा उलटल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि नुकसानीचा आढावा घेतला.
तीच गत तेव्हाच्या विरोधकांची म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची. सत्तेत यायची संधी खुणावत होती, म्हणून विरोधकांनाही पावसाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसावा.
खरं तर सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्हीही शेतकऱ्यांचं नाव घेऊन सत्तेवर यायचं आश्वासन देत होते. पण सत्ता स्थापन करण्याच्या नादात यांनी मात्र शेतकऱ्यांना अक्षरश: लाथाडलं, असं का म्हणू नये?
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसानं राज्यातल्या 1 कोटी शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पण या नुकसानीची भरपाई म्हणून मदत जाहीर झाली ती 8 हजार रुपये प्रति हेक्टर. 8 हजारात एक हेक्टर जमिनीवर पीक घेऊन दाखवायचं चॅलेंज देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी स्वीकारावं.
सरकार शेतकऱ्यांसाठी जी मदत जाहीर करतं, ती कधीच वेळेत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. सरकारी मदतच काय तर सरकारी केंद्रांवर विकलेल्या मालाचे पैसेही वेळेवर मिळत नाहीत. सरकारी खरेदी केंद्रांवर माल विकल्यानंतर महिनोन् महिने त्याचे पैसे मिळत नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे मग हमीभावाच्या मागे न लागता वेळेत पैसे देणाऱ्या खासगी व्यापाऱ्याकडे शेतकरी माल विकून मोकळे होतात.
आमचा पगार जसा दर महिन्याला वेळेवर आमच्या खात्यात जमा होतो, तशी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, विकलेल्या मालाचे पैसे वेळेवर मिळण्याची सोय नाही. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या नुकसानीबाबत असंच झालंय. डिसेंबर उलटला तरी अद्यापही अनेक शेतकरी नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही तुटपुंजी भरपाई वेळेवर मिळाली असती, तरी काही शेतकऱ्यांचे जीव वाचवता आले असते.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालंय, पण ते अजूनही खाती आणि बंगल्यांच्या समस्या सोडवत बसलेत.
विदर्भात काही ठिकाणी अजूनही कापूस खरेदी केंद्रे सुरू झाले नसल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे मग हमीभावानं माल विकणारे शेतकरीसुद्धा सर्रास खासगी व्यापाऱ्याकडे वळलेत.
याव्यतिरिक्त या सरकारनं नुकताच कर्जमाफीचा शासन निर्णय काढलाय. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा हा निर्णय आहे, असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केलाय. महाविकास आघाडी सरकारची कर्जमाफी दिलेल्या आश्वासनांच्या अगदी विपरित आहे.
यात भर म्हणून कालपासून विदर्भात गारपीट सुरू आहे, त्यामुळेही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेत, मंत्रिपदांचं वाटप होईल, मग शेतमालाच्या नुकसानीचे पंचनामे होतील आणि मग शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. म्हणजे रब्बीच्या नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांना पुढच्या खरिपाची वाट पाहावी लागणार आहे.
शेतकरी अजूनही संकटात आहे आणि डिसेंबर-जानेवारीमध्ये महाविकास आघाडीचा मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाचा गोंधळ सुरू आहे. तिकडे मात्र बळीराजा मरणाच्या दारात उभा आहे. या दोन महिन्यात मरणाला कवटाळलेल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी अशीच एक 'बातमी' म्हणून वर्तमानपत्रात झळकेल.
