जान्हवी मुळे
लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींचं मनानं, शरीरानं, सर्वार्थानं एकत्र येणं. पण या नाजूक नात्याच्या पडद्याआड एखाद्या महिलेवर तिच्या नवऱ्यानंच बळजबरी केली तर? तो गुन्हा ठरेल का?
हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे, तो छत्तीसगढ हायकोर्टाच्या एका निर्णयामुळे.
हा निर्णय काय आहे? विवाहअंतर्गत बलात्कार म्हणजे मॅरिटल रेपविषयी भारतीय न्यायव्यवस्था आणि सरकारची भूमिका काय आहे? आणि मुळात नवऱ्यानं बळजबरी केली तर तो बलात्कार ठरतो का?
छत्तीसगड हायकोर्टानं काय म्हटलं?
छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमधली ही घटना आहे. तिथल्या एका महिलेनं सासरच्यांनी हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार केली होती आणि नवऱ्याने बळजबरी केल्याचा आरोप केला होता. पण 23 ऑगस्ट रोजी छत्तीसगड हायकोर्टानं तिच्या पतीची बलात्काराच्या आरोपातून सुटका केली.
न्यायमूर्ती एन. के. चंद्रवंशी यांनी तो निर्णय देताना म्हटलं की "दोघं पतीपत्नी आहेत त्यामुळे त्यांच्यामध्ये बळजबरीनं ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरू शकत नाहीत, कारण भारतात मॅरिटल रेप ही संकल्पना कायद्याला मान्य नाही."
कोर्टानं म्हटलंय, तसं भारतीय कायद्याअंतर्गत विवाहअंतर्गत बलात्कार म्हणजे मॅरिटल रेपची व्याख्या करण्यात आलेली नाही.
पण त्यामुळेच भारतीय न्यायालयांनी वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये याविषयी परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे.
देशभरात न्यायालयांची भूमिका परस्परविरोधी
केरळ हायकोर्टानं गेल्या महिन्यात घटस्फोटासंबंधी निर्णय देताना म्हटलं होतं, की पत्नीचं शरीर हे नवऱ्याच्या मालकीचं नसतं. त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध नवऱ्यानं एखादी लैंगिक कृती केली, बळजबरी केली तर तो मॅरिटल रेप ठरू शकतो आणि त्याअंतर्गत महिलेला घटस्फोट मागता येऊ शकतो.
आठवडाभरापूर्वी मुंबईतल्या एका सत्र न्यायालयानं पतीनं बळजबरीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध बेकायदेशीर नसल्याचं सांगत त्याला जामीन दिला होता.
असेही अनेक खटले वारंवार समोर आले आहेत, ज्यात लग्नाचं वचन देऊन एखाद्या महिलेशी संबंध ठेवले गेले. अशा फसवणुकीनं ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्काराच्या व्याख्येत बसवलं जाऊ शकतं हा महत्त्वाचा निर्णय 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता.
पण म्हणजे आरोपीशी लग्न झालेल्या महिलांसाठी एक न्याय आणि इतर महिलांसाठी दुसरा असा भेदभाव होत असल्याचं चित्रही त्यातून उभं राहतं.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते यावर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा आणणं. त्याची व्याख्या करणं आणि त्यासाठी निश्चित शिक्षा ठरवणं आणि हे काम ही संसदेची, सरकारची जबाबदारी आहे.
सरकारची भूमिका काय आहे?
यूके, युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतही मॅरिटल रेप हा कायद्यानं गुन्हा ठरतो. पण स्वातंत्र्याची 75 वर्षं झाल्यावरही भारतीय कायद्यात विवाहअंतर्गत बलात्काराविषयी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचं का असेना.
खरंतर 2013 साली जस्टिल वर्मा समितीच्या अहवालात भारतातील फौजदारी (गुन्हेगारी) कायद्यांसदर्भात बदल सुचवण्यात आले होते. त्यात मॅरिटल रेपला मिळालेलं संरक्षण काढून टाकलं जावं अशी शिफारस करण्यात आली होती. लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यातलं नातं तपासासाठी ग्राह्य धरण्याची किंवा त्यामुळे शिक्षेत सूट देण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
अगदी अलिकडे मॅरिटल रेपला गुन्हा ठरवलं जावं यासाठी 2017 साली दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारनं आपली बाजू मांडली होती. या कायद्यामुळे विवाहसंस्था अस्थिर होईल, पतीला त्रास देण्यासाठी हा कायदा एक अवजार ठरेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं.
पण याचिका करणाऱ्या ऋत फाउंडेशनला हा दावा मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं आहे, की एखाददुसरी चुकीची केस असेलही पण त्यामुळे बलात्कारासारख्या गुन्हाला लग्नाच्या आड संरक्षण दिलं जातंय.
स्त्रीहक्क कार्यकर्ते सांगतात, की मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा नसल्यानं अनेकदा पीडित महिलांना बलात्काराला सामोरं जावं लागल्यावरही न्यायाच्या आशेनं पतीवर केवळ छळवणुकीचा किंवा घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करावा लागतो. पण बलात्कार आणि घरगुती हिंसाचार या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दिली जाणारी शिक्षाही वेगळी आहे.
मुळात विवाहविषयक कायद्यांतही बदल व्हायला हवेत आणि कायद्यांमधला विरोधाभास जोवर दूर होत नाही, तोवर विवाहअंतर्गत बलत्काराला सामोरं जावं लागलेल्या महिलांना न्याय मिळू शकणार नाही, असा मुद्दाही कार्यकर्त्यांनी वारंवार अधोरेखित केला आहे.
हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती आणि पत्नी या दोघांच्या एकमेकांविषयी काही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यात शारीरिक संबंधांच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. इतकंच नाही, तर जोडीदारानं सेक्सला नकार देणं हे क्रौर्याचं असून घटस्फोटासाठी असा नकार आधार मानला जाऊ शकतो.
भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये लग्नाचं स्थान आणि स्वरूप यांमुळे मॅरिटल रेप हा मुद्दा आणखी जटील बनतो, असंही अनेकांना वाटतं.
अडव्होकेट जाई वैद्य त्याविषयी सांगतात, की बलात्कारासारख्या आरोपाचे परिणाम एरव्ही दूरगामी ठरू शकतात. मग लग्नाच्या बाबतीत असा गंभीर गुन्हा दाखल केला, तर त्यात आणखी जटिल गोष्टी येतात.
"लग्न, कुटुंब या समाजाच्या मूळ पायाला धक्का लागेल का, हा विचार करायचा तर कुटुंबातील व्यक्तींनी आपले वैयक्तिक हक्क बाजूला ठेवायचे का? एखाद्या पत्नीला आरोप केल्यानंतर जर असं वाटलं, की मी हे रागाच्या भरात केलं अशा वेळेला काय होईल? असे अनेक प्रश्न आहेत."
'मॅरिटल रेप' विषयी कायदा आणणं कठीण आहे का?
विवाहअंतर्गत बलात्कारासंबंधी कायदा आणताना अनेक बाजूंचा विचार करावा लागेल, असं जाई वैद्य नमूद करतात.
"एरव्ही बलात्कारामध्ये सहमती नाही, हे गृहित धरलेलं असतं. पण विवाहानुसार पती-पत्नीमध्ये शारीरिक संबंधांना मान्यता आहे, म्हणजे सर्वच गोष्टींना मान्यता आहे का? कुठल्या कारणांसाठी महिलेचा नकार आहे, हे सिद्ध करू शकलो, तर तो रेप ठरू शकतो, अशी परिस्थिती आहे."
विवाहसंस्थेत शारीरिक संबंधासाठी 'कंसेंट' किंवा परस्पर सहमती आहे हे मान्य केलेलं असतं. मग सहमती कुठे संपते? 'कंसेंट' कुठे नाहीसा होऊ शकतो?
जाई वैद्य काही उदाहरणं देतात. "भावनिकदृष्ट्या दोघांच्या शारीरिक इच्छांमध्ये फरक असू शकतो. एखाद्या नात्यात छळ होत असेल तर शारीरिक संबंधांची इच्छा उडून जाऊ शकते. शारीरिकदृष्ट्या स्वच्छतेचा प्रश्न असू शकतो, एखाद्या अनैसर्गिक गोष्टीची किंवा असुखावह ठिकाणी केलेली मागणी, खूप जोरजबरदस्ती, मारहाण अशा गोष्टींना स्त्रीचा नकार असू शकतो.
"नेमकी कोणत्या कारणांमुळे सहमती नाही हे ठोसपणे मांडता आलं तरच विवाहअंतर्गत शरीसंबंध बलात्कार ठरू शकतो का, यावर कायदा विचार करू शकतो."
