दीपाली जगताप
अँटिलिया स्फोटक प्रकरणापासून सुरू झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत. मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अटकेनंतर हे प्रकरण थेट गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत पोहचलं आहे.
एकीकडे काल (21 मार्च) शरद पवार दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, "अनिल देशमुख यांच्याबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत होईल."
तर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हटले की "आमची चर्चा पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीबाबतच झाली. अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच येत नाही."
त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही ठाम भूमिका दिसून येत नाही. यामागे काय कारणं आहेत, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो. पण महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा निर्णय घेणं तेवढं सोपं नाही. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारसमोर चार मोठ्या अडचणी आहेत. या अडचणी आणि आव्हानं कोणती आहेत हे जाणून घेऊया :
1) अवघ्या 20 दिवसांत दोन मंत्र्यांचे राजीनामे कसे घ्यायचे?
पूजा चव्हाण या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी 4 मार्च 2021 रोजी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला. ठाकरे सरकारमधील मंत्र्याचा हा पहिला राजीनामा होता.
4 मार्चनंतर आता केवळ सतरा दिवसांमध्ये ठाकरे सरकारमधील दुसरा मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी आयुक्तांनीच गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले आहेत.
एवढेच नव्हे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेली स्फोटकं, या प्रकरणात मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि यात थेट पोलीस अधिकारी यांनाच अटक झाल्याने सरकार अडचणीत आले.
"सचिन वाझे ओसामा बिन लादेन असल्यासारखे विरोधी पक्ष बोलत आहेत," असे वक्तव्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीला केल्याने शिवसेना वाझे यांच्या बचावासाठी का सरसावली आहे? असा प्रश्न भाजपने उपस्थित केला. म्हणूनच वाझे यांच्या अटकेनंतर शिवसेना अडचणीत आली.
या प्रकरणात युवा सेनेचे नेते आणि आदित्य ठाकरे यांचे मावस भाऊ वरुण सरदेसाई यांच्यावरही आरोप करण्यात आले.
या सर्व घटनाक्रमानंतर आयुक्त परमबीर सिंह यांची उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांना पदावरून हटवल्यानंतर त्यांनी थेट गृहमंत्र्यांनी शंभर कोटी वसुलीची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात गेल्या 72 तासांत उद्धव ठाकरे सरकारवर प्रचंड टीका करण्यात येत आहे.
अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. पण अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास महाविकास आघाडीचे हे मोठे अपयश असल्याचं ठळकपणे दिसून येईल.
पंधरा ते वीस दिवसांत सरकारमधील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागणार असेल तर सरकारची प्रतिमा निश्चितच खालावेल. सरकार अस्थिर आहे असा संदेशही जनतेमध्ये जाईल.
राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार समर खडस यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "हा सगळा प्रशासकीय गलथानपणा आहे. प्रशासनावर सरकारचे नियंत्रण असायला हवे. इथे विरोधी पक्ष नेत्याला गृहखात्याची माहिती मिळते. सीडीआर मिळते. त्यांच्या विरोधात बोलण्याची हिंमत नसेल तर सरकार चालणार कसे?"
"देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत म्हणून त्यांचा दबाव होता आता ते विरोधी पक्षनेते आहेत तरीही त्यांचाच दबाव आहे. अशा प्रकारचे दबावात राहणारे सरकार चालत नाही. सरकारमध्ये प्रशासकीय कौशल्य आवश्यक असते."
"दोन मंत्र्यांचे की तीन मंत्र्यांचे राजीनामे हा मुद्दा नाही. कारण भाजप नेते आपले आरोप थांबवणार नाहीत. फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी खडसे वगळले तर इतर बारा क्लिन चीट दिल्या. तेव्हा ते विरोधकांच्या दबावाला बळी पडले नाहीत. त्यांच्यात ती ताकद होती. या सरकारचे काय?"
"त्यामुळे प्रश्न हा राजीनाम्याचा नसून महाविकास आघाडी सरकार भाजपला कशी फाईट देणार याचा आहे. हे तीन पक्ष का एकत्र आले? भाजपला विरोध करण्यासाठी तीन पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. पण आता कोण भाजपला विरोध करताना दिसते?"
दोन मंत्र्यांचे राजीनामे लागोपाठ घ्यावे लागत असतील तर उद्धव ठाकरे सरकार अस्थिर असल्याची प्रतिमा निर्माण होईल.
याविषयी बोलताना समर खडस सांगतात, "सत्ता गेल्यामुळे राज्यात भाजप अस्वस्थ झाली आहे. पण त्यांचे आमदार फुटण्याची शक्यता अशा परिस्थितीत मावळते. देवेंद्र फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री असताना जो रुबाब होता तोच विरोधी पक्षनेताना असतानाही राहील. त्यामुळे सरकार होईल. घाबरलेले मवाळ सरकार आहे असा संदेश जाईल."
"अधिकाऱ्यांना मंत्री घाबरतील. म्हणजे अधिकाऱ्याने आरोप केला तर मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जाईल. विरोधी पक्षाला मंत्री घाबरतील. त्यामुळे सरकारमध्ये गोंधळ उडेल,"
2) राजीनामा घेतल्यास चूक मान्य असल्याचा संदेश जाण्याची भीती?
शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री धनंजय मुंडे सुद्धा अडचणीत आले होते. एका महिलेने त्यांच्यावर बलात्काराचा आरोप केला. पण आरोप सिद्ध झाल्याशिवाय राजीनामा घेऊ नये अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली.
त्या महिलेने नंतर हे आरोप मागे घेतले आणि प्रकरणाची दिशा बदलली.
पूजा चव्हाण या तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणात संजय राठोड यांचे नाव समोर आल्यानंतर काही दिवस वनमंत्री गायब होते. यामुळे सरकारचीही बदनामी झाली आणि विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरले. तसंच याप्रकरणातील ऑडिओ आणि व्हीडिओ क्लिप्स प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केल्या. सोशल मीडियावरही या क्लिप्स व्हायरल होऊ लागल्या.
दुसऱ्या बाजूला भाजपनेही सरकारवर आरोप करण्यास सुरुवात केली. यामुळे अखेर ठाकरे सरकारने संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला.
अनिल देशमुख यांच्या आरोपांच्या प्रकरणात बड्या नावांचा समावेश आहे. मोठ्या तपास यंत्रणा यासाठी काम करत आहेत.
आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या घराबाहेर स्फोटकं सापडल्यापासून ते गाडीच्या मालकाचा मृत्यू होईपर्यंत ते पोलीस अधिकाऱ्याचीच या प्रकरणात अटक झाली आहे.
आता हे प्रकरण गृहमंत्र्यांनीच तब्बल 100 कोटींच्या वसुलीची मागणी केली, या आरोपापर्यंत येऊन थांबलं आहे. या प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास आपलाच मंत्री यात सहभागी आहे, अशी कबुली दिल्यासारखे होईल, अशी भीती ठाकरे सरकारला आहे.
राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "माजी आयुक्तांच्या गंभीर आरोपांनंतर सरकारला राजीनामा घ्यावा लागेल असे दिसून येते. पण यामुळे ठाकरे सरकारची प्रतिमा खालावेल हे स्पष्ट आहे. यामुळे आतापर्यंत जनतेत जी प्रतिमा होती ती मलीन होईल आणि हीच भाजपची रणनीती आहे. यामुळे आमदार फुटण्याचीही शक्यता आहे."
अनिल देशमुख यांनी गृहखातं योग्य पद्धतीने हाताळलं नाही हे आता सिद्ध झालं आहे असं समर खडस यांनाही वाटते. ते सांगतात, "अँटिलिया प्रकरणात त्यांचा संबंध सध्यातरी दिसत नसला आणि केवळ त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले असले तरी खातं सक्षमपणे सांभाळण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूची बातमी विरोधी पक्षाला त्यांच्या आधी कळते. एफआयआर त्यांच्याकडे आधी येते. गृहमंत्री एका मुलाखतीत म्हणाले, पोलीस दलात राजकारणासारखे गट आहेत. अशी कबुली ते स्वत: कशी देऊ शकतात. हे त्यांच्या नाकर्तेपणाचे लक्षण आहे. पण यामुळे विरोधी पक्षाची ताकद वाढते आहे,"
3) गृहमंत्री पदावरून राष्ट्रवादीत अंतर्गत गटबाजी?
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतल्यास हे पद कोणाकडे जाईल? याबाबत शक्यता वर्तवली जात आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री पद राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले आहे. त्यामुळे गृहमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसमधूनच असेल हे स्पष्टहे.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नावं गृहमंत्रिपदासाठी चर्चेत असल्याचं जाणकार सांगतात.
"सुरुवातीला अजित पवार यांची अपेक्षा होती की गृहखातं आपल्याला मिळेल. पण सध्या घराला आग लागलेली असताना म्हणजेच सरकार जाईल की काय अशी परिस्थिती असताना टोकाची स्पर्धा कोणी करणार नाही. पण गृहमंत्रिपदासाठी रस्सीखेच आहे हे वास्तव आहे."
महाविकास आघाडीसाठी सध्याच्या घडीला गृह खातं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अनेक प्रकरणांच्या अनेक चौकशा आणि तपास सुरू आहेत. त्यामुळे गृहखात्याची जबाबादारी योग्य व्यक्तीकडे देण्याचे आव्हानही आहे.
राजकीय विश्लेषक सुधीर सुर्यवंशी सांगतात, "गृहखात्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पर्धा आहे. गटबाजी सुद्धा आहे. गृहखातं आपल्याकडे असावं ही अजित पवार यांची सुरुवातीपासून इच्छा होती. त्यामुळे आताही त्यांची मागणी आहे. कारण गृहखातं मिळंल तर अनेक गोष्टींवर नियंत्रण ठेवता येतं."
"दुसऱ्या बाजूला गटबाजीही पक्षाला सांभाळावी लागणार आहे. अजित पवार आणि जयंत पाटील असे दोन गट आहेत. त्यामुळे शरद पवार गृहखातं कोणाकडे देतात हे सुद्धा पहावं लागेल,"
4) भाजपचे कडवे आव्हान
महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेपासून आता वर्ष उलटले तरी भाजपचा आक्रमकपणा तसूभरही कमी झालेला नाही.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत यांच्या आत्महत्या प्रकरणावरूनही भाजपने शिवसेना आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेच्या युवा नेत्यावर आरोप करून पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचंही या प्रकरणात नाव पुढे आलं.
हा विषय थंड होत नाही तोपर्यंत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे बलात्काराच्या आरोपामुळे अडचणीत आले. यावेळीही भाजपने नैतिकतेच्या आधारावर धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा टळला पण काही दिवसातंच ठाकरे सरकारधील वनमंत्री संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला. भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी हा विषय लावून धरला आणि सातत्याने सरकारवर आरोप केले.
त्यानंतर मनसूख हिरेन प्रकरण समोर आलं. त्याचवेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतं. अधिवेशनातच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडे सीडीआर असल्याचा दाखला देत ठाकरे सरकार समोर नवे आव्हान उभे केले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे ही या प्रकरणातली छोटी नावं आहेत. त्यांच्या मागे कोण उभं होतं ते शोधायला हवं. जे त्यांच्या आडून सगळं काम करत होते ते आजही या सरकारचा भाग आहेत. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. हे प्रकरण केवळ परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत थांबणारं नाही, तर यामागचे राजकीय बॉसेसही शोधायला पाहिजेत."
माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर आता भाजप त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करत आहे.
या प्रकरणात ठाकरे सरकारमधील आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा घेतला जाईल अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. तेव्हा हे प्रकरण केवळ अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत थांबेल असं नाही.
अभय देशपांडे सांगतात, "वाझे यांच्या चौकशीतून आणखी काही गोष्टी बाहेर येऊ शकतात. भाजप सत्तास्थापनेनंतर पहिल्या अधिवेशनापासून ठाकरे सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आता भाजप थांबेल असे वाटत नाही. ते सातत्याने आरोप करत राहणार."
"पोटनिवडणूक तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. भविष्यातही तीन पक्षांना एकत्रित तोंड देणं कठीण आहे याची भाजपला कल्पना आहे. त्यामुळे ते सत्ताधारी पक्षांची प्रतिमा खराब करण्याचा सतत प्रयत्न करणार," असं देशपांडे सांगतात.
प्रकरण आणि घटनाक्रम
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना 20 मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वीच सचिन वाझेप्रकरणी परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून बदली करण्यात आली होती.
दरम्यान, 'मुकेश अंबानी प्रकरणी तसेच मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणी यांचा सहभाग स्पष्ट हेत असताना त्याचे धागेदोरे परमबीर सिंग यांच्यापर्यंत पोहचणार असल्याचं तपासातून स्पष्ट होत असताना परमबीर सिंग यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी आणि कारवाईपासून वाचण्यासाठी खोटा आरोप केला आहे', अशी अनिल देशमुख यांनी आपली बाजू ट्वीटरवर मांडली आहे.
सचिन वाझे प्रकरणात आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली आणि हेमंत नगराळे यांच्याकडे मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या स्कॉर्पिओ गाडी प्रकरणात निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे सध्या NIA च्या अटकेत आहेत.
