मंगळवार, 4 ऑक्टोबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. बीबीसी मराठी बातम्या
Written By
Last Modified बुधवार, 27 जुलै 2022 (14:04 IST)

PMLA : महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवणारा PMLA कायदा काय आहे?

PMLA म्हणजेच प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
 
या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यातील तरतुदी या घटनात्मक असल्याचे म्हटले आहे. या कायद्यानुसारच ईडीकडे संशयिताला अटक करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. तो अधिकार कायम करण्यात ठेवण्यात आला आहे.
 
हा कायदा नेमका काय आहे, हे समजवणारा हा लेख.
अमुक एक राजकीय नेता किंवा मंत्री ईडीच्या रडारवर आहे असं म्हटलं की महाराष्ट्रात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडते. त्याचं कारण म्हणजे ईडी ज्या कायद्याअंतर्गत कारवाई करते तो PMLA म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा.
 
ठाकरे सरकारमधील मंत्री असलेले दोघे जण PMLA कायद्याअंतर्गतच तुरुंगात आहेत. तर अनेक राजकीय नेत्यांवर PMLA अंतर्गत चौकशी सुरू आहे.
 
महाराष्ट्रात सत्ताधाऱ्यांची झोप उडवणारा हा PMLA कायदा नेमका काय आहे? या कायद्यात काय तरतूदी आहेत? यात सहजासहजी जामीन का मिळत नाही? मनी लाँडरिंग म्हणजे काय? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.
 
PMLA म्हणजे काय?
PMLA (Prevention of Money Laundering Act) म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा.
 
NDA सरकारच्या कार्यकाळात 2002 मध्ये हा कायदा संसदेत मंजूर झाला आणि 1 जुलै 2005 पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
 
पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
 
ED (Enforcement Directorate) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय PMLA या कायद्यातील कलमांनुसार काम करते.
 
गेल्या काही वर्षांत या कायद्यात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
 
ED आणि PMLA चा काय संबंध आहे?
अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येतो.
 
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.
 
मनी लाँडरिंगवर प्रतिबंध आणणे, काळा पैसा वापरणाऱ्यांवर कारवाई करणे, काळा पैसा वापरलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि संबंधित प्रकरणाचा तपास करण्याचं काम ईडी या कायद्याअंतर्गत केलं जातं.
 
ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
 
सीबीआय, आयकर विभाग, पोलीस अशा कोणत्याही यंत्रणांनी आर्थिक गैरव्यवहार संबंधी गुन्हा दाखल केला असल्यास ईडी तात्काळ अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू करू शकते.
 
संबंधित पैसा कुठून आला? आर्थिक व्यवहार कसा झाला? यासंदर्भात ईडी समन्स पाठवून चौकशी सुरू करते किंवा स्पष्टीकरण विचारते.
 
चौकशीदरम्यान ईडी बेनामी मालमत्ता आणि इनकम सोर्स स्पष्ट नसल्यास संबंधित मालमत्ता जप्त करू शकते.
 
या प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. अधिक चौकशीसाठी ईडीकडून इडीची कोठडी देण्यासाठीचा युक्तिवाद केला जातो.
 
केंद्र सरकारच्या प्राधिकरणाला PMLA अंतर्गत अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी अधिकार क्षेत्र आणि कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आहेत. जप्त केलेली किंवा टाच आणलेली मालमत्ता मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे का याचा तपास या प्राधिकरणाअंतर्गत केला जातो.
 
आतापर्यंतअनेकदा या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
 
मनी लाँडरिंग (Money Laundering) म्हणजे काय?
PMLA हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित असल्याने मनी लाँडरिंग रोखणे आणि त्याविरोधात कारवाई करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
 
मनी लाँडरिंग म्हणजे बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर करणं आणि वापरात आणणं. थोडक्यात काळा पैसा पांढरा करणं.
 
कायद्यानुसार, काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी वापरात आणला गेला किंवा अर्थव्यवस्थेत किंवा बाजारात आणला तर त्याला मनी लेअरिंग किंवा मनी लाँडरिंग असं म्हणतात.
 
वकील आशिष चव्हाण यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "मनी लाँडरिंग अनेक प्रकारे केलं जातं. समजा तुम्ही दहा रुपये कॅश देऊन समोरच्या व्यक्तीकडून दहा लाख रुपयांचा चेक घेतला तर हे सुद्धा एक प्रकारचे मनी लाँडरिंग आहे."
 
तुमच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता नसेल किंवा इनकम सोर्स तुम्हाला सांगता येत नसेल तर तुम्ही याप्रकरणी अडचणीत येऊ शकता.
 
शेल कंपन्या उभ्या करणं, अनेक कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवले आहेत असं दाखवणं, नफ्याचे पैसे नसताना तसं दाखवणं, खोटे व्यवहार दाखवणे, अशा अनेक पद्धतींनी मनी लाँडरिंग केलं जातं.
 
PMLA अंतर्गत कारवाई कशी होते?
PMLA संबंधी प्रकरणं हाताळणारे वकील इंदरपाल सिंह सांगतात, "दोन नंबरचा पैसा किंवा ज्याला आपण ब्लॅक मनी म्हणतो तो पैसा साठवला तर PMLA अंतर्गत कारवाई होत नाही. पण ब्लॅक मनी वापरून एखादा मालमत्ता उभी केली किंवा बेनामी संपत्ती असल्यास PMLA कायद्याअंतर्गत कारवाई होते आणि तशी शंका ईडीला आल्यास ते तुमच्याकडे स्पष्टीकरण मागू शकतात किंवा तुमची संपत्ती जप्त करतात."
 
PMLA कायद्याचं स्वरूप समजून घेण्याचं असेल तर यातील काही सेक्शन समजून घेणं आवश्यक आहे.
 
कलम 3 - या अंतर्गत जाणीवपूर्वक किंवा अनावधानाने किंवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या गुन्हेगारीतून पैसा कमवणाऱ्यांविरोधात आणि या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व लोकांविरोधात एफआयआर नोंद केली जाऊ शकते.
बेनामी मालमत्ता याला कायदेशीर भाषेत कन्सीलमेंट अंस म्हटलं जातं, या प्रकरणांची चौकशी सुद्धा PMLA नुसार होते.
 
वकील इंदरपाल सिंह सांगतात, "PMLA कायद्यात सर्वांत महत्त्वाचं कलम म्हणजे ज्याअंतर्गत ईडी मालमत्ता जप्त करते. एकदा ईडीने मालमत्ता ताब्यात घेतली की मालमत्तेचा सोर्स मालकाला त्यांच्यासमोर जाहीर करावा लागतो. म्हणजे उदा. एखादी इमारत बांधली आणि ईडीने ती जप्त केली तर इमारत बांधण्यासाठी पैसे कुठून आले त्याचा इन्कम सोर्स काय आहे हे ईडीला पटवून द्यावं लागतं."
 
म्हणजेच एखाद्याविरोधात PMLA अंतर्गत चौकशी सुरू झाल्यास संबंधित व्यक्तीला मी दोषी नाही हे सिद्ध करावं लागतं.
 
संपत्ती जप्त केल्यानंतर प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट (PO) म्हणून ती दिल्ली येथील प्राधिकरणाकडे पाठवतात. महिन्याभरात ईडीला ही मालमत्ता त्याठिकणी पाठवावी लागते. मग मालकाला ही मालमत्ता माझी असून ती कायदेशीर आहे असं सिद्ध करावं लागतं.
 
कलम 11 - याअंतर्गत ईडीचे अधिकारी समन्स पाठवू शकतात. एखाद्याकडे बेनामी संपत्ती आहे किंवा मनी लाँडरिंगचा संशय आहे अशाला चौकशीसाठी समन्स पाठवता येते.
कलम 19- या अंतर्गत अतिरिक्त संचालक या पदावरील अधिकाऱ्याला पावर टू अरेस्ट म्हणजे PMLA मध्ये अटक करण्याचा अधिकार दिला आहे.
 
संशयिताला काही प्रश्न विचारल्यानंतर माझ्याकडे पुरेसे पुरावे आहेत असं सांगून अधिकारी अटक करू शकतात.
 
जामीन मिळणे कठीण का आहे?
ईडीने अटक केल्यानंतर PMLA कायद्यानुसार कोठडी मिळाल्यास संबंधिताला जामीन मिळणं अत्यंत कठीण असतं असं आतापर्यंतच्या अनेक केसेसमध्ये दिसून आलं आहे. वकील सांगतात, त्याचं कारण म्हणजे कलम 45 अंतर्गत असलेले नियम.
 
या प्रकरणात जामीन मिळण्यासाठी दोन अटी आहेत. याला कायदेशीर भाषेत ट्वीन कंडिशन (TWIN CONDITION) असं म्हटलं जातं.
 
"जामीन मिळवण्यासाठी तुम्हाला सिद्ध करावं लागतं की तुम्ही दोषी नाहीत. दुसरं म्हणजे मी भविष्यातही असा कुठलाही गुन्हा करू शकत नाही असंही न्यायालयाला पटवून द्यावं लागतं." असं इंदरपाल सिंह म्हणाले.
 
भविष्यात असा गुन्हा करणार नाही हे कसं सिद्ध करणार? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "त्यासाठी कोर्टात युक्तिवाद केला जातो की या व्यक्तीने इतिहासात एकही गुन्हा केलेला नाही. आरोपीचं रेकॉर्ड स्वच्छ आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणून भविष्यातही तो किंवा ती असं काही करणार नाही असं सांगितलं जातं,"
 
राजकीय नेत्यांना अशा प्रकरणांमध्ये म्हणूनच जामीन मिळणं कठीण असतं असंही ते सांगतात. कारण बहुतांश राजकीय नेत्यांचा रेकॉर्ड हा स्वच्छ नसतो. त्यांच्याविरोधात कुठल्यातरी गुन्ह्याची नोंद किंवा चौकशी सुरू असते आणि म्हणून कलम 45 अंतर्गत जामीन मिळणं राजकारण्यांसाठी कठीण असतं.
 
कलम 45 शिथिल करण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 170 याचिका दाखल आहेत असंही इंदरपाल सिंह म्हणाले.
 
काय शिक्षा होते?
PMLA अंतर्गत दोषींना तीन ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. तसंच संबंधित प्रकरणात आरोपी इतरही कायद्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
 
या प्रकरणाशी संबंधित संपत्ती, पैसा ईडी आपल्या ताब्यात घेते.
 
कोणत्या नेत्यांविरोधात PMLA अंतर्गत कारवाई झाली आहे?
महाराष्ट्रात सध्या 10 हून अधिक राजकीय नेत्यांविरोधात ईडी चौकशी करत आहे.
 
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक हे महाविकास आघाडी सरकारचे दोन मंत्री मनी लाँडरिंग प्रकरणी तुरुंगात आहेत.
 
यापूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनाही याप्रकरणी तुरुंगात जावं लागलं होतं. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात होते.
 
2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने PMLA मधील कायद्यात जामिनासंबंधी कलमात सुधारणा करण्यात आल्यानंतर भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.
 
तसंच विजय माल्या, नीरव मोदी, रॉबर्ट वॉड्रा अशा अनेकांवर PMLA अंतर्गत कारवाई किंवा चौकशी झालेली आहे.