'पीक विमा योजनेत घोटाळा असेल, तर शिवसेनाही त्याला जबाबदार'- राष्ट्रवादी काँग्रेस

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "कोणत्या विमा कंपनीनं घोटाळा केला, हे शिवसेना सांगत नाही. ते फक्त म्हणत आहेत की, या योजनेत घोटाळा झाला आहे. पण असं असेल, तर शिवसेनाही या घोटाळ्यास जबाबदार आहे. कारण शिवसेना सत्तेत आहे. या पक्षाचं राज्यात आणि केंद्रात मंत्री आहेत. हा घोटाळा असेल, तर शिवसेना सत्तेतून बाहेर का येत नाही?"

शिवसेनेनं पीक विम्याच्या प्रश्नावर मोर्चा काढला होता, यावर ते म्हणतात, "मोर्चा काढून काही होत नाही. सत्तेत असताना जनहिताचे निर्णय घ्यायचे असतात."

पीक विमा योजना हा एक घोटाळा आहे, हा शिवसेनेनं केलेला आरोप म्हणजे राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न आहे, असं शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आणि सीपीएमचे नेते राजन क्षीरसागर सांगतात.

'राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न'

त्यांच्या मते, "शिवसेना स्वत: सत्तेत भागीदार आहे. आता पीक विमा योजनेत घोटाळा झाला असं शिवसेनेचे नेते म्हणत आहेत. पण जेव्हा या योजनेचा निर्णय घेण्यात आला, तेव्हा सेनेच्या नेत्यांनी त्याला विरोध का केला नाही? ज्या मंत्र्यांनी या योजनेला पाठिंबा दिला त्यांचे राजीनामा ते घेणार आहेत का? सेना म्हणतेय त्याप्रमाणे ही योजना मोठा घोटाळा असेल, तर केंद्र आणि राज्याच्या सत्तेतून हा पक्ष बाहेर पडणार का?"

"10 लाख शेतकऱ्यांना आमच्या आंदोलनामुळे फायदा झाला असं उद्धव ठाकरे म्हणत आहेत. खरं तर लोकांनी यांना सत्ता आंदोलनांसाठी नाही तर कल्याणकारी निर्णय घेण्यासाठी दिली आहे. अशापद्धतीचे आंदोलन करून सेना त्यांचं राजकारण पुढे रेटायचा प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांच्या दुखावर राजकीय पोळी भाजण्याचा सेनेचा प्रयत्न आहे," ते पुढे सांगतात.

दरम्यान, "जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ होत नाही, तोवर शिवसेना या प्रश्नाचा पाठपुरावा करेल," असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

'त्रुटी सुधारण्यावर भर द्यावा'

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत काही त्रुटी आहेत, त्या सुधारण्यावर शिवसेनेनं लक्ष द्यायला हवं, असं मत शेती अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया व्यक्त करतात.

ते सांगतात, "पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील उत्पन्न ठरवण्याची पद्धत सदोष आहे. शिवसेनेनं यातील त्रुटी दूर करण्यावर लक्ष द्यायला हवं. जेणेकरून येत्या रब्बी हंगामात अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल."

"खरं तर शिवसेना विमा कंपन्यांना का टार्गेट करत आहे, हेच कळत नाही. कारण पीक विमा योजनेत उंबरठा उत्पन्न ठरवण्याची जबाबदारी कृषी विभागाकडे आहे. पण सेना विमा कंपन्यांना टार्गेट करत आहे आणि यामुळे मूळ मुद्दा बाजूला राहत आहेत," असं जावंधिया पुढे सांगतात.

'घोटाळा म्हणता येणार नाही'

पीक विमा योजना हा घोटाळा आहे, असं म्हणता येणार नाही, असं कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितलं आहे.

ते म्हणाले, "या योजनेत काही त्रुटी असू शकतात. शिवसेनेनं त्या त्रुटी समोर आणल्या तर त्या नक्कीच दूर केल्या जातील. पण ही योजना म्हणजे घोटाळा आहे, असं म्हणता येणार नाही.

कारण राज्याचा विचार केल्यास या योजनेअंतर्गत शेतकरी आणि सरकारनं भरलेला जो विमा आहे, त्यात फार मोठा नफा विमा कंपन्यांना मिळालेला नाही. या योजनेअंतर्गत जवळपास 15 हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे."

काय आहे पीक विमा योजना?

13 जानेवारी 2016ला नरेंद्र मोदी सरकारनं देशात 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' लागू केली.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचं संरक्षण मिळावं आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावं, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचं सांगण्यात आलं.

याविषयी माहिती देताना पत्रकार परिषदेत तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटलं, "पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी केवळ सुरक्षा कवच म्हणून काम करणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात जी आर्थिक अनिश्चिततेची परिस्थिती असते, त्या परिस्थितीत बदल घडवेल. सगळ्यांत कमी प्रीमियमवर ही विमा सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, ही योजना म्हणजे कम प्रीमियम और बडा बीमा."

या योजनेअंतर्गत खरीप हंगामातल्या पिकांसाठी 2 टक्के, तर रबीच्या पिकांसाठी 1.5 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो.

कमी प्रीमियमवर मोठा विमा, असा सरकारचा दावा असला तरी, "पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या नाही, तर कंपन्यांच्या फायद्याची आहे," असा शेतकरी आणि अभ्यासकांचा आक्षेप आहे. हा आरोप कंपन्या आणि सरकार फेटाळतं.