संबंधित माहिती
- भीमा कोरेगाव प्रकरण: स्टॅन स्वामी यांना अटक, UAPA अंतर्गत आरोप दाखल
- अजित पवार : 'MPSCच्या रिक्त जागा 31 जुलै 2021 भरणार'
- OBC Reservation : आरक्षण कोणामुळे गेलं? भाजपामुळे की 'महाविकास आघाडी' मुळे?
- EDची चौकशी टाळणण्यासाठी अनिल देशमुखांची सुप्रीम कोर्टात धाव, आज सुनावणीची शक्यता
- फिलीपिन्समध्ये लष्कराच्या विमानाला झालेल्या अपघातात 45 जण मृत्यूमुखी
मानवाधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी यांचे निधन
मानवाधिकार कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांचं निधन झालं. ते 84 वर्षांचे होते. भीमा कोरेगावप्रकरणी हिंसा भडकवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. बीबीसीचे सहयोगी पत्रकार रवि प्रकाश यांच्याशी बोलताना झारखंड जनाधिकारचे सिराज दत्ता यांनी या बातमीला दुजोरा दिला.
भीमा कोरेगावप्रकरणी स्टेन स्वामी यांना गेल्या वर्षी एनआयएने रांची इथून अटक केली होती. प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं होतं. त्यांनी बांद्र्यातल्या होली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये अखेरचा श्वास घेतला.
स्टॅन स्वामी कोण आहेत?
गेली तीन दशकं झारखंडमध्ये कार्यरत असणारे फादर स्टॅन स्वामी हे देशातले नावाजलेले सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात.
तामिळनाडूच्या एका गावात जन्मलेल्या स्टॅन स्वामींनी लग्न केलेलं नाही. भारत आणि फिलीपाईन्समधल्या काही प्रसिद्ध संस्थांमध्ये समाजशास्त्राचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांनी बंगळुरूतल्या इंडियन सोशल इन्स्टिट्यूटमध्ये काम केलं.
आदिवासींविषयी अधिक जाणून घ्यायची संधी त्यांना या काळात मिळाली. त्यानंतर ते झारखंड (तेव्हाचा बिहार)ला आले आणि इथेच स्थायिक झाले.
सुरुवातीच्या काळात इथल्या सिंहभूम भागात त्यांना पाद्री म्हणून काम केलं. यासोबतच ते आदिवासांच्या हक्कांसाठी लढू लागले आणि त्यांनंतर त्यांनी धर्मप्रचारकाचं काम सोडलं.
शांत आणि मृदू स्वभावाचं व्यक्तिमत्व अशी त्यांची ओळख होती. 1991 मध्ये झारखंड इथे आल्यानंतर त्यांनी आदिवासींसाठी काम करायला सुरुवात केली.
आदिवासींच्या विस्थापनाबाबत त्यांनी मोठा लढा दिला आणि झारखंडच्या तुरुंगांमध्ये बंदिवान असणाऱ्या हजारो आदिवासींसाठी कोर्टात आवाज उठवला.
केंद्रातल्या सध्याच्या सरकारद्वारे करण्यात येणारं जमीन अधिग्रहण कायद्यातली सुधारणा, वनाधिकार कायदा लागू करण्याबद्दलचं सरकारचं औदासिन्य, झारखंडमधल्या आधीच्या भाजप सरकारने केलेली लँड बँकची निर्मिती, आदिवासींवर नक्षलवादी असल्याचं सांगत त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावणं या सगळ्या गोष्टींबद्दल त्यांनी आवाज उठवला.
घटनेच्या पाचव्या दुरुस्तीनुसार आदिवासींनी देण्यात आलेल्या विशेषाधिकारांचं संरक्षण, समता जजमेंट, पेसा कायदा याविषयीचे कायदेशीर लढे त्यांनी दिले.