मयुरेश कोण्णूर
महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 1994 पासून असलेलं ओबीसी वर्गाचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं. त्यावरुन राज्यात राजकारण तापलं आहे. आंदोलनं होताहेत. पण हे आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर न टिकण्यास कोण कारणीभूत आहे?
ओबीसींचा राज्यातला इम्पेरिकल डेटा महाविकास आघाडी सरकार गोळा करु शकलं नाही. आरक्षणाच्या वटहुकूमाचं कायद्यात रुपांतर करु शकलं नाही म्हणून भाजपनं राज्य सरकारला दोषी धरलं आहे.
तर 2011 तल्या जणगणनेत तयार झालेल्या ओबीसी वर्गाची माहिती असूनही पाच वर्षांत भाजपाच्या सरकारनं काहीच केलं नाही, असं म्हणून महाविकास आघाडीतले ओबीसी नेते भाजपाला जबाबदार धरताहेत.
गेले काही दिवस या विषयाचे अभ्यासक प्राध्यापक हरी नरके जाहीररित्या राज्य सरकारची बाजू मांडत बोलताहेत, तर भाजपतर्फे माजी मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे त्याचा प्रतिवाद करताहेत. आम्ही दोघांकडून त्यांच्या भूमिका जाणून घेतल्या.
प्रा हरी नरके : ठाकरे सरकार आल्यावर नव्हे तर 2010 पासून ही प्रक्रिया सुरु आहे
मी आपल्याला घटनाक्रम सांगतो. 2010 साली पहिल्यांदा के. बालकृष्णन हे आपले मुख्य न्यायमूर्ती होते सर्वोच्च न्यायालयाचे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ होतं. त्या बेंचनं 2010 ला निकाल दिला आहे. तिथून हे सगळं सुरु होतं.
त्यामुळे ही जी ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पेरिकल डेटा वगैरे जे काही आहे, तो ठाकरे सरकार आल्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये काहीतरी सांगितलं सुप्रीम कोर्टानं, म्हणून फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारला काही करता आलं आहे हे जे ते (भाजप) सांगतात, ते खोटंबोलताहेत. ती गोष्ट मे 2010 ची आहे. पण ते हे म्हणू शकतात की 2010 ते 2014 आमचं सरकार नव्हतं, कॉंग्रेसचं सरकार होतं. हे खरं आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे : 2019 मध्ये वटहुकूम काढून आम्ही आरक्षण टिकवलं
आपल्याला 2010 पर्यंत मागे जावं लागतं. 2010 ते 2014 कॉंग्रेसचं सरकार होतं. 2014 च्या शेवटी आम्ही आलो. मग मला सांगा, जर राज्य सरकारसमोरच हे आलं नाही, ते कृष्णमूर्ती जजमेंट तसंच तिथं राहिलं, राज्यानं ते टेकओव्हर केलं नाही, ना त्यांनी केलं ना आम्ही टेकओव्हर केलं.
आमच्यासमोर 2018 आणि 2019 मध्ये आलं. हायकोर्टानं आम्हाला स्पष्ट सांगितलं होतं 2018 मध्ये की ठिक आहे, राज्य सरकारनं निर्णय घ्यावा. 2019 मध्ये जेव्हा सुप्रीम कोर्ट वारंवार म्हणायला लागलं आम्हाला की तुम्ही कृष्णमूर्ती जजमेंट फॉलो करा. तेव्हा मे, जून, जुलै हे तीन महिने आले होते. जून-जुलै मध्ये सुप्रीम कोर्टात चांगली भूमिका मांडायची, म्हणून वटहुकूम काढून आम्ही आरक्षण टिकवलं.
आमच्याकडे दोन-तीन महिनेच शिल्लक राहिले होते जेव्हा हे प्रकरण आलं तेव्हा. तात्पर्य, आमच्यासमोर हे प्रकरण काही 2010 पासून नाही आहे. मग तुम्ही 2010 ते 2014 डेटा का नाही तयार केला? कृष्णमूर्ती जजमेंट फॉलो का नाही केलं? माझा आरोप नाही आहे, पण तेव्हाही सरकारकडून ते झालं नाही. आमच्या सरकार पुढेही पाच वर्षं ते नाही आलं. कॉंग्रेसचे नेते कोर्टातच नसते गेले तर हा प्रश्नही आला नसता.
प्रा हरी नरके : मग पंकजा मुंडेंनी पत्र लिहून केंद्र सरकारकडे जनगणनेतला डेटा का मागितला?
काय सांगितलं जातं आहे भाजपातर्फे की, हे 2019 च्या डिसेंबरनंतर आलं. कारण तेव्हा ठाकरे सरकार आलं ना. म्हणून ठाकरेसरकारच्या नावानं पावती फाडण्यासाठी हे स्वत: जणू काही अनभिज्ञ आहेत आणि यांना काहीच माहीत नव्हतं आणि हे नंतर घडलं आहे, असं सांगायचं आहे.
मी तुमच्या समोर पुरावा ठेवतो. आता बघा (पत्र दाखवतात), हे पंकजा मुंडेंचं पत्र आहे. पंकजा मुंडे यांनी हे पत्र केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना लिहिलेलं आहे.(पत्रातला मजकूर वाचून दाखवतात) आता मला सांगा, पंकजा मुंडेंनी सुप्रीम कोर्टाकडे आठ आठवड्यांची वेळ मागून घेतली आहे आणि त्याकाळात त्यांना हा डेटा सादर करायचा आहे.
पंकजा मुंडेंच्या या पत्रानंतर पुढचे आठ आठवडे पंकजाताईंचं-फडणवीसांचं सरकार आहे. मला सांगा, मग सुप्रीम कोर्टाला आकडेवारी दिली नाही आणि म्हणून आरक्षण गेलं, याची पहिली जबाबदारी कोणावर येते?
चंद्रशेखर बावनकुळे : 2011 च्या जनगणनेतला डेटा वापरता येणार नाही हा निर्णय 'यूपीए'चा.
मधल्या काळात जेव्हा जनगणनेचा कायदा झाला तेव्हा सारे देशातले खासदार 'यूपीए' सरकारच्या मागे लागले की तुम्ही केलेला कायदा चूक आहे. तुम्ही ती जातनिहाय करा. मग त्यांनी जातनिहाय जनगणना केली. पण त्यांनी फक्त सर्क्युलर काढलं, कायद्यात बदल नाही केला.
कायद्यानं त्यांना फक्त एससी, एसटी आणि ओपन यांची जनगणना करायची होती. पण खासदारांचं आणि जनमानसातून दबाव होता म्हणून त्यांनी जातनिहाय केली. आता मूळ प्रश्न उरतो की जेव्हा ती जनगणना आली तेव्हा यूपीए सरकारमध्ये असं वाटलं की जनगणना चुकली आहे. कोणी आपलं गोत्र लिहिलं, कोणी मराठा-कुणबी लिहिलंवगैरे.
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जे आहे ते न लिहिता, जनतेनं जे जे सांगितलं ते लिहिलं गेल्यामुळं ते चुकलं आहे असं सरकारला वाटलं. नरकेजी खूप वरिष्ठ आहेत, त्यांनी जीवन दिलं आहे राज्या करता, ओबीसी समाजाकरता. ते आमच्यासाठी वरिष्ठ आहेत.
पण आता जे बोलताहेत ते 'महाविकास आघाडी'च्या चालीवर बोलताहेत. मी वारंवार सांगतो आहे की 2013 मध्ये यूपीए सरकारनंच निर्णय घेऊन ठेवलाय की डेटा कोणत्याही परिस्थितीत पब्लिक डोमेनमध्ये जाणार नाही. हा जातनिहाय डेटा कोणतीही डॉक्युमेंट म्हणून वापरता येणार नाही. असा 2013 मध्येच निर्णय घेतल्यामुळे आम्ही कितीही पाठपुरावा केला तरी डेटा मिळाला नाही.
प्रा हरी नरके : डेटा रद्द केला तर मोदी सरकार अभ्यास करतो आहे असं का म्हणालं?
देवेंद्र फडणवीसांनी 31 जुलै 2019 ला पहिल्यांदा एक अध्यादेश काढला आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 'नीति आयोगा'चे राजीवकुमार या उपाध्यक्षांना पत्र लिहिलं. त्यात काय म्हटलं तर 2011 सालच्या या जनगणनेची आकडेवारी द्या. जर ही आकडेवारी आता नको आहे तर तेव्हा का मागितली होती? आणि आता मोदी सरकारचा पुरावा.
मोदी सरकारच्या काळात जे पत्र केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला लिहिलं आहे, त्या 20 नोव्हेंवर 2019च्या पत्रामध्ये, जेव्हा फडणवीस आणि पंकजाताईंचं सरकार आहे, स्पष्टपणे म्हटलं आहे की मोदी सरकार या डेडाचा अभ्यास करत आहे (कागदपत्रं दाखवतात). जर डेटा रद्द केलेला आहे, जर तोवापरायचा नाही, असं मनमोहन सिंगांनी सांगितलेलं आहे, तर अभ्यास कसला करता आहात तुम्ही?
दुसरं त्यांनी असं म्हटलं आहे कीहा डेटा द्यायचा नाही, असा निर्णय 12 जून 2018चा मोदी सरकारचा आहे. म्हणजे मोदी सरकार ठरवणार की डेटा द्यायचा नाही, मोदी सरकारच बसून सांगणार की आम्हाला अभ्यास करायचा आहे आणि हे (भाजपचे) लोक काय सांगणार तर, मनमोहन सिंगांनी कायदा केला आहे की हा डेटा द्यायचाच नाही.
चंद्रशेखर बावनकुळे : सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं, जनगणनेचा नव्हे, तर राज्याचा इम्पेरिकल डेटा हवा
सुप्रीम कोर्टाच्या कृष्णमूर्तींच्या निकालामध्ये किंवा घटनापीठाकडून जो निर्णय झाला, त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं आहे की केंद्राचा डेटा नाही तर, राज्य सरकारनं इम्पेरिकल, सायंटिफिक, सांख्यिकी डेटा ग्रामपंचायतद्वारे लोकल बॉडीजमध्ये करावा.
तो डेटा राज्य सरकारनं जाहीर करावा आणि त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं आरक्षण टाकावं. असा के. कृष्णमूर्ती यांनी निकालात स्पष्ट आदेश दिला आहे. 2021 मध्ये नव्या बेंचचा आदेश असाच आहे की कृष्णमूर्ती फॉलो करुन तुम्ही आरक्षण द्या.
सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण नाही घालवलं. कोर्ट आता आरक्षण द्या म्हणतं, पण त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही 13 महिने वेळ का घालवला? 13 महिन्यात डेटा का तयार केला नाही? म्हणून सुप्रीम कोर्टात आरक्षण गेलं.
प्रा हरी नरके : फडणवीस सरकारनं 60 महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा का गोळा केला नाही?
इम्पेरिकल डेटा आणि जनगणनेचा डेटा वेगळा आहे असं जे काही सांगितलं जातं आहे, खरं म्हणजे काही गोष्टी कॉमन आहेत. शिक्षणाची माहिती, निवाऱ्याची माहिती, रोजगाराची माहिती. हे जे सगळं आहे ते दोन्हीकडे लागतंच. जनगणना म्हटल्यावर फक्त डोकी नाही मोजली जात.
सामाजिक आणि सगळ्या प्रकारची माहिती गोळा केली जाते. आरोग्य, पिण्याचं पाणी, घरं असं सगळं. आता, यातला काही डेटा हा इम्पेरिकल डेटा साठी उपयोगी आहे. मी असं म्हणत नाही आहे की जनगणना म्हणजेच इम्पेरिकल डेटा आहे.
जनगणनेतली आकडेवारी इम्पेरिकल डेटा साठी उपयोगी आहे. ती जर घेतली तर पुढे त्याच्यामध्ये जीकाही भर घालावी लागेल ती घालून हे काम फार पटकन होऊ शकतं/ इतका साधा मुद्दा आहे. पण तुम्ही ती देत नाही आहात. आता, हा डेटा राज्य सरकारनं करायचा होता. मान्य. पण 60 महिने देवेंद्र फडणवीस होते. 60 महिने त्यांचं सरकार होतं.
का नाही त्यांनी इम्पेरिकल डेटा तयार केला राज्यामध्ये? आता 3-4 महिन्यात तयार करु असं ते म्हणताहेत, पण मग 60 महिने मिळालेले असतांना तुम्ही तो का नाही केला? तुम्ही तो केला नाही, सुप्रीम कोर्टाकडे मुदत मागत राहिले, सुप्रीम कोर्टाला दिलेला शब्द पाळला नाही आणि म्हणून मग ते आरक्षण गेलं.
चंद्रशेखर बावनकुळे : 13 महिन्यांत 'महाविकास आघाडी' सरकारनं काहीच न केल्यानं आरक्षण गेलं
2010 ते 2014 कॉंग्रेसचं सरकार होत. 2018 ला खंडपीठासमोरच्या प्रकरणामुळे आम्हाला ते माहीत झालं. त्यापूर्वी कोणालाच माहीत नव्हतं. मग असं एफिडेव्हिट का केलंत? कोर्ट चिडलं आणि आता 4 मार्च 2021 ला आदेश आला की हे कृष्णमूर्ती निकाल फॉलो करत नाहीत आणि आरक्षण पूर्ण गेलं.
मधल्या काळात पुनर्विचार याचिका केली. त्यात सुद्धा आम्ही मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे आणि आम्ही डेटा गोळा करायला सुरु केलं आहे हेही त्यात म्हटलं नाही. त्यामुळे मगकोर्टानं पुनर्विचार याचिका पण फेटाळली.
प्रा हरी नरके : असे प्रश्न विचारणाऱ्यांना कोरोना दिसत नाही का?
मला आपल्याला असं विचारायचं आहे की या पंधरा महिन्यात या सरकारनं ते का केलं नाही, असं विचारणाऱ्यांना कोरोना दिसतनाही का? मोदी सरकारनं कामं स्थगित ठेवली आहेत.
आता 12वीच्या परिक्षा मोदींच्या अध्यक्षतेखाली रद्द करण्यात आल्या. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच अशा परिक्षा का रद्द करण्यात आल्या? म्हणजे कोरोना त्यांना आहे आणि या सरकारला नाही आहे का? घरोघर जाऊन डेटा गोळा करायचा आहे.
जीव धोक्यात घालून कसं सरकारी कर्मचारी किंवा शिक्षक हे करु शकतील? ठाकरे सरकारनं निर्णय घेतला आहे, त्यांनी आयोग स्थापन केला आहे, पण आयोगाचे कर्मचारी कसं घरोघरी जाऊन ते काम करु शकतील?
मी न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. पण मला न्यायव्यवस्थेला असं सांगायचंय की, त्यांनीही हे पाहिलं पाहिजे की एका निकालानंतर तुम्ही जेव्हा एकदम 9 लाख लोकांवर जेव्हा हत्यार चालवता, तेव्हा त्या लोकांचा काहीच दोष नाही आहे.
ही आकडेवारी सरकारनंच जमवायची आहे. राज्य सरकार असेल नाही तर केंद्र सरकार असेल. तुम्ही त्यांच्याकडे मागायच्या ऐवजी या लोकांचं नुकसान करता, हे मला अतिशय अनाकलनीय वाटतं. पुढंचं काय? तर त्याचं उत्तर हे आहे की, फार लवकर या संबंधीची देशपातळीवर चळवळ उभी राहील आणि फक्त महाराष्ट्रापुरतं हे राहणार नाही.
