बेकायदेशीर बॅनर्स आणि पोस्टर्सवर कोणती कारवाई केली व किती दंड वसूल केला? मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकांकडून उत्तर मागितले
मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांना विचारले आहे की त्यांनी बेकायदेशीर बॅनर्स, पोस्टर्स आणि होर्डिंग्जवर काय कारवाई केली आहे आणि आतापर्यंत किती दंड वसूल करण्यात आला आहे. लातूर महानगरपालिकेने उचललेल्या पावलांचेही न्यायालयाने कौतुक केले.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांकडून सार्वजनिक रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्सवर दाखल झालेल्या एफआयआरची संख्या आणि आतापर्यंत वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम याबद्दल माहिती मागितली.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदीप पाटील यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांनी दंड वसूल करण्यासाठी काय पावले उचलली आहे हे जाणून घ्यायचे आहे. न्यायालय बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्सविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की हे बेकायदेशीरपणे लावले गेले आहे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे आणि कुरूप आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांपासून बेकायदेशीर बॅनर्स आणि होर्डिंग्जवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांना त्यांचे कार्यकर्ते बेकायदेशीर बॅनर लावणार नाहीत याची लेखी हमी देण्यास सांगितले होते. त्यावेळी भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसे यांनी लेखी हमी दिली होती.
आज न्यायालयाने असे म्हटले आहे की बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर्स किंवा बॅनरसाठी कोणताही दंड केवळ राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडूनच वसूल केला पाहिजे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिकेचा स्वतंत्र विभाग असावा का, असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने विचारले, "प्रत्येक महानगरपालिकेने किती एफआयआर दाखल केले आहे, कोणती कारवाई केली आहे आणि किती दंड वसूल केला आहे याची माहिती आपण मिळवू शकतो का? महानगरपालिकांनी दंड वसूल करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहे? त्यांचा कृती आराखडा काय आहे?"
बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनरविरुद्धच्या कारवाईबद्दल न्यायालयाने लातूर महानगरपालिकेचे कौतुक केले आणि असे म्हटले की ही प्रणाली इतर महानगरपालिकांमध्येही लागू केली जाऊ शकते. बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध त्वरित कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी लातूर महानगरपालिकेने जागरूक नागरिक, महानगरपालिका अधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांचा एक व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. महापालिकेने परिसरातील प्रिंटर्ससोबत नियमित बैठका घेतल्या आहे आणि होर्डिंग्ज वैध परवानगीने लावल्या आहेत याची खात्री करण्यासाठी त्यावर क्यूआर कोड अनिवार्य केले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
