आरेवरून कोर्टाने सरकारला सुनावले
सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज असताना सरकारला देशाची इकॉनॉमी सावरता येत नसेल तर ते इकॉलॉजी कशी सांभाळणार, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या आरे वसाहतीतील प्रस्तावित कारशेडसाठी हजारो झाडे हटवण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
मेट्रो आम्हाला नको, अशी आमची भूमिका नाही. मेट्रोप्रमाणे झाडं माणसांसाठी महत्त्वाची आहे. कुठलाही सारासार विचार न करता, वृक्ष प्राधिकरणातील तज्ज्ञांच्या मताकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर 2,646 झाडं हटवण्यास सरसकट मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्त्यांनी केला.
झाडं हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी झोरू भथेना यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्या. प्रदीप नंदजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारपासून सुनावणी सुरू झाली.
दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद करण्यात आला. त्यावर पर्यावरण विरुद्ध विकास असा मुद्दा आहे. त्यामुळेच "सर्वोत्तम अर्थतज्ज्ञांची फौज असतानाही काही तरी बिनसलं आहे. सरकारला देशाची इकॉनॉमी सावरता येत नसेल तर इकॉलॉजी कशी सांभाळणार?" असा टोला न्यायालयाने हाणला.
