लोकसभा निवडणुकांसाठी भारतीय जनता पक्षाने पहिली यादी जाहीर केली. गुजरातमधील गांधीनगर या मतदारसंघातून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह निवडणूक लढवणार आहेत. हा मतदारसंघ भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा बालेकिल्ला. अडवाणींना गांधीनगरमधून तिकीट नाकारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह जोडीने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला पूर्णविराम दिला आहे का? भाजपने 182 उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. त्यात लालकृष्ण अडवाणी यांचं नाव नाही. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते पुढील याद्यांमध्ये अडवाणी यांचं नाव असण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. भाजपला राजकीय पक्ष म्हणून बळकटी मिळवून देणारे शिलेदार लालकृष्ण अडवाणी गेल्या काही वर्षांत पक्षाच्या मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाल्याचं चित्र आहे. अडवाणी यांना तिकीट न मिळणं, त्यांच्या जागी गांधीनगरमधून अमित शहा यांना उमेदवारी घोषित होणं यामागचा अर्थ समजून घेण्याचा केलेला प्रयत्न. गांधीनगर-अडवाणींचा बालेकिल्ला गुजरातमधील गांधीनगर हा लालकृष्ण अडवाणींचा मतदारसंघ. 1991 मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्यानंतर 1998, 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये त्यांनी याच मतदारसंघातून निवडणूक लढवून जिंकली. पाच वेळा म्हणजे साधारण पंचवीस वर्ष गांधीनगर आणि लालकृष्ण अडवाणी हे समीकरण पक्कं झालं होतं. मात्र आता या मतदारसंघातून अमित शहा नशीब आजमवणार आहेत. अडवाणींना याची कल्पना होती ''निवडणुकांच्या उमेदवारीसंदर्भात घोषणा गुरुवारी झाली असली तरी लालकृष्ण अडवाणींना पक्षाने त्याचे संकेत आधीपासून दिले होते'', असं एमएस विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक अमित ढोलाकिया यांनी सांगितलं. मोदी-शहा जोडीने अडवाणींच्या कारकीर्दीला पूर्णविराम दिला का? या प्रश्नाला ढोलाकिया होकारार्थी उत्तर देतात. मात्र अडवाणी यांनी स्वत:हूनच बाजूला व्हायला हवं होतं. गेले अनेक वर्ष पक्षात ते एकाकी पडले आहेत. दिल्ली तसंच गुजरातमध्ये भाजप नेते अथवा कार्यकर्ते त्यांच्या संपर्कात नाही. त्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रवास कोणत्या दिशेने जाणार हे स्पष्ट झालं होतं. ते पुढे म्हणतात, ''अमित शहा सध्या राज्यसभेचे खासदार आहेत. मात्र आता ते गांधीनगरसारख्या भाजपचा बालेकिल्ला असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण मतदारसंघातून निवडणूक लढवणार आहेत. त्यांची सार्वजनिक लोकप्रियता वाढली याचं हे प्रतीक आहे. या मतदारसंघातून भाजपचा उमेदवार 1989 पासून निवडून येत आहे. त्यामुळे भाजपसाठी हा सुरक्षित मतदारसंघ आहे''. मात्र अडवाणी यंदा निवडणूक लढण्यासाठी उत्सुक नव्हते. त्यांचं वयही झालं आहे. त्यामुळे निवडणूक न लढवणं अपेक्षित होतं असं टाईम्स ऑफ इंडियाचे माजी राजकीय संपादक राजीव शाह यांनी सांगितलं. 2014 निवडणुकांवेळी अडवाणी यांच्या राजकीय भवितव्याविषयी जे चित्र दिसत होतं त्यावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश शहा यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणतात, गांधीनगर मतदारसंघ हा भाजपमधील अव्वल नेत्याचा गड मानला जातो. अडवाणींनी जेव्हा निवडणूक लढवली नाही तेव्हा गांधीनगरमधून अटलबिहारी वाजपेयी निवडणुकीला उभे राहिले होते. अमित शहा यांचं पक्षातलं वजन वाढल्याचं हे लक्षण आहे. ''अडवाणींच्या मतदारसंघातून भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना उमेदवारी मिळणं हा संकेत खूपच निर्णायक आहे. भाजपसाठी अनेक वर्ष अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी हे बिनीचे शिलेदार होते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या हाती सूत्रं आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होताच त्यांचं अढळस्थान पक्कं झालं. अडवाणींच्या जागी शहा यांची निवड म्हणजे ते अडवाणींचे उत्तराधिकारी होण्यावर शिक्कामोर्तब झालं,'' असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणतात, ''लालकृष्ण अडवाणींची मार्गदर्शक मंडळात नियुक्ती होणं आणि त्यांना राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी नाकारणं या दोन घटना त्यांचा पक्षातला प्रभाव पूर्णत: लुप्त झाल्याचं द्योतक होतं. त्यांच्याविषयी कोणतीही आस्था, सहानुभूती राहिलेली नाही हे यातून सिद्ध झालं. एकप्रकारे वाजपेयी-अडवाणी या समीकरणाऐवजी आता मोदी-शहा ही जोडगोळी पक्की झाली. शहा यांनी अडवाणींची जागा घेणं पक्षाला मान्य असल्याचं सूचित होतं. वाजपेयी-अडवाणी हे विरोधी विचार सामावून घ्यायचे. परंतु मोदी-शहा जोडीची मानसकिता वेगळी आहे. मात्र आता हीच नवी मानसिकता कायम राहील हे आजच्या निर्णयाने पक्कं झालं. मोदी-शहा जोडीने अडवाणींच्या कारकीर्दीला पूर्णविराम दिला आहे. गांधीनगरमधून अमित शहा यांनी निवडणूक लढवणं भाजप कार्यकर्त्यांचा हुरूप वाढवणारं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गुजरातचा गड भाजपसाठी आव्हानात्मक झाला आहे. अमित शहा गुजरातमधून निवडणूक लढवणार असल्याने इथलं चित्र बदलू शकतं. भाजपला राज्यातील 26 जागा राखायच्या आहेत. हे अवघड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशातील वाराणसीतून निवडणूक लढवत आहेत. अशा परिस्थितीत अमित शहा गुजरातमधून उमेदवार असणं भाजपसाठी राज्यात संजीवनी ठरू शकतं असं ढोलाकिया सांगतात. अडवाणींचं भाजपला योगदान लालकृष्ण अडवाणी यांच्या भाजपमधील वाटचालीबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह लिहितात- जनसंघाच्या मुशीतून घडलेल्या भाजपनं पहिल्यांदा संघाबाहेरील नेतृत्वाला पक्षात येण्यासाठी वाट मोकळी करून देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणाम असा झाला की एम. सी. छागला, शांती भूषण, राम जेठमलानी, सिकंदर बख्त, सुषमा स्वराज आणि जसवंत सिंह यांच्यासारखे संघाबाहेरील नेते उदयास आले. पण या नुकत्याच जन्मलेल्या पक्षाला चार वर्षांतच एक झटका बसला आणि सर्व समीकरणं बदलली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. 1984 साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये संघासमोर एक पेच उभा राहिला - भाजपला निवडायचं की हिंदुत्वाला निवडायचं. त्यांनी हिंदुत्व निवडलं आणि भाजपला केवळ दोनच जागा मिळाल्या. लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर भाजपनेही मग आपला मध्यममार्ग सोडला आणि हिंदुत्वाकडे झुकण्याचा निर्णय घेतला. 1986 साली भाजपने वाजपेयींना अध्यक्षपदावरून बाजूला केलं आणि पुन्हा एकात्म मानववादाची कास धरली. या नव्या विचारधारेचा झेंडा लालकृष्ण अडवाणी यांनी हाती घेतला. त्यावेळी अडवाणी लोकनेता नव्हते. पण 1988मध्ये हिमाचलच्या पालमपूर येथे त्यांनी अयोध्या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सोमनाथ ते अयोध्या यात्रा केल्यामुळे त्यांना अमाप लोकप्रियता मिळाली आणि त्यांचं पक्षातलं वजन वाजपेयींपेक्षा वाढलं. याबरोबरच वाजपेयी यांचे सहकारी समजले जाणारे अडवाणी त्यांचे प्रतिस्पर्धी बनू लागले. वाजपेयी पक्षात एकटे पडले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतला वादग्रस्त ढाचा पाडल्यानंतर संघ परिवाराला वाजपेयी आठवले. पण हा बदल तात्पुरता होता. अडवाणी पंतप्रधान बनण्याच्या शर्यतीत आले. जैन हवाला डायरी प्रकरणात त्यांचं नाव आल्यामुळे अडवाणींनी लोकसभेचा राजीनामा दिला. निर्दोष सुटल्यावर परत येईन असं ते म्हणाले होते. अडवाणींना माहीत होतं की 1996 मध्ये ते लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. त्यामुळे 1995साली झालेल्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी वाजपेयी यांना भाजपचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केलं. 2006 साली पाकिस्तान दौऱ्यादरम्यान त्यांनी जिना यांच्या कबरीला भेट दिल्यानंतर त्यांनी एक विधान केलं. त्यामुळं ते संघ परिवार आणि पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या नजरेतून उतरले. केंद्रात नेतृत्वाचा अभाव आहे, हे जाणून नरेंद्र मोदी यांनी हालचालीस सुरुवात केली. 2009 मध्ये त्यांनी अडवाणी यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार बनू दिलं. 2012मध्ये गुजरातमधून सद्भावना यात्रेला सुरुवात करून त्यांनी आपल्या दिल्ली मोहिमेचा प्रारंभ केला. मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनवणं तर सोडा, त्यांना निवडणूक प्रचाराच्या समितीचा अध्यक्ष बनू देण्यासही अडवाणींचा विरोध होता. एकेकाळी भाजपचे सर्वांत मोठे राजकारण धुरंधर असलेले अडवाणी काळाची पावलं ओळखू शकले नाहीत. मोदी यांच्यासाठी पक्षातून आणि बाहेरून समर्थन वाढत गेलं. एकेकाळी आपल्या रथाचे सारथी असलेल्या मोदींनी त्यांना राजकीय आखाड्यामध्ये धोबीपछाड दिली. वाजपेयींची आठवण, अडवाणींचा विसर भाजपच्या मुख्य प्रवाहातून अडवाणी कसे बाजूला गेले याविषयी ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश बाळ यांनी लिहिलं होतं- देशातील पहिलं हिंदुत्ववादी सरकार स्वबळावर सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांच्या आतच २५ डिसेंबरला अटलबिहारी वाजपेयी यांचा वाढदिवस आला, तेव्हा मोदी सरकारनं तो 'सुशासन दिन' म्हणून पाळला. आता त्या दिवशी नाताळ होता. येशूचा जन्मदिवस. ख्रिश्चन समाजाचा खास सण. त्याच दिवशी कधी नव्हे तो भाजपला वाजपेयी यांच्या वाढदिवसाची आठवण झाली आणि 'हा हिंदूंचा देश आहे', असं ठसवण्यासाठी २५ डिसेंबर हा वाजपेयी यांचा वाढदिवस 'सुशासन दिन' म्हणून पाळला गेला, ही टीका झाली, नाही असं नाही. मात्र मुद्दा तो नाही. वाजपेयी यांचा वाढदिवस अशा रीतीनं पाळला जातो, तसं काही अडवाणी यांच्या वाट्याला का आलं नाही, हा खरा मुद्दा आहे. आणि म्हणूनच वेळ व काळ या दोघांनीही वारंवार हुलकावणी दिलेला नेता, असंच अडवाणी यांचं वर्णन करावं लागतं. गोव्यात २०१३ साली भाजपच्या कार्यकारिणीची बैठक होती आणि तेथे २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांची भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड करण्याचा संघाचा 'आदेश' होता. त्याला अडवाणी यांनी विरोध केला. तरीही मोदी यांची निवड झाली. आणि असा विरोध केला, म्हणून अडवाणी यांच्या दिल्लीतील घराबाहेर निदर्शनंही घडवून आणण्यात आली. भाजपतील 'मोदीपर्वा'ची ही सुरुवात होती आणि विरोधकांना दयामाया नव्हती. मग ते इतर पक्षांतील असोत वा भाजपतील - हा मोदी यांच्या कारभाराचा अलिखित नियम आहे, याची देशाच्या स्तरावर दिसून आलेली ही पहिली झलक होती. त्यामुळेच अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व यशवंत सिन्हा यांची 'मार्गदर्शक मंडळा'त नेमणूक करण्यात आली. पण मोदी या 'मार्गदर्शकां'ना एकदाही भेटले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्येष्ठ पत्रकार अजय सिंह यांनी बीबीसी हिंदीवर या विषयावर सविस्तर लेख लिहिला आहे. ते म्हणतात, हे एक नैसर्गिक स्थित्यांतर आहे. गांधीनगरमधून अमित शाह निवडणूक लढवत असतील तर त्यांची तुलना अडवाणींशी करणं योग्य ठरणार नाही. अडवाणींच्या उंचीला पोहोचण्यासाठी अमित शहांना बराच वेळ लागणार आहे. अडवाणी युगाचा अंत झाल्यासारखं आहे, यात मात्र काही शंका नाही.
