नवीन कृषी कायद्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार आपला सहकारी पक्ष अकाली दलाची समजूत काढू शकला नाही. यामुळे अकाली दलानं एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
यादरम्यान एनडीएचा घटक असलेल्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षानं शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारला धमकी दिली.
राजस्थानमधील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्षाचे खासदार हनुमान बेलीवाल यांनी म्हटलं, "आरएलपी हा एनडीएचा घटक पक्ष असला तरी पक्षाची ताकद शेतकरी आणि सैनिक आहे. मोदी सरकारनं तत्काळ कारवाई केली नाही तर मला एनडीएचा सहकारी राहावं की नाही, याविषयी विचार करावा लागेल."
एकीकडे हे सुरू असतानाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित दोन मोठ्या संघटना भारतीय किसान संघ आणि स्वदेशी जागरण मंच नवीन कृषी कायद्यांबाबत पूर्णपणे समाधानी नाहीत.
स्वदेशी जागरण मंचाची सुधारणांची मागणी
या दोन्ही संघटनांना नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कमतरता दिसून आली आहे आणि त्यात सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
'शेतकरी आंदोलनावर काय उपाय असतील,' या विषयावर बीबीसीनं मंगळवारी (1 डिसेंबर) एका वेबिनारचं आयोजन केलं होतं. या चर्चेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसंयोजक अश्विनी महाजन यांनी भाग घेतला होता.
त्यांनी नवीन कृषी कायद्यांविषयी म्हटलं, "सरकारनं आणलेले कायदे शेतकरी हिताचे आहेत. पण, कोणताही नवा कायदा आल्यास त्यात सुधारणेची शक्यता असते."
कृषी कायद्यांत ते4 सुधारणा सुचवतात.
सुधारणा 1 : सरकार शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांपासून मुक्त करत असेल तर नवीन खासगी व्यापारी जे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करतील, त्यांनी स्वत:ची कारखानदारी सुरू करायला नको, याविषयी कायद्यात तरतूद असायला हवी.
सुधारणा 2: भारताच्या अन्न सुरक्षेला सुनिश्चित करायचं असेल तर सरकारनं शेतकऱ्यांनासुद्धा सुरक्षित करायला हवं. यासाठी शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या 20 ते 30 टक्के अधिक किंमत मिळावी, यासाठी पाऊल टाकायला हवं. ही व्यवस्था कायद्याद्वारेच निश्चित करता येऊ शकते. यासाठी केंद्र सरकारनं शेतमालाची फ्लोअर प्राईस (किंमत नियंत्रण) ठरवली पाहिजे.
सुधारणा 3: नवीन कृषी कायद्यांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच करार शेतीची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यात काही वाद झाल्यास शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊ शकतात.
पण, अश्विनी महाजन यांच्या मते, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगदरम्यान काही वाद उद्भवल्यास शेतकऱ्यांसाठी किसान कोर्टची (शेतकरी न्यायालय) स्थापना करायला हवी. कारण सामान्य शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचू शकत नाही.
सुधारणा 4: कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे तेव्हा मिळतात जेव्हा पिकाची कापणी पूर्ण होते. असं न होता ठरावीक दिवसांच्या अंतरानं टप्प्याटप्प्यात शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात यावेत. कारण एकदा शेतकरी आणि खासगी कंपनीत करार झाल्यास पेरणी, कीटकनाशकांची फवारणी आणि सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना खूप पैसा खर्च करावा लागतो.
सोबतच नवीन व्यवस्थेत आता अडते किंवा दलाल राहणार नाहीत. खरं तर भाजप नेते या दलालांना 'शेतकऱ्यांचं एटीएम' असं संबोधत आले आहेत. त्यामुळे सरकारनं त्यांच्यासाठी नवीन एटीएम व्यवस्था तयार करायला हवी.
एमएसपीवर सरकार तोडगा काढू शकतं का?
अश्विनी महाजन त्यांच्या दुसऱ्या सुधारणेमध्ये ज्या 'फ्लोअर प्राईस'बद्दल बोलतायत त्यालाच शेतकरी 'किमान आधारभूत किंमत' म्हणत आहेत. हा हमीभाव कायम राहील आणि सरकारकडून करण्यात येणारी खरेदीही सुरू राहील असं केंद्र सरकारने लेखी स्वरूपात द्यावं अशीही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये सगळ्यात जास्त मतभेद आहेत.
सध्याचं सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातलं नातं लपलेलं नाही. सरकार या मुद्द्यावर एखादा फॉर्म्युला काढण्यासाठी सरकार तयार होऊ शकतं, असे संकेत केंद्र सरकारकडून मिळतायत.
शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत म्हणजे एमएसपीबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याचं वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश यांनी सरकारतर्फे बोलताना म्हटलं.
ANI वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार ते म्हणाले, "हमीभाव होता आणि राहील. तो राहणार नाही याविषयी कोणाच्याही मनात शंका असू नये. सरकार यासाठी कटीबद्ध आहे आणि लिहून द्यायला तयार आहे."
या सुधारणांसोबतच अश्विनी महाजन यांनी शेतकऱ्यांबाबतच्या सरकारच्या काही धोरणांचं कौतुकही केलंय. केंद्र सरकारने हमीभाव फक्त वाढवलेलाच नाही तर खरेदीचं प्रमाणही वाढवल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
'हे व्यापाऱ्यांचे कायदे आहेत'
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधिक आणखी एक संस्था - भारतीय किसान संघ. 'कृषि मित् कृषस्व' म्हणजेच शेती करा हे त्यांचं ब्रीदवाक्य आहे.
भारतीय किसान संघाचे राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा एका मुलाखतीत सांगतात, "पाच जूनला हे तीनही कायदे जेव्हा विधेयकाच्या रूपात आले होते तेव्हा आम्ही याच्याविरोधात आवाज उठवला होता. 25 हजार गावांतल्या आमच्या शेतकरी बांधवांनी या कायद्याच्या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे लेखी तक्रार केलेली आहे."
"ही तीनही विधेयकं व्यापाऱ्यांसाठीची आहेत. व्यापाऱ्यांचा धंदा चांगला झाला तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल असं सरकारचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्यांसाठी एक देश एक मार्केट असावं, अशी मागणी भारतीय किसान संघ 90 च्या दशकापासून करत आहे. हेच ध्येय पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ही विधेयकं आणली असतील तर आम्ही त्याचं स्वागत करतो, पण या विधेयकांत अनेक अडचणी आहेत."
भारतीय किसान संघाच्या मागण्याही काहीशा स्वदेशी जागरण मंचाप्रमाणेच आहेत.
आपल्या मागण्यांविषयी मोहिनी मोहन मिश्रा सांगतात :
पहिली मागणी: बाजारपेठेत आणि बाजारपेठेच्या बाहेर शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी किंमतीला विकत घेता येणार नाही अशी तरतूद केंद्र सरकारने नवीन कायद्यांमध्ये केल्यास ते ऐतिहासिक ठरेल.
दुसरी मागणी: शेतकऱ्यांचं पीक विकत घेणारे व्यापारी कोण आहेत हे समजण्यासाठी एक पोर्टल तयार करून सरकारने त्यांची नावं जाहीर केली तर बरं होईल. यामुळे कोणताही व्यापारी दुर्गम गावातल्या शेतकऱ्यांना फसवू शकणार नाही.
तिसरी मागणी: शेतमाल विकत घेताना व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांना बँक गॅरंटी द्यावी यासाठीची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात यावी. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचं वचन देऊन जर नंतर व्यापाऱ्याने हात वर केले तर अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवलेली रक्कम या बँक गॅरंटीद्वारे मिळू शकेल.
चौथी मागणी: कोणत्याही तंट्यावरची सुनावणी ही जिल्हा पातळीवर व्हावी यासाठीची तरतूदही या कायद्यात असावी.
अध्यादेश आला तेव्हापासूनच भारतीय किसान संघाच्या या मागण्या आहेत. बीबीसीशी बोलताना भारतीय किसान संघाचे पंजाब राज्याचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांनी सांगितलं, "आमच्या मागण्या पंजाबच्या इतर शेतकऱ्यांपेक्षा वेगळ्या नाहीत पण आम्ही धरणं द्यायला बसलेलो नाहीत. ही समस्या चर्चेने सुटू शकते असं आम्हाला वाटतं. आम्हाला काही सकारात्मक संकेतही मिळतायत."
