नरेंद्र मोदींच्या अमेरिकेतील कार्यक्रमाला डोनाल्ड ट्रंप का उपस्थित राहणार आहेत?

भारत-अमेरिकेच्या आपापल्या गरजा

ह्यूस्टन इथं संध्याकाळी होणारा सोहळा अभूतपूर्व असेल. इतिहासात याआधी असं कधीही झालेलं नाही.

रविवारी हाऊडी मोदी कार्यक्रमात 50 हजार अमेरिकन नागरिक सहभागी होतील. या कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित राहणार आहेत.

राजधानीव्यतिरिक्त शहरात अन्य देशाचे पंतप्रधान कार्यक्रमाला संबोधित करत असताना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी उपस्थित राहण्याची ही पहिलीच वेळ असणार आहे.

दोन्ही देशांदरम्यानचे आर्थिक, लष्करी संबंध किती दृढ आहेत हे दाखवण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र डिजिटल युगात मुत्सद्देगिरीचे हे प्रतीक बंदिस्त खोलीत होणाऱ्या व्यवहार्य राजकीय खलबतांच्या समोर अपयशी ठरतं. बंद खोलीत जे ठरतं ते सत्य असतं आणि ते ठरवणं नेहमीच कठीण असतं.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. अमेरिकेला आशियाई देशांतून आलेल्या नागरिकांच्या मताधिक्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अमेरिकेत 20 टक्के आशियाई नागरिक आहेत. त्यांचा कल डेमोक्रॅट्स पक्षाच्या बाजूने आहे. यामध्ये भारतीयांचाही समावेश आहे.

डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने असलेल्या थोड्याबहुत भारतीयांची मनं रिपब्लिकन पक्षाच्या दिशेने वळवता आली तरी ट्रंप यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. याबाबत आताच काही बोलणं, वर्तवणं घाईचं ठरू शकतं. कारण राजकारणात निश्चित असं काहीच नसतं.

दुसरीकडे नरेंद्र मोदींना डोनाल्ड ट्रंप यांची अधिक आवश्यकता आहे. काँग्रेसमुक्त भारत घडवण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर टीका होते आहे. त्यांच्या या राजकारणाचं सगळ्यांत उत्तम उदाहरण म्हणजे गोवा राज्य. गोव्यात जवळजवळ अख्खा विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षात सामील झाला. लोकांच्या भल्यासाठी या नावावर सत्य आभासी झालं आहे.

जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा काढून घेण्यासंदर्भात कलम 370 हटवण्यासंदर्भात वादग्रस्त निर्णयानंतर सरकारला बलाढ्य देशांच्या रांगेत स्वत:ला योग्य असल्याचं सिद्ध करायचं आहे. ह्यूस्टन हौडी हे याचभोवती एकवटलं आहे.

अर्थव्यवस्थांना हवंय उत्तर

या सगळ्यामागे अर्थकारणही आहे. संरक्षण सिद्धतेच्या गोंधळात मोडकळीस आलेली, संथ आणि व्यापारी युद्धासारखी स्थिती झेलणाऱ्या जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्थांना जागतिक व्यापारी संघटनेची सर्व बाजू लक्षात घेऊन पुढे जाण्याची भूमिका जुनी झाली आहे.

सगळ्यांच्या भल्यासाठी असा विचार करून व्यापारात सहकार्य आणि वाटाघाटी यांना किती उदारमतवादी करायचं याने फरक पडत नाही. कारण आजकाल देशाच्या हिताचा विचार करून होणारे द्विपक्षीय करार महत्वाचे ठरू लागले आहेत.

हे करार जागतिक आर्थिक संघटनांची जागा घेतील असं नाही. कारण या संघटनांनी अराजक माजलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत स्थैर्य आणि समन्वय आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मात्र व्यावहारिक द्विपक्षीय संबंध वास्तविकता होऊ लागलेत जे स्थलकालपरत्वानुसार बदलत जातात.

अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापारी युद्धाचे ढग दाटले होते. या युद्धामुळे किती खोलवर नुकसान होऊ शकतं याची जाणीव झाल्यानंतर दोन्ही देशांनी नरमाईचं धोरण स्वीकारलं. हीच गोष्ट भारत आणि अमेरिका संबंधांनाही लागू आहे. डेटा सेक्युरिटीवरून झालेल्या ताणाताणीनंतर दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार आणि गुंतवणूक सुरू आहे.

उदारमतवादी विचारप्रवाह अनुसरणाऱ्यांनी या गोष्टीमुळे सुस्कारा सोडला असेल. कारण दोन्ही देशांना एकमेकांची तितकीच गरज आहे कारण अर्थव्यवस्था एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत.

भारताबाबतीत सांगायचं तर पंतप्रधान मोदी यांनी लाखो भारतीयांच्या मनात आशेचा किरण जागवला आहे. नागरिकांच्या महत्त्वाकांक्षा भरारी घेतील अशी क्षमता दाखवली आहे. सबका साथ सबका विकास खऱ्या अर्थाने लागू झालं आणि भारत देशाच्या मूळ संकल्पेनेला मारक अशा द्वेषाच्या राजकारणाला ते रोखू शकले तर स्वप्नातला भारत ते प्रत्यक्षात आणू शकतील.

ते करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ आहे, ते इतिहास घडवू शकतात. दुसरीकडे आगामी निवडणुकांमध्ये ट्रंप यांना भारतीय वंशाच्या अमेरिकन मतांची गरज आहे. ते ध्याानात ठेऊन ते काही घोषणा करू शकतात.

हाऊडी मोदी दोन्ही देशांच्या दिशेने झुकलेली मॅच आहे. निकाल कोणाच्याही बाजूने लागू शकतो.

साचेबद्ध विचारांना बाजूला सारत हा निकाल दोन्ही देशांना द्विपक्षीय, प्रादेशिक, वैश्विक स्थिरता मिळवून देऊ शकतो. अन्यथा पुन्हा एकता तंटे-झगडे आणि अराजकता वाढीस लागू शकते. दोन्ही देशांचे नेते कशाची निवड करतात यावर सारे काही अवलंबून आहे.