अडवाणींनाही न जमलेली गोष्ट येडियुरप्पांनी कशी करून दाखवली?

- इम्रान कुरेशी

बी. एस. येडियुरप्पा कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदी चौथ्यांदा विराजमान होण्याच्या तयारीत आहेत. हे करत असताना त्यांनी अशी गोष्ट साध्य केलीये, जी भाजपचे दिग्गज नेते लालकृष्ण अडवाणींनाही जमली नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशाचा अडथळा पार करणं येडियुरप्पांना जमलं आहे.

मोदी आणि शहांनी पंच्चाहत्तरीनंतर पक्षातील ज्येष्ठ मंडळींना मार्गदर्शक मंडळाच्या नावाखाली निवृत्त केलं. या मार्गदर्शक मंडळात त्यांनी लालकृष्ण अडवाणींचाही समावेश केला. पण ७६ वर्षांच्या युडियुरप्पांना असं बाजूला सारता येणार नाही हे वास्तव स्वीकारणं दोन्ही नेत्यांना भाग आहे.

कर्नाटकमधल्या भाजपच्या या ज्येष्ठ नेत्याने आता नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना पत्रं पाठवली आहेत. जनता दल सेक्युलर - काँग्रेस आघाडीच्या सरकारचा विधानसभेमध्ये पराभव करण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेल्या 'पाठिंब्या'बद्दल येडियुरप्पांनी दोन्ही नेत्यांचे व्यक्तिशः आभार मानले आहेत.

येडियुरप्पांनी सर्व घडामोडींची आणि प्रसंगांची सूत्रं आपल्या हाती घेतल्याचा सूचक संदेश देणारी ही पत्रं दिल्लीला पाठवण्यात आली तेव्हा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आपला राजीनामा राज्यपाल वाजुभाई वाला यांच्यासमोर सादर करण्यासाठी राजभवनाकडे निघाले होते.

या परिस्थितीत भाजपचे हात काहीसे बांधलेले आहेत. कारण काँग्रेसचे सिद्धरामैय्या सोडल्यास कर्नाटकामध्ये येडियुरप्पांशिवाय असा दुसरा कोणताही नेता नाही ज्याचा राज्यभर वरचष्मा आहे. लिंगायत समाजातील त्यांच्या लोकांकडून त्यांना मोठा पाठिंबा मिळतोय.

लिंगायत समाजासाठी कठीण काळ

कर्नाटकाच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये वोक्कालिगा जातीचं प्राबल्य आहे. इथूनच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्य़ंत एच. डी. देवेगौडांचे कुटुंबीय निवडून येत होते. पण येडियुरप्पा ज्या लिंगायत समाजातून येतात, तो राज्यभर पसरलेला असल्यानं त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याचं प्रमाणही अधिक आहे.

1989 मध्ये राज्यात वर्षभर सत्ता गाजवल्यानंतर वीरेंद्र पाटील यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आलं होतं. लिंगायत समाजासाठी हा कठीण काळ होता.

तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष असणाऱ्या राजीव गांधींनी बंगळुरू विमानतळावर असतानाच वीरेंद्र पाटील यांची पदावरून तडकाफडकी उचलबांगडी केली होती. पाटील यांना पक्षाघाताचा झटका आला होता आणि अडवणींच्या कर्नाटकमधील रथयात्रेनंतर दावणगिरीमध्ये उसळलेल्या जातीय दंगली आटोक्यात आणण्यात त्यांना अपयश आलं होतं.

तेव्हापासून लिंगायतांचं मत जनता पक्षाकडे वळलं. त्यानंतर बऱ्याच वर्षांनी आता हा मतप्रवाह येडियुरप्पांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपकडे वळला आहे. पण भाजपमधील केंद्रीय नेतृत्वामध्ये येडियुरप्पांना मागे सारण्याची चर्चा सुरू आहे, हे मात्र खरं आहे.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका भाजप नेत्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "आमच्यातल्या कोणासोबत 'वीरेंद्र पाटील' यांच्यासारखं व्हावं असं आम्हाला वाटत नाही. तुम्हाला आठवतच असेल, की त्यानंतर या समाजाकडून काँग्रेसला कधीच मोठ्या प्रमाणात मतं मिळवता आली नाहीत."

येडियुरप्पांना केंद्रीय नेतृत्वाचा पाठिंबा?

येडियुरप्पांना केंद्रीय नेतृत्त्वाचा पाठिंबा आहे हे राजकीय विश्लेषक संदीप शास्त्री यांना पटत नाही.

"येडियुरप्पांना केंद्रीय नेतृत्त्वाचा पाठिंबा मिळतोय असं मला वाटत नाही. त्यांना 2014 मध्ये केंद्रात मंत्रिपद देण्याचं नाकारण्यात आलं. यातून स्पष्ट संदेश देण्यात आला होता. त्यांना बहुमतानं निवडून यायचंय असं मला तरी वाटतं. याचा अर्थ कर्नाटकमध्ये निवडणुका घेणं हा आहे," ते सांगतात.

सध्या या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊन वर्षाच्या अखेरपर्यंत निवडणुका घेण्यात येतील, असा प्राध्यापक शास्त्रींचा अंदाज आहे.

येडियुरप्पांसाठी हा काटेरी मुकुट असेल. विधानसभेमध्ये विश्वास मतावर बोलताना कुमारस्वामींनी हे थेटपणे बोलूनही दाखवलं, "आताच सांगतो, तुमचं सरकार आल्यावर तुम्हाला हादरा बसेल. व्यक्तिशः मला असं वाटतं, की पुन्हा लोकांकडे जाणं जास्त बरं असेल."

ज्या बंडखोरांमुळे कुमारस्वामींचं सरकार कोसळलं ते लोक येडियुरप्पा सरकारचीही तीच गत करू शकतात, याची कल्पनाच जणू त्यांनी दिली.

कुमारस्वामी यांच्यावर मात करत एकदा नाही तर दोनदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याचा आनंद येडियुरप्पांना मिळणार आहे. २००६ मध्ये जेडीएस-भाजप आघाडीने सरकार स्थापन करताना येडियुरप्पांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचं मान्य केलं होतं. पण कुमारस्वामींनी त्यांना मुख्यमंत्रिपद नाकारलं होतं.

दोनच वर्षांनंतर येडियुरप्पांनी 2008 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळवून दिली. 'ऑपरेशन कमळ' तेव्हा पहिल्यांदा राबवण्यात आलं. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राजीनामे दिले, भाजपच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली आणि भाजपची आकडेवारी वाढली.

'विकत' घेतलेल्या या आमदारांनी आपली मतं गाजवायला सुरुवात केल्यानंतर येडियुरप्पांना स्वतःचं वर्चस्व राखण्यासाठी त्यांना झगडावं लागलं.

पण 2008-2011 या काळात पक्षामध्ये मतभेद होते हे त्या भाजप सरकारमध्ये कायदा मंत्री असणाऱ्या एस. सुरेश कुमार यांना पटत नाही.

"विभानसभेतील 204 सदस्यांपैकी आमचे 105 सदस्य होते. सरकार स्थिर करणं आणि लोकांना सरकारबद्दल खात्री वाटणं याला आमचं प्राधान्य होतं."

"कोणताही नाराज नेता मला तरी आढळला नाही. हे सगळं नेत्यांच्या दृष्टिकोन आणि धोरणांवर अवलंबून असतं. मला काही अडचण दिसत नाही." सुरेश कुमार म्हणतात.

काँग्रेस आणि जेडीएसच्या 20 बंडखोरांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आधीच येडियुरप्पांच्या घराबाहेर निदर्शनं झालेली आहेत. यामुळे नाराज झालेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षा धोक्यात येणार नसून सध्या पक्षाच्या हेतूला प्राधान्य देण्याचं त्यांना सांगण्यात येतंय.

"मोठ्या काळामध्ये घडलेल्या दुर्घटनेसाठी ते फार लहान कालावधीमध्ये उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत," प्राध्यापक शास्त्री म्हणतात.