कर्नाटक: सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर कर्नाटक सरकार अडचणीत

कर्नाटकात आमदारांच्या राजीनाम्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की 15 बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात भाग घेण्यासाठी बाध्य करता येणार नाही.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला.

या 15 बंडखोर आमदारांवर विधानसभेत जाण्याबाबत आणि व्हीप मान्य करण्याबाबत कोणताही दबाव नाही.

राजीनामा असो किंवा अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं मत रंजन गोगोई यांनी व्यक्त केलं.

या संपूर्ण प्रकरणात निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्याबाबत दबाव टाकला जाऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयात पुढे म्हटलं आहे.

तसंच विधानसभा अध्यक्षांना हा निर्णय घेण्यासाठी जितका वेळ हवा तितका घ्यावा असा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार म्हणाले, "मी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर करतो. मी घटनात्मक अधिकारांच्या अंतर्गत काम करेन."

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बी.एस. येडियुरप्पा म्हणाले, "आता सरकार नक्कीच पडेल कारण त्यांच्याकडे पुरेसं संख्याबळ नाही."

कुमारस्वामी सरकार पडेल का?

कर्नाटकात गुरुवारी विश्वासमतावर मतदान होणार आहे. 14 महिन्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कुमारास्वामी सरकारला 117 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यात काँग्रेसचे 78, जेडीएसचे 37, बसपाचा एक आणि एक नामनियुक्त सदस्याचा समावेश आहे.

त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांचंही मत आहे. दोन अपक्ष उमेदवारांचं समर्थन मिळून 225 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपला 107 आमदारांचं समर्थन आहे.

जर 15 अपक्ष आमदार गुरुवारी विश्वासमताच्या दरम्यान उपस्थित राहिले नाहीत, तर 225 सदस्यांच्या विधानसभेत कुमारस्वामी सरकारसाठी बहुमताचा आकडा 104 होईल पण त्यांच्या आघाडीच्या आमदारांची संख्या 101 होईल. (नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. )