इम्रान कुरेशी
कर्नाटक विधानसभेमध्ये मांडण्यात येणारा विश्वास प्रस्ताव बी. एस. येडियुरप्पांचं भाजप सरकार जिंकलं आहे.
मात्र यादरम्यान आज सगळ्यांचं लक्ष असेल ते सभापती रमेश कुमार यांच्याकडे. कर्नाटक विधानसभेने अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर रमेश कुमार सभापतिपदावरून पायउतार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या आठवड्यामध्ये झालेल्या अनेक घडामोडींनंतर जनता दल सेक्युलर (JDS) आणि काँग्रेस आघाडीचं सरकार कोसळलं. पण गेल्या दोन दिवसांत याबाबतची आणखी एक नवी परिस्थिती निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. ते म्हणजे JDSचे आमदार येडियुरप्पांच्या विश्वास प्रस्तावादरम्यान सभागृहात उपस्थित राहणार की नाही.
"जेडीएसचे कोणते सदस्य विधानसभेत हजर राहतात आणि कोण गैरहजर राहतं यावर आम्ही लक्ष ठेवू," असं सत्ताधारी भाजपचे प्रवक्ते एन. रवीकुमार यांनी सांगितलं.
JDSसोबत हातमिळवणी करण्यासाठी भाजप उत्सुक नसल्याचं रवीकुमार यांनी स्पष्ट केलंय.
"जर JDSमध्ये फूट पडली तर त्याबाबत काय पवित्रा घ्यायचा याचा निर्णय आमचे राष्ट्रीय आणि राज्यातले नेते घेतील. पण काही आमदारांनी आमच्या सरकारला पाठिंबा देण्यात रस दाखवलेला आहे, हे खरं आहे. पण आधी JDSमध्ये फूट पडायला हवी," त्यांनी बीबीसी हिंदीसोबत बोलताना सांगितलं.
विश्वास मत जिंकण्याला भाजपचं प्राधान्य आहे. जनता दल सेक्युलर-काँग्रेस आघाडीचं सरकार कोसळण्याआधी सदनामध्ये तीन दिवस चर्चा झाली पण एच. डी. कुमारस्वामी यांना विश्वासदर्शक ठराव जिंकता आला नव्हता.
"त्यानंतरचा आमचा अजेंडा असेल अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणं. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांविषयीचं धोरण आमचे नेते ठरवतील. याविषयी विधानसभेमध्ये विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे," भाजपचे प्रवक्ते डॉ. वामन आचार्य यांनी सांगितलं.
पण सभापती रमेश कुमार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी काही सूचक वक्तव्यं केली होती. 14 काँग्रेस आणि जेडीएस आमदारांचं निलंबन जाहीर करताना सर्वांनी "सरप्राईझसाठी" तयार रहावं, असं ते म्हणाले होते.
विश्वासदर्शक ठरावानंतर राजीनामा देणार का, हे विचारल्यावर रमेश कुमार म्हणाले, "तुम्हाला त्याविषयी उद्या कळेल. आजही या पत्रकार परिषदेबद्दल तुम्हाला साडेनऊ-दहापर्यंत माहीत नव्हतं. तसंच तुम्हाला उद्या आणखी एक सरप्राईझ मिळेल."
अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर ते सभापतिपदाचा राजीनामा देतील असं त्यांना ओळखणाऱ्या व्यक्तींना वाटतंय. सरकारला योजना राबवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी अर्थसंकल्प मंजूर होणं गरजेचं आहे.
"त्यांचे आदर्श हे भाजपच्या अगदी उलट आहेत आणि भाजप सत्तेत असताना ते विधासभेच्या सभापतिपदावर राहण्याची शक्यता नाही," नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका आमदाराने सांगितलं.
208 आमदारांच्या विधानसभेमध्ये भाजपचं संख्याबळ 105 असून त्यांना एका अपक्षाचाही पाठिंबा आहे. विश्वासमतासाठी त्यांना 104 आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. पण खबरदारीचा उपाय म्हणून भाजपने आपल्या सर्व आमदारांना विधानसभेपासून पाच किलोमीटरच्या परिसरातील हॉटेल्समध्येच ठेवलं आहे.
