अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; २८ ऑक्टोबरला भारत सोडावा लागणार नाही

माहितीनुसार, पुढील सुनावणीपर्यंत देश सोडण्याच्या मुदतीतून अभिनेत्याला दिलासा देण्यात आला आहे. हे प्रकरण चर्चेत आहे कारण इम्रान खान अमेरिकन नागरिक आहे आणि त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया दर्जा आहे. हा अभिनेता बऱ्याच काळापासून भारतात राहत आहे. देश सोडण्याचा आदेश अन्यायकारक असल्याचे सांगत त्याने न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. तसेच १४ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेली 'लीव्ह इंडिया नोटीस' ही मुंबईच्या ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ १० ऑक्टोबर, २०२६ रोजी झालेल्या राजकीय आंदोलनातून उद्भवली आहे. या आंदोलनादरम्यान, इम्रान खानला पोलिसांनी काही काळासाठी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर, १४ ऑक्टोबर रोजी, मुंबईच्या एफआरआरओने अभिनेत्याला 'लीव्ह इंडिया नोटीस' जारी करून २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश दिले. या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांची ही कृती इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट, २०२५ चे उल्लंघन आहे. तथापि, अभिनेत्याने आपल्यावरील आरोपांवर आणि नोटीस जारी करण्यासाठी वापरलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तसेच इम्रान खानने या नोटीसला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपल्या याचिकेत, त्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची कृती बेकायदेशीर, मनमानी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. अभिनेत्याने म्हटले आहे की, त्याला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी न देता देश सोडण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. याचिकेत असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की, त्याने कथितपणे कोणत्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे, हे नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले नव्हते.

अभिनेत्याने न्यायालयाला विनंती केली की, नोटीस रद्द करावी आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्याच्याविरुद्ध कोणत्याही सक्तीच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी. न्यायालयाने हे प्रकरण मंगळवार, २७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता सुनावणीसाठी ठेवले. ही तारीख महत्त्वाची होती कारण अभिनेत्याला देश सोडण्यासाठी २८ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, अंतरिम दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणी मंगळवार, २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.