'द काश्मीर फाईल्स' सिनेमा महत्वाचा आहेच, पण झुंडही तितकाच महत्वाचा आहे. मग कश्मीर फाईल्ससारखं झुंडला करमुक्त का केलं जात नाही? असा प्रश्न 'झुंड'च्या निर्मात्या सविता राज हिरेमठ यांनी उपस्थित केलाय. फेसबुकवर त्यांनी यासंबंधी स्वतंत्र पोस्ट शेअर केलीय.
झोपडपट्टीतील तरुण-तरुणांना फुटबॉल खेळण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या विजय बारसेंच्या आयुष्यावर आधार 'झुंड' 4 मार्च रोजी, तर काश्मिरी पंडितांच्या पलायनावर आधारत 'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा 11 मार्च रोजी प्रदर्शित झाला.
'झुंड' सिनेमा नागराज मंजुळेंनी, तर 'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा विवेक अग्निहोत्रींनी दिग्दर्शित केलाय.
'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमाला भाजपशासित राज्यांमध्ये करमुक्त (Tax Free) करण्यात आलंय. किंबहुना, आसामचे मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमांनी, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा पाहण्यासाठी अर्ध्या दिवसाची सुट्टीसुद्धा दिली.
'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा पाहण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून अनेक केंद्रीय मंत्री, भाजपचे नेते यांनी विविध प्रकारे प्रोत्साहन दिल्याचे गेल्या काही दिवसात दिसून आले.
एखाद्या सिनेमाचा शासकीय पदांवरील व्यक्तींनी प्रचार करावा का, या प्रश्नाची दबक्या आवाजात चर्चा असतानाच, 'झुंड'च्या निर्मात्या सविता राज हिरेमठ यांनी या आवाजाला जाहीर व्यासपीठावरून वाट मोकळी करून दिलीय.
'झुंड'च्या निर्मात्या सविता राज हिरेमठ यांनी फेसबुकवर शेअर केलेली पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरलीय. त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलंय :
"मी नुकताच 'कश्मीर फाईल्स' सिनेमा पाहिला. काश्मिरी पंडितांचं पलायन हृदयद्रावक आहे. ही गोष्ट सांगण्याची गरज होतीच. काश्मिरी पंडितांचा आवाज म्हणून या सिनेमाकडे पाहू शकतो.
मात्र, 'झुंड' सिनेमाची निर्माती म्हणून मी काहीशी गोंधळलीय. शेवटी 'झुंड' सिनेमाही महत्वाचा आहे आणि त्यातून मोठा संदेश दिला गेलाय, ज्याला प्रेक्षकांकडून चांगली दाद मिळालीय आणि कौतुक झालंय.
त्यामुळे मला हे जाणून घ्यायचंय की, एखादा सिनेमा करमुक्त (Tax Free) करणं, सिनेमा पाहण्यासाठी सोशल मीडियाद्वारे आवाहन करणं आणि अधिकाऱ्यांना सिनेमा पाहण्याचे आदेश देणं किंवा कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या दिवसाची सुट्टी देणं, यांसाठी सरकार कोणते निकष लावते?
शेवटी देशाच्या वाढीसाठी 'झुंड'मधून दिलेला संदेशही अत्यंत महत्वाचा आहे. 'झुंड' केवळ जात आणि आर्थिक विषमतेबद्दल बोलत नाही, तर समाजातील खालच्या वर्गातील लोकांना त्यांची यशोगाथा शोधण्याचा मार्गही दाखवतो."
सविता राज हिरेमठ यांच्या या पोस्टखाली, तसंच या पोस्टच्या निमित्तानं सोशल मीडियावरही या मुद्द्यावरून बरीच चर्चा सुरू झालीय.
हिरेमठ यांच्या प्रश्नाचं संगीतकार ध्रुव धल्ला यांनी याच पोस्टखाली कमेंटमधून कौतुक केलंय, तर सिनेदिग्दर्शक आदित्य कृपलानींनी काहीसा खोचक प्रश्न विचारलाय, "समाजातील असमानता नष्ट करण्याचा उद्देश सरकारचा आहे का? कारण झुंडचा तो आहे."
सिनेमाविषयक पुस्तकांचे लेखक आणि सिनेसमीक्षक बॉबी सिंग म्हणतात की, "झुंड सिनेमाच्या निर्मात्या बरोबर आहेत. त्यांच्या सिनेमाचा विषय आणि सादरीकरण करमुक्तसाठी योग्य आहे. सिनेमागृहातून सिनेमा बाहेर पडण्याआधी हे होईल अशी आशा आहे. कारण दिल्लीतून हा सिनेमा आधीच बाहेर गेलाय."
सविता राज हिरेमठ यांच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर स्वतंत्ररित्यासुद्धा या विषयावर बोललं जातंय, चर्चा केली जातेय.
'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा कुठे कुठे करमुक्त?
विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित आणि अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, चिन्मय मांडलेकर, पल्लवी जोशी यांसारख्या कलाकरांनी अभिनय केलेला 'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा 1990 साली काश्मिरी पंडितांनी काश्मीर खोऱ्यातून केलेल्या पलायनावर आधारित आहे.
या सिनेमाला आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, गोवा या राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात आलं आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना 'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमा पाहण्यासाठी अर्ध्या दिवसाची सुट्टी जाहीर केली. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना सिनेमा पाहिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी वरिष्ठांना सिनेमाचं तिकीट दाखवावं लागेल.
आसाम राज्यात मनोरंजन करच नसल्यानं तिथं करमुक्तीचा निर्णयाचा प्रश्न उद्भवला नाही.
महाराष्ट्रात भाजपचे आमदार मंगलप्रभात लोढांनी 16 मार्च रोजी विधानसभेत मागणी केली की, 'द कश्मीर फाईल्स' सिनेमाला करमुक्त करावं.
भाजपच्या या मागणीवर सभागृहात अजित पवार म्हणाले, "कश्मीर फाईल्स टॅक्स फ्री करण्याबाबत आम्हाला निवेदन दिलं आहे. हा काश्मीरबाबतचा पिक्चर आहे. तर पंतप्रधानांनी टॅक्स फ्री करण्याचा निर्णय घेतला, तर संपूर्ण देशात हा पिक्चर टॅक्स फ्री होईल. फक्त महाराष्ट्रात कशाला निर्णय घ्यायचा? जम्मू आणि काश्मीर ते कन्याकुमारी पूर्ण टॅक्स फ्री होऊ दे."
अजित पवारांच्या या उत्तरानंतर भाजपच्या आमदारांनी सभात्याग केला होता.
गेल्या काही वर्षात प्रामुख्यानं करमुक्त करण्यात आलेले सिनेमे
देशभक्तीपर, क्रीडाविषयक किंवा प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वावरील सिनेमांना बऱ्याचदा करमुक्त करण्यात येते. मात्र, जाणकारांच्या मते, एखादा सिनेमा करमुक्त करण्यासाठी ठराविक असे काही निकष नाहीत. संबंधित राज्य आपापल्या निकषांनुसार किंवा धोरणांनुसार सिनेमाला करमुक्त करतं.
गेल्या काही वर्षात टॉयलेट एक प्रेमकथा (2017), छपाक (2019), तानाजी (2020), बाजीराव मस्तानी (2015), दंगल (2016), नीरजा (2016) इत्यादी सिनेमे विविध राज्यांनी करमुक्त केले होते.
'बंटी और बबली'वरून काय वाद झाला होता?
2005 साली आलेल्या 'बंटी और बबली' सिनेमाचा वाद सर्वश्रुत आहे. हा सिनेमा एरव्ही एखादा सिनेमा करमुक्त करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सर्वसाधारण निकषांमध्ये बसत नसतानाही, उत्तर प्रदेशात करमुक्त करण्यात आला होता.
त्यावेळी उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंग हे मुख्यमंत्री होते. अमिताभ बच्चन यांच्या सर्वच सिनेमांना मुलायम सिंग यांच्या सत्ताकाळात करमुक्त करण्यात येते, असा आरोपही त्यावेळी करण्यात आला होता.
'बंटी और बबली' सिनेमात बच्चन पिता-पुत्र अर्थात अमिताभ बच्चन आणि अभिषेक बच्चन प्रमुख भूमिकेत होते. या सिनेमाच कथाही तथाकथित प्रेरणादायी कथांमध्येही बसणारी नव्हती. सर्वसाधारण कथानकच या सिनेमाला होतं. मात्र, तरीही करमुक्त करण्यात आलं होतं.
