1. मनोरंजन
  2. बॉलीवूड
  3. सिनेगप्पा
Written By
Last Modified: शनिवार, 21 फेब्रुवारी 2026 (15:41 IST)

सर्वोच्च न्यायालयाने सापाच्या विषाप्रकरणी एल्विश यादवला फटकारले

Elvish Yadav snake venom case
प्रसिद्ध युट्यूबर आणि "बिग बॉस ओटीटी 2" विजेता एल्विश यादव यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सापाच्या विषाशी संबंधित एका प्रकरणात त्यांना फटकारले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की लोकप्रियतेचा अर्थ असा नाही की एखादी व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकते किंवा प्रसिद्धीसाठी निष्पाप प्राण्यांचा वापर करू शकते.
न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर एल्विश यादव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या याचिकेत आरोपपत्र रद्द करण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांच्या खटल्याने समाजात चुकीचा संदेश गेला, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एक कडक टिप्पणी केली, "तुम्ही जे काही करायचे ते कराल असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्ही प्राणीसंग्रहालयात जाऊन प्राण्यांशी खेळू शकता का? तो गुन्हा ठरणार नाही का? जर सेलिब्रिटी सापांसारख्या 'मूक शिकार'चा वापर करत असतील तर ते समाजाला खूप वाईट संदेश देते."
 
एल्विशचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वरिष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की एल्विश फक्त वादग्रस्त पार्टीला पाहुणे म्हणून उपस्थित होती. तिने असा दावा केला की कोणत्याही रेव्ह पार्टी किंवा ड्रग्ज वापराचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. वैद्यकीय अहवालाचा हवाला देत तिने सांगितले की सापडलेले नऊ साप विषारी नव्हते आणि त्यांना दात किंवा विष ग्रंथी नव्हती.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
3 नोव्हेंबर2023 रोजी नोएडा पोलिसांनी सेक्टर ४९ मध्ये छापा टाकला तेव्हा वाद सुरू झाला. मनेका गांधी यांच्या एनजीओ, पीपल फॉर अॅनिमल्सच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोप असा होता की एल्विश यादव बेकायदेशीर रेव्ह पार्ट्यांमध्ये सापाचे विष पुरवत होता.
 
छाप्यादरम्यान पाच कोब्रासह नऊ विषारी साप आणि अंदाजे 20 मिलीलीटर विष जप्त करण्यात आले. 17 मार्च 2024 रोजी नोएडा पोलिसांनी एल्विशला अटक केली आणि त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. नंतर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.
 
या प्रकरणात एनडीपीएस कायदा लागू होतो का याचाही न्यायालयाने विचार केला, कारण बचाव पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की सापाचे विष या कायद्याअंतर्गत सूचीबद्ध नाही. तथापि, न्यायालय वन्यजीव (संरक्षण) कायद्याअंतर्गत कायदेशीर प्रक्रियेवर टीका करते.
Edited By - Priya Dixit