केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर आम आदमी चांगलाच खुश असला तरी या आर्थिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांना मात्र, तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तयार केलेला अर्थसंकल्प असल्याचेच वाटते आहे. अर्थात, शेतकर्‍यांसाठी सरकारने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचे सर्वांनीच स्वागत केले असले तरी त्यासाठी अर्थसंकल्पाचा मुहूर्त गाठेपर्यंत थांबण्याची काय गरज होती, असाही प्रश्न केला जात आहे. प्राप्तीकर मर्यादेत वाढ, अल्पसंख्याकांसाठी भरीव निधी, इतर योजनांसाठी तरतूद या बाबींनी समाजातील प्रत्येक वर्गाला खुष केले आहे. असाच सूर वेबदुनियाने मान्यवरांकडून घेतलेल्या प्रतिक्रियेतूनही व्यक्त झाला.
प्रा. दिलीप फडके (सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी)- सरकारने अत्यंत आकर्षक असा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा सरकारचा निर्णय कौतुकास्पद आहे. परंतु, शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारने वेगळी तरतूद केली नसल्याचे यात दिसून येत आहे. तसेच अर्थमंत्र्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाविषयी केवळ तीनच वाक्यात माहिती दिल्याने याविषयीचा संभ्रम आणखी वाढला आहे. पाचव्या वेतन आयोगानेच सरकारी तिजोरीवरचा भार वाढला आहे असे असताना, सहाव्या वेतन आयोगाने सरकारची अर्थव्यवस्थाही कोसळू शकते. सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
वास्तविक हा अर्थसंकल्प लालूच दाखविणारा म्हणायला हवा. सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात अनुदान जाहीर केले आहे. या अर्थसंकल्पावर निवडणुकींची छाप दिसून येते. वास्तविक काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी दुसर्‍या हरित क्रांतीची गरज व्यक्त केली होती, या अर्थसंकल्पात शेतीच्या पायाभूत सुधारणांविषयी सरकार गांभीर्याने निर्णय घेईल असे वाटले होते परंतु, सरकारने याकडेही दुर्लक्ष केले आहे.
विक्रम सारडा (माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स)- सर्वसामान्यांच्या वाट्याला या अर्थसंकल्पातून काहीच आले नाही, केवळ आगामी काळातील निवडणुकांना डोळ्यांपुढे ठेवून सरकारने हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सरकारच्या या अर्थसंकल्पाने गरीब जनतेला महागाईला तोंड द्यावे लागेल. या अर्थसंकल्पाने गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढेल. अजिंक्य देव (सिने अभिनेते) -निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून सरकारने हे बजेट सादर केले आहे. यात शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे. शेतकर्‍यांविषयीची सरकारची भूमिका कौतुकास्पद आहे.
अंकुश चौधरी (सिने अभिनेते) -सरकारने अत्यंत उत्तमरीतीने हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गेल्यावर्षी सरकारने चित्रपटांना सवलती जाहीर केल्यानंतर मराठी चित्रपटांकडे प्रेक्षक पुन्हा एकदा वळले आहेत. या बजेटमध्ये सरकारने शेतकरी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या योजना कौतुकास्पद आहेत. या अर्थसंकल्पासाठी सरकारचे जेवढे कौतुक करावे तेवढे कमीच म्हणावे लागेल.
माधुरी अशिरगडे (लेखिका) -निवडणुकींसाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात अनेक चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत. जर निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून सरकार अशा सवलती देणार असेल तर, दरवर्षीच निवडणुका व्हाव्यात असे मला वाटते. अर्थमंत्र्यांनी अत्यंत आशादायी बजेट सादर केले आहे. शेतकर्‍यांप्रश्नी सरकारने घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. परंतु, मतदारांना लालूच दाखविण्याचा सरकारचा प्रयत्न यातून स्पष्टपणे जाणवत आहे.
