गुरूवार, 6 ऑक्टोबर 2022
  1. मराठी बातम्या
  2. विधानसभा निवडणूक 2022
  3. गोवा विधानसभा निवडणूक 2022
Written By
Last Modified बुधवार, 9 फेब्रुवारी 2022 (10:30 IST)

Goa Election 2022: गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, जनतेला दिली 10 मोठी आश्वासने

भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये पक्षाने जनतेला अनेक मोठी आश्वासने दिली आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि गोवा भाजपचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यामध्ये गोव्याचे सक्षमीकरण, पर्यटनाला चालना देणे, गरिबी संपवणे अशी मोठी आश्वासने देण्यात आली आहेत. या आश्वासनांवर एक नजर टाकूया.
 
जाहीरनाम्यात ही मोठी आश्वासने दिली आहेत
भाजपच्या जाहीरनाम्यात पुढील 10 वर्षांत 50 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
 
गृहिणींवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी गोव्यातील प्रत्येक घराला वर्षभरात 3 मोफत एलपीजी सिलिंडर पुरवणार असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
 
DDSSY (दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना) अंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन दरमहा 3,000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
 
गोवा मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून सत्तेवर परतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत खाण उपक्रम (2018 पासून निलंबित) पुनर्संचयित करण्याचे वचन दिले, जे राज्यासाठी महसूलाचे प्रमुख स्त्रोत आहे.
 
अंतर्देशीय पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन, वारसा आणि अध्यात्मिक पर्यटन तसेच साहसी खेळ आणि समुद्रकिनारी पर्यटनाभोवती विद्यमान पायाभूत सुविधा वाढवून पुढील पाच वर्षांत पर्यटकांची संख्या दुप्पट करणे.
 
गोव्याला मीटिंग्ज, इन्सेन्टिव्ह, कॉन्फरन्स आणि एक्झिबिशन (MICE) साठी आशियाई केंद्र बनवण्याचे वचन दिले आहे, जो पर्यटन उद्योगाचा एक प्रमुख भाग आहे.
 
क्रीडा आघाडीवर, भारतासाठी ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते तयार करण्यासाठी भाजपने गोव्यातून मिशन गोल्ड कोस्ट सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
 
भाजपने सांगितले की, सत्तेवर परतल्यावर किनारपट्टीच्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकार करांवर कमाल मर्यादा निश्चित करेल.
 
जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे की पुढील पाच वर्षांत पात्र कुटुंबांना महिलांसाठी दोन टक्के आणि पुरुषांसाठी चार टक्के व्याजदराने गृहकर्ज दिले जाईल.
 
पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी प्रत्येक पंचायतीसाठी रु. 3 कोटी आणि प्रत्येक नगरपालिकेसाठी रु. 5 कोटींपर्यंतचा सर्वसाधारण विकास निधी असणारा मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी सुरू करण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले.