पॅलेस्टिनींना गाझातून काढण्यासाठीची इस्रायलची एक गुप्त योजना जी कधी समोरच आली नाही...

गाझा पट्टीमध्ये इस्रायलच्या हल्ल्यामुळं पॅलेस्टिनींची झालेली स्थिती पाहता शेजारी देश इजिप्तनं सिनाई द्विपकल्पाबाबत व्यक्त केलेली भीती किंवा शंका योग्य आहे का?

ब्रिटनचे दस्तऐवज पाहता त्याचं उत्तर मिळतं : निश्चितपणे ही भीती योग्य आहे.

मी जी कागदपत्रं तपासली त्यावरून लक्षात येतं की, इस्रायलनं 52 वर्षांपूर्वी गाझाच्या हजारो पॅलेस्टिनींना उत्तर सिनाईमध्ये स्थलांतरीत करण्याची एक गोपनीय योजना आखली होती.

गाझा आणि इस्रायलची सुरक्षा समस्या

जून 1967 च्या युद्धात वेस्ट बँक, पूर्व जेरूसलेम आणि सिरियाच्या गोलान डोंगररांगांबरोबरच गाझावर इस्रायलच्या लष्करानं ताबा मिळवल्यानंतर ही पट्टी इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी धोका ठरत होती.

शरणार्थींनी भरलेल्या छावण्या बंडाचा बालेकिल्ला बनल्या होत्या. त्या ठिकाणाहून इस्रायलचं लष्कर आणि त्यांच्या मित्र देशांच्या विरोधात कारवाया सुरू करण्यात आल्या होत्या.

ब्रिटनच्या अंदाजानुसार जेव्हा इस्रायलनं गाझावर ताबा मिळवला तेव्हा त्या भागात (पट्टीत) वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आलेले दोन लाख पॅलिस्टिनी शरणार्थी होते.

त्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या रिलिफ अँड वर्क्स एजन्सीनं संरक्षण दिलं होतं. त्यात गाझाचे स्थानिक रहिवासी असलेल्या दीड लाख लोकांचाही समावेश होता.

पण गाझामधील या छावण्यांमधलं जीवन हे गनिमी काव्याच्या कारवाईमुळं निर्माण होणाऱ्या सुरक्षाविषयक आणि सामाजिक समस्यांमुळं आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नव्हतं, असं ब्रिटीशनच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

"गनिमी काव्याच्या हल्ल्यामुळं या भागात मृत्यूच्या संख्येत वाढ झाली," असंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

सर्वांपासून लपवली योजना?

ब्रिटनच्या अंदाजांनुसार 1968 ते 1971 दरम्यानच्या काळात गाझामध्ये गनिमी काव्यानं लढणारे 240 अरब (पॅलिस्टिनी) मारले गेले आणि 878 जखमी झाले. गाझामध्ये इस्रायलच्या लष्कराचे 43 सैनिक ठार झाले आणि 336 जखमी झाले.

त्यानंतर अरब लीगनं गाझामध्ये पॅलेस्टिनी शरणार्थींच्या विरोधात इस्रायलच्या कारवाया रोखण्यावर जोर देणं सुरू केलं आणि गाझा पट्टीमध्ये सुरू होणाऱ्या बंडाला पाठिंबा देण्यासाठी सामूहिक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला.

ब्रिटनच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी भागांच्या आणि विशेषतः गाझाच्या स्थितीबाबत चिंता होती. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ब्रिटिश सरकारनं हाऊस ऑफ कॉमन्सला माहिती दिली. ब्रिटन त्या भागाताली कारवाईचा बारकाईनं आढावा घेत आहे, असं सांगितलं.

त्यावेळी ब्रिटिश सरकारनं म्हटलं होतं की, आम्ही इस्रायलच्या अलिकडच्या काळातील कारवाया किंवा पावलांवर लक्ष ठेवून आहोत. त्यामुळं या भागातील अरब(पॅलिस्टिनी) शरणार्थींचा विकास रोखणारं किंवा त्यांच्या अपेक्षांभंग करण्यासाठी, इस्रायलच्या सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या कोणत्याही पावलाकडं शंकेनं पाहणं हे अगदी स्वाभाविक आहे.

याशिवाय तेल अविवमध्ये ब्रिटिश दूतावासानं अल अरीशमध्ये हजारो पॅलिस्टिनींना बेघर करण्याच्या इस्रायलच्या मनसुब्यांवर नजर ठेवली. ते इजिप्तच्या सिनाई द्विपकल्पाच्या उत्तरेला आहे.

इजिप्तला लागून असलेल्या गाझा सीमेपासून ते जवळपास 54 किलोमीटर अंतरावर आहे.

दुतावासाच्या रिपोर्टनुसार या योजनेमध्ये पॅलिस्टिनींचं इजिप्त किंवा इतर भागांमध्ये बळजबरी स्थलांतर करणे याचा समावेश होता. ताब्याच्या विरोधातील बंडाचं गांभीर्य आणि गाझा पट्टीत शासन करणाऱ्या व्यवस्थेच्या सुरक्षेसंदर्भातील समस्या कमी करण्यासाठी ते केलं जात होतं.

गाझामधून पॅलेस्टिनींना इतर भागांमध्ये आणि विशेषतः इजिप्तच्या अल अरीश भागात स्थलांतरीत करण्याची गोपनीय योजना असल्याचं, सप्टेंबर 1971 च्या सुरुवातीला इस्रायलच्या सरकारनं ब्रिटिश सरकारला सांगितलं.

गाझा पट्टीत पुन्हा शांतता निर्माण करणे

इस्रायलचे तत्कालीन वाहतूक आणि दळणवळण मंत्री शेमोन पेरेझ यांनी (जे नंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बनले) तेल अवीवमध्ये ब्रिटिश दुतावासातील राजकीय सल्लागारांना इस्रायल, गाझा पट्टीत अधिक आणि पश्चिम किनाऱ्यावर (वेस्ट बँक) कमी कारवाया करण्याची वेळ आल्याचं सूचित केलं.

या भेटीबाबत एका रिपोर्टमध्ये दुतावासानं म्हटलं की, ताबा असलेल्या भागाची जबाबदारी असलेल्या पेरेझ यांनी "इस्रायल सरकार नवीन धोरणाची अधिकृत घोषणा करणार नाही आणि मंत्रालय समितीच्या शिफारसीही प्रसिद्ध करणार नाही," याला दुजोरा दिला होता.

"परिस्थितीचा आढावा घेताना मंत्री परिषदेत एक करार झाला. त्यानुसार आता आपल्याला गाझातील समस्यांचा अधिक प्रभावी पद्धतीनं निपटारा करण्यासाठी दूरगामी उपाय करायला हवे," असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

रिपोर्टनुसार शेमोन पेरेझ यांना असं वाटत होतं की, या उपायांमुळं एका वर्षाच्या आत ते परिस्थिती बदलतील. याबाबत घोषणा केल्यास इस्रायलच्या शत्रुंना अधिक दारुगोळ्याचा पुरवठा मिळेल, हे कारण सांगत त्यांनी ते लपवून ठेवलं.

नव्या धोरणानुसार गाझा पट्टीमध्ये शांतता आणि जनजीवन सुरळीत होण्यासाठी अनेक लोकांना गाझा पट्टीतून हटवलं जाईल का? असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला.

यावर उत्तर देताना पेरेझ म्हणाले की, छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या सुमारे एक तृतीयांश लोकांना गाझा पट्टीत किंवा त्याबाहेर लांबच्या भागांमध्ये वसवलं जाईल. गाझाची लोकसंख्या सुमारे एक लाखांने कमी करता येऊ शकते, या इस्रायलच्या संकल्पाला त्यांनी दुजोरा दिला.

शेमोन पेरेझ यांनी पश्चिम किनाऱ्यावर दहा हजार कुटुबं आणि त्याहून कमी संख्येनं इस्रायलमध्ये स्थलांतर करण्याची आशा व्यक्त केली. पण वेस्ट बँक आणि इस्रायलमध्ये स्थलांतरासाठी प्रचंड खर्चासारख्या समस्या असल्याच्या सूचनाही त्यांनी ब्रिटिश सरकारला दिल्या.

पेरेझ यांनी ब्रिटिश राजदूतांना अशी माहितीही दिली की, प्रत्यक्षात ज्यांचं नुकसान झालं आहे, त्यापैकी बहुतांश लोक त्यांच्या झोपड्यांच्या ठिकाणी चांगलं पर्यायी निवासस्थान आणि नुकसान भरपाई मिळाल्यानं समाधानी आहेत.

लोक अल अरीशमध्ये इजिप्तनं तयार केलेले उच्च दर्जाचे अपार्टमेंट स्वीकारून त्याठिकाणी अर्धस्थायी निवास स्वीकारू शकतात, असं सांगण्यात आलं.

कागदपत्रांनुसार ब्रिटिश राजदुतांनी पेरेझ यांना विचारलं की, अल अरीशला आता गाझा पट्टीचा विस्तार समाजायचं का?

त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, त्याठिकाणी असलेल्या रिकाम्या निवासस्थानांचा वापर करणं हा अत्यंत व्यवहार्य निर्णय आहे.

आक्रमक पुनर्वसन योजना

इस्रायलमधील ब्रिटिश राजदूत अर्नेस्ट जॉन वार्ड बार्न्स यांनीही शेमोन पेरेझ यांच्याबाबत उल्लेख केला आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी म्हटलं," गाझा पट्टीतील समस्यांच्या कायमस्वरुपी तोडग्यासाठी त्यांच्या सध्याच्या सीमांच्या बाहेर काही लोकसंख्येचं पुनर्वसन केलं जावं, असा इस्रायलचा विचार आहे."

त्यांनी सरकारला हा विश्वास दिला की, नव्या धोरणात उत्तर इजिप्त द्विपकल्प सिनाईमध्ये पॅलिस्टिनींना वसवण्याचा समावेश आहे. इस्रायलच्या सरकारचा टीकेचा सामना करावा लागू शकतो, तरीही याचे परिणाम इस्रायल सरकारसाठी अधिक महत्त्वाचे आहेत, असंही ते म्हणाले.

या प्रकरणाच्या एका रिपोर्टमध्ये ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयात मध्य-पूर्व विभागाचे प्रमुख एम.ई.पाइक म्हणाले होते की, "आता शरणार्थी शिबिरांचा आकार कमी करण्यासाठी आणि ते सुरू करण्यासाठी कठोर उपाय केले जात आहेत. याचा अर्थ शरणार्थींना त्यांच्या घरांमधून बळजबरी बाहेर काढून, इजिप्तच्या अल अरीश भागात पाठवणं असा आहे."

ते म्हणाले की, आता या संदर्भात अधिक आक्रमकपणे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जात आहे.

एका महिन्यानं इस्रायलच्या लष्करानं एका सरकारी बैठकीत अनेक विदेशी लष्करी अताशींना(राजदूत किंवा मध्यस्थ) गाझाहून पॅलिस्टिनींच्या स्थलांतराच्या योजनेबाबत सविस्तर माहिती दिली.

गाझामध्ये पॅलेस्टिनींचे घर

भेटीदरम्यान ताब्यात असलेल्या भागातील कारवायांचे समन्वयक ब्रिगेडियर जनरल शलोमो गिझित म्हणाले की, त्यांचं लष्कर जोपर्यंत पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत गाझामध्ये पॅलेस्टिनींची घरं उध्वस्त करणार नाही.

"लष्करी प्रशासन मान्य करेल अशी ही एकमेव अट आहे. या प्रक्रियेला लागणारा वेळ अल अरीशसह उपलब्ध पर्यायी घरांच्या संख्येवर अवलंबून आहे," असंही ते म्हणाले.

या भेटीबाबत ब्रिटिश हवाई दलाच्या अताशीच्या एका रिपोर्टनुसार ब्रिगेडियर जनरल गिझित यांना उत्तर सिनाईचा भाग निवडण्याचं कारण विचारण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी रिकामी घरं असलेली ही एकमेव जागा आहे, असं उत्तर दिलं.

अल अरीशमध्ये नवीन बांधकाम होणार नाही, कारण तिथं असलेली रिकामी घरं आधी इजिप्तच्या अधिकाऱ्यांची होती, असं ते म्हणाले.

ब्रिटिश दृष्टिकोनाचा विचार करता, इस्रायलचे संरक्षण मंत्री मोशे दायान यांनी 1967 च्या युद्धानंतर ताब्यात घेतलेल्या भागांवर नियंत्रण मिळवताना जाहीर केलेल्या धोरणांपैकी तीन गोष्टींमध्ये ही स्थिती उलटी असल्याचं जाणवतं.

सामान्य नागरिकांच्या जीवनात कमीत कमी हस्तक्षेप, इस्रायल आणि इतर अरब जगाबरोबर जास्तीत जास्त संबंध प्रस्थापित करणे.

गाझातील परिस्थिती

गाझातील परिस्थिती बाबतच्या एका एहवालात ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मध्य पूर्व विभागानं म्हटलं होतं की, "भविष्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे इस्रायल आजा गाझामध्ये तीन धोरणांमध्ये बदलांसाठी तयार आहे का?"

इस्रायलमधील ब्रिटिश राजदूतांच्या मते, शरणार्थींच्या शिबिरात बंडखोरांसाठी योग्य परिस्थिती मिळते. त्यामुळं खुल्या संबंधांच्या धोरणाची अंमलबजावणी कठीण होते.

ब्रिटिश राजदूत बार्न्स यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांना एका तपशीलवार अहवालात इशारा दिला होता. तो म्हणजे, त्यांच्या माहितीनुसार पॅलेस्टिनींसाठी संयुक्त राष्ट्रांची रिलिफ अँड वर्क्स एजन्सीला "इस्रायलमधून हाकलून दिले जाण्याची" शक्यता वाटते.

ते म्हणाले होते की, एजन्सीला इस्रायलच्या सुरक्षेबाबतच्या समस्येची जाणीव आहे. पण शरणार्थींना त्यांच्या घरातून बळजबरी बाहेर काढणं किंवा इजिप्तच्या अल अरीश भागात तात्पुरते पुनर्वसन करणं याच्याशी एजन्सी सहमत नाही.

पण राजदूतांनी त्यांचे विचार मांडताना, गाझाच्या शरणार्थींचं इजिप्तच्या अल अरीशमध्ये पुनर्वसन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय जनमताप्रती संवेदनहीनतेचं उदाहरण आहे, असं म्हटलं होतं.

इस्रायलची गोपनीय योजना

इस्रायलच्या गोपनीय योजनेबाबत सावध करताना ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील मध्य पूर्व विभागानं, "या दूरगामी धोरणासाठी इस्रायलची काहीही कारणं असली तरी, आम्ही मदत करू शकत नाही. पण इस्रायलला संपूर्ण जग आणि इतर देशांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रियांचं गांभीर्य समजत नसून अरब लीग आणि संयुक्त राष्ट्र या समस्येवर इतर उपाय सूचवतील," असं म्हटलं.

त्यानंतरही इस्रायलचा वेग मंदावला असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणीचा त्यांचा प्रयत्न बंद झाला नाही.

ब्रिटिश दूतावासानं ऑगस्ट 1971 च्या अखेरीस परराष्ट्र मंत्रालयाला एक अहवाल पाठवला होता.

त्यात "शिबिरांमध्ये क्लिअरन्स ऑपरेशन सुरू आहे. पण अल अरीश आणि ताब्यात असलेल्या इतर भागात पर्यायी निवासस्थानं नसल्यानं त्याचा वेग कमी आहे," असं म्हटलं होतं.

अनेक पॅलेस्टिनी शरणार्थींना आधीच नसिरात छावणीमधून अल अरीशला पाठवण्यात आलं असल्याचंही त्यात सांगण्यात आलं.

डिसेंबरच्या अखेरीपर्यंत लंडननं गाझामधून पाठवण्यात आलेल्या पॅलेस्टिनींबाबतची माहिती इस्रायलकडून मागितली होती.

इस्रायलच्या एका राजदूतानं मध्यपूर्व भागाच्या दौऱ्यादरम्यान काही माहिती जाहीर केली होती. त्यानुसार इस्रायल सरकारनं 1638 कुटुंबांपैकी 332 कुटुंबांना अल अरीशला पाठवलं होतं.

एका दस्ताऐवजात सांगण्यात आलं होतं की, 1638 कुटुंब (11512 सदस्य) ही आधीच गाझा पट्टीतील त्यांची घरं किंवा इतर भागांतून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आली आहेत.

गाझाच्या संभाव्य तोडग्याबाबत ब्रिटिश राजदूतांनी आणखी एक बाब मांडली होती. त्यात देशाला भूमध्य सागरापर्यंत पोहोचता यावं म्हणून गाझा एक दिवस जॉर्डनबरोबर जोडला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

या भागाला मध्य पूर्वच्या संयुक्त बाजारपेठेचा एक भाग बनवण्याची शक्यता हादेखील एक तोडगा असल्याचंही ते म्हणाले होते.

सामूहिक दंड

चौथ्या जिनिव्हा करारात ताबा मिळवणाऱ्या देशाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार इस्रायलचं धोरण कितपत योग्य आहे याबाबतही ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्रालयात चर्चा झाली.

कराराच्या आर्टिकल 39 नुसार वैयक्तिक किंवा सामूहिकरित्या बळजबरी स्थलांतरावर बंदी आहे. त्याचप्रमाणे ताब्यात असलेल्या भागातून ताबा मिळवणाऱ्या देशाच्या किंवा दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर पुनर्वसन करणं हे ताब्यात असो वा नसो किंवा त्यामागचा उद्देश काहीही असला तरीही बेकायदेशीर आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कायदेशीर सल्लागारानं घेतलेल्या आढाव्यात असा निष्कर्ष निघाला की, गाझामधून कोणत्याही दुसऱ्या भागात नव्हे तर सिनाईमध्ये गाझाशी संबंध असलेल्या शरणार्थींचं पुनर्वसन केल्यास राजकीय आक्षेपाचा सामना करावा लागू शकतो.

ते म्हणाले की, "माझ्या मते कायदेशीर बाबीवर जर इस्रायलनं हे सर्व लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी केल्याचं ठामपणे सांगितलं तर त्याला आव्हान देणं कठिण जाऊ शकतं. तरीही चौथ्या जिनिव्हा करारांतर्गत इस्रायलनं या दिशेनं पुढं जाण्याचं काहीही कारण दिसत नसल्याचं सांगत, सल्लागारांनी सावधही केलं."

ते पुढे सांगतात, "इस्रायलनं गाझामध्ये याच मोहिमेत शरणार्थींची घरं उध्वस्तं केली. त्यामुळं, शरणार्थींना वेळेवर घरी परत पाठवण्याची क्षमता असल्याच्या त्यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं.

गाझामधून पॅलिस्टिनींना काढण्याची इस्रायलची कारवाई सामूहिक दंड असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो, याबद्दलही त्यांनी सावध केलं. तसंच कोणत्याही वयक्तीला ती वैयक्तिकरित्या सहभागी नसेल अशा गुन्ह्यासाठी शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, यावरही त्यांनी जोर दिला.

आंतरराष्ट्रीय कराराच्या आर्टिकल 33 नुसार सामूहिक दंड याबरोबरच धमकी किंवा दहशतवादाच्या सर्व पर्यायांवर बंदी आहे."

Published By- Priya Dixit