अफगाण नागरिकांमध्ये जाणवतेय जगानं वाऱ्यावर सोडल्याची भावना - ग्राऊंड रिपोर्ट

पण आमचे प्राण गमावलेले शूर सहकारी जे काम करत होते, ते काम सातत्यानं आणि शक्य तेवढी काळजी घेत पुढं सुरू ठेवणं तसंच येथील लोकांच्या कथा मांडून आणि अफगाणिस्तानच्या लोकांचा आवाज समोर आणणं हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली असेल, असं या धक्क्यातून सावरल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं.

अफगाणिस्तानचे लोक अनेक दशकं हिंसेच्या सावटाखाली राहिले आहेत. त्यानंतर आता ते लष्कर आणि तालिबानच्या संघर्षामध्ये अडकले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी मी ज्या कुंदुझ शहरात होते, तेही आता तालिबानच्या ताब्यात गेलं आहे. येथील विमानतळ वगळता सर्व भागावर कट्टरतावाद्यांचा ताबा आहे.

आम्ही त्याठिकाणी होतो, त्यावेळी आम्हालाही रोज दिवसा आणि रात्रीही मोर्टार, बंदुकीच्या गोळ्या यांचे आवाज येत होते.

अनेकदा अशा आवाजांनी आम्ही दचकायचो. पण शहरातील लोक हे सर्व पाहातच लाहानाचे मोठे झाल्याने त्यांना शक्यतो या आवाजांनी फरक पडत नव्हता, हेही आम्हाला दिसत होतं. फार क्वचित ते यावर प्रतिक्रिया द्यायचे.

हिंसाचारामुळं पळ काढलेल्या 35 हजार नागरिकांनी कुंदुझ शहरात आश्रय घेतला आहे. अत्यंत कठीण परिस्थितीत ते राहत होते.

सगळीकडं धूळ असलेला परिसरा, केवळ बांबू आणि कापडाच्या चिंध्यांच्या सहाय्यानं उभारलेले तंबू, वर 45 अंश तापमान अशा कठीण परिस्थितीचा सामना त्यांना करावा लागला.

त्यांना अगदी थोडं अन्न मिळायचं आणि पाण्यासाठी शेकडो लोकांसाठी अवघे काही नळ आणि हँडपंप होते.

मी माझ्या आयुष्यात पाहिलेली ही सर्वात वाईट परिस्थिती होती.

ग्रीस किंवा बांगलादेशमधल्या निर्वासितांच्या छावणीत आपल्याला अनेक मानवाधिकार संघटना अन्न वाटप करताना किंवा वैद्यकीय सेवा देत असल्याचं आढळतं.

पण मी चार दिवस कुंदुझ शहरात होते, त्यादरम्यान केवळ एकदा लोकांना अन्न वाटप करण्यात आलं.

संयुक्त राष्ट्रांसह 'सेव्ह द चिल्ड्रन' आणि MSF सारख्या संघटनाही कुंदुझमध्ये कार्यरत आहेत. पण याठिकाणी त्यापेक्षा खूप जास्त मदतीची गरज आहे.

अफगाणिस्तानातील 1 कोटी 80 लाख लोकांना वाचवण्यासाठी तातडीनं मानवाधिकर सहाय्य पुरवण्यासाठी जेवढी गरज आहे त्यापैकी केवळ 40% निधी मिळाला असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.

आम्ही कुंदुझमधील निर्वासितांच्या छावणीत प्रवेश करताच अनेक लोकांनी आम्हाला वेढा घातला. त्यापैकी अनेक महिला होत्या. एकीनं माझा हात धरला आणि तिचा पती आणि तीन मुलं मारली गेल्याचं मला सांगितलं.

दुसऱ्या एकीनं एक फाटलेला कागदाचा तुकडा बाहेर काढला आणि माझ्या हातात दिला. ते तिच्या मारल्या गेलेल्या मुलाचं ओळखपत्र होतं.

त्यांचं नाव बेनाफ्शा होतं. वय 77 आहे असं त्यांनी मला सांगितलं. वयामुळं त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रचंड सुरकुत्या दिसत होत्या.

तसंच सतत रडल्यामुळं त्यांचे डोळे सुजलेले दिसत होते. माझ्यासमोर मात्र त्यांनी अश्रू रोखून धरले होते. आमच्यात काही मिनिटं झालेल्या चर्चेत त्यांनी त्यांची तीन मुलं या युद्धात मारली गेल्याचं सांगतिलं. 'मीही मरून जायला हवं होता, या वेदनांसह मी जगू शकत नाही,' असं त्या म्हणाल्या.

अफगाणिस्तानचं लष्कर आणि तालिबान यांच्या संघर्षात अनेकांचे आप्तेष्ठ कशा प्रकारे मारले गेले. त्याच्या एकापाठोपाठ एक अकल्पनीय आणि भयावह अशा कथा मला सांगण्यात येत होत्या.

एका शहरातील त्या एकाच छावणीतील किती जणांचे निकटवर्तीय युद्धात मारले गेले याचा आकडा मिळवणंही अशक्य होतं.

त्यात गेल्या काही दिवसांत आता या शहरातही संघर्ष पुन्हा पेटलेला पाहायला मिळत आहे.

आता तर मी ज्यांना ज्यांना भेटले होते, त्यांच्याबरोबर नेमकं काय घडलं असेल हेही मला समजणं कठीण आहे.

तालिबाननं ताबा मिळवलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आता मानवाधिकार आणि महिलांच्या अधिकारांचं हनन होत असल्याच्या बातम्याही येत आहेत.

महिलांना कुटुंबातील पुरुष सदस्य सोबत असल्याशिवाय बाहेर निघण्याची परवानगी दिला जात नाही.

तसंच 15 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या मुलींची लग्न बळजबरीनं तालिबानच्या योद्ध्यांशी लावून दिली जात आहेत, अशा गोष्टी आता ऐकायला मिळू लागल्या आहेत.

तालिबाननं मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आम्ही महिलांच्या शिक्षणाच्या विरोधात नसून महिलांना अधिकार देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचं ते गेल्या वर्षभरापासून सांगत आहेत.

पण तालिबान जगाला काय सांगतं आणि प्रत्यक्षात ते काय करतात यात फरक असल्याचा इशारा अफगाणिस्तानातील अनेकजण देतात.

'तालिबान पुन्हा सत्तेत आलं तर, अफगाणिस्तानात महिलाच शिल्लक राहणार नाहीत,' अशी भीती संसदेतील महिला सदस्य फरझाना कोचाई यांनी व्यक्त केली. मी त्यांना काबूलमध्ये त्यांच्या घरी भेटले.

अफगाणिस्तानच्या भटक्या जमातीतून येणाऱ्या फरझाना वयाच्या 29 व्या वर्षी संसदेच्या सदस्य बनलल्या. त्यांचा हा प्रवास हीच त्यांची यशोगाथा आहे. पण हे केवळ त्यांचेच नव्हे तर अफगाणिस्तानातील लोकशाही आणि महिला अधिकारांचंही यश आहे.

अजूनही अफगाणिस्तानातील बहुतांश समाज हा मोठ्या प्रमाणावर पुरुषप्रधान आणि जुन्या रुढींचा प्रभाव असलेला आहे. पण पूर्वी तर ही स्थिती आणखी वाईट होती.

तालिबानची सत्ता असलेल्या काळात, महिलांना शाळेत किंवा कामावर जाण्याची परवानगी नव्हती. पुरुष नातेवाईक सोबत असल्याशिवाय महिलांना घराच्या बाहेर निघण्याची परवानगीही नव्हती.

पण आता महिलांनी सरकार, न्यायपालिका, पोलीस दल आणि माध्यमांसारख्या ठिकाणी महत्त्वाची पदं मिळवली आहेत.

अफगाणिस्तानातील संसदेत असलेलं महिलांचं प्रमाण हे भारताशी तुलना करता खूप जास्त आहे.

अफगाणिस्तानातील ग्रीन टी आणि पारंपरिक भाजलेल्या आणि पाकातले बदाम यासह फरझाना आणि माझ्या गप्पा सुरू होत्या. मी त्यांना विदेशी लष्कर परतल्याबाबत त्यांची प्रतिक्रिया विचारली.

त्यावर त्यांची प्रतिक्रिया अशी होती, "ते बेजबाबदारपणे निघून जात आहेत. 20 वर्षांनी त्यांनी अचानक तालिबानबरोबर करार केला आणि तुम्हाला काय करायचं ते करा असं सांगितलं. हे संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं अपयश आहे. फक्त महिलांसाठीच नव्हे, तर सर्व लोकांसाठी हे काळे दिवस ठरतील.

"कारण आमचा काही आवाज नाही, आम्हाला स्वातंत्र्य नाही आणि जीवनही नाही," असं त्या म्हणाल्या.

तालिबानला सत्तेवरून पायउतार करण्यात आलं, तेव्हा फरझाना यांच्यासारखे अनेकजण अगदी लहान होते.

त्यामुळं त्यांच्यासाठी आता स्वातंत्र्य हरपणं म्हणजे, त्यांचं सध्या जगत असलेलं जीवन गमावणं असंच आहे.

इतर ठिकाणच्या तुलनेत काबूलसारख्या सुरक्षित ठिकाणी अफगाण नागरिक दैनंदिन जीवन जगत आहेत.

याठिकाणी रस्ते आणि बाजारपेठा गजबजलेल्या आहेत. पण असं असलं तरी त्याठिकाणच्या नागरिकांमध्येही आपत्ती मागावर असल्याची भावना आहेच.

शिवाय जगानं आपल्याला वाऱ्यावर सोडल्याची भावनाही त्यांच्यात आहे.