अमेरिकेच्या एच-१बी व्हिसा योजनेचा भारतावर काय परिणाम होईल?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी सरकारने उच्च कुशल परदेशी कामगारांसाठीच्या नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १,००,००० डॉलर्सपेक्षा जास्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (डीएचएस) जारी केलेल्या या प्रस्तावानुसार, हे शुल्क १,०३,२६५ डॉलर्सपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. सोमवारी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका सूचनेनुसार, हे शुल्क उच्च पदवी असलेल्या उमेदवारांसाठी उपलब्ध असलेल्या सूट श्रेणीतील अर्जांसह, सर्व एच-१बी व्हिसा कॅप-सब्जेक्ट अर्जांवर लागू होईल.
एच-१बी शुल्क वाढवण्याचा नवीन प्रस्ताव
डीएचएसचा हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेच्या न्यायालयांमध्ये एच-१बी व्हिसा शुल्कासंदर्भात कायदेशीर वाद सुरू आहे. सुमारे महिन्याभरापूर्वी, एका फेडरल अपील न्यायालयाने, ट्रम्प प्रशासनाची १,००,००० डॉलर्स एच-१बी शुल्क आकारण्याची योजना रद्द करणाऱ्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला रोखण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसावर १,००,००० डॉलर्सचे वार्षिक शुल्क लादणाऱ्या एका व्यापक घोषणेवर स्वाक्षरी केली. त्याच वेळी, श्रीमंत व्यक्तींना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्याचा मार्ग म्हणून १० लाख डॉलर्सच्या "गोल्ड कार्ड" व्हिसाची योजना देखील सादर करण्यात आली.
मात्र, नंतर एका संघीय न्यायालयाने $100,000 चे H-1B शुल्क रद्द केले. दरम्यान, "गोल्ड कार्ड" कार्यक्रम हा एक स्वतंत्र उपक्रम आहे.
भारतीय व्यावसायिकांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे
नवीन प्रस्तावित शुल्कांचा सर्वाधिक परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर होण्याची शक्यता आहे, कारण एच-१बी व्हिसा धारकांमध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. एच-१बी व्हिसा प्रामुख्याने विशेष व्यवसायांसाठी जारी केले जातात, ज्यासाठी सामान्यतः किमान पदवी किंवा समकक्ष पात्रतेची आवश्यकता असते.
हा व्हिसा अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि आयटी सेवा कंपन्यांसाठी परदेशी कुशल कामगारांना कामावर ठेवण्याचा दीर्घकाळापासून एक प्रमुख मार्ग राहिला आहे. तथापि, टीकाकारांचा आरोप आहे की काही कंपन्या तुलनेने कमी खर्चात परदेशी कामगार मिळवण्यासाठी एच-१बी कार्यक्रमाचा वापर करतात.
एच-१बी व्हिसासाठी लॉटरी पद्धत आहे
पारंपारिकपणे, जेव्हा एच-१बी व्हिसासाठीचे अर्ज वार्षिक मर्यादेपेक्षा जास्त होत असत, तेव्हा मर्यादेच्या अधीन असलेल्या व्हिसा अर्जदारांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जात असे. तथापि, अलिकडच्या वर्षांत एच-१बी व्हिसा निवड प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
अमेझॉन, इन्फोसिस आणि टीसीएस यांसारख्या कंपन्या प्रमुख रोजगारदात्या आहेत
एच-१बी कार्यक्रमांतर्गत ॲमेझॉन सातत्याने सर्वात मोठ्या रोजगारदात्यांपैकी एक राहिली आहे. कॉग्निझंट, इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगल यांसारख्या कंपन्यादेखील एच-१बी व्हिसाचे प्रमुख रोजगारदाते आहेत. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यदेखील एच-१बी मंजुरीच्या बाबतीत एक अग्रगण्य राज्य आहे, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्या राज्यात तंत्रज्ञान कंपन्यांची असलेली मजबूत उपस्थिती.
जर हा नवीन प्रस्ताव अंतिम झाला, तर अमेरिकेत काम करू इच्छिणाऱ्या परदेशी कुशल कामगारांचा आणि त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो. याचा सर्वाधिक फटका भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि अमेरिकन टेक कंपन्यांना बसू शकतो.
Edited By - Priya Dixit
