डोनाल्ड ट्रम्प जर पुन्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तर युरोपावर त्याचा काय परिणाम होईल?
अमेरिकेतल्या संभाव्य सत्तापरिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपातील नेते आणि राजदूत या आव्हानाशी सामना करण्याच्या तयारीत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उपराष्ट्राध्यक्षपदासाठी ओहायो येथील खासदार जे. डी. वेन्स यांची निवड केली तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर त्यांची काय भूमिका असेल याबद्दल स्पष्ट संदेश युरोपात गेला.
रशियाचा युक्रेनवर हल्ला, सुरक्षेची काळजी आणि व्यापाराचा मुद्दा युरोपसाठी महत्त्वाचा आहे. या मुद्द्यांवर ट्रम्प यांची भूमिका काय असेल याची युरोपला मुख्य काळजी आहे.
युक्रेनला जी आर्थिक मदत दिली जाते त्यावर जे. डी. वेन्स कायमच टीका करतात.
यावर्षी म्यूनिक येथे झालेल्या एका सुरक्षा परिषदेत ते म्हणाले होते की, युरोपला हे कळायला हवं की अमेरिकेला त्यांचं लक्ष पूर्व आशियाकडे केंद्रित करायला हवं.
ते म्हणाले होते, “अमेरिकेच्या सुरक्षा धोरणामुळं युरोपची सुरक्षा कमकुवत झाली आहे.”
जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्त्झ यांच्या पक्षाचे एक वरिष्ठ खासदार आणि जर्मन संसदेतील सोशल डेमोक्रॅट्सचे परकीय धोरण प्रमुख नील्स शिम्ड यांनी बीबीसीला सांगितलं की, अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाचं सरकार आल्यावरही अमेरिका नेटोमध्ये राहील, अगदी वेन्स यांनी वेगळा भूमिका घेतली तरी आणि डोनाल्ड ट्रम्प स्वतंत्र राहिले तरी.
तरी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात एक व्यापार युद्ध सुरू होणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
युरोपला भीती का वाटतेय?
युरोपियन युनियनमधील वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी म्हणतात की, ट्रम्प चार वर्षं राष्ट्राध्यक्ष होते त्यामुळे कोणीच भोळं-भाबडं नाहीये.
ते म्हणाले, “ट्रम्प पुन्हा एकदा सत्तेवर येण्याचा अर्थ आम्हाला कळतोय. त्यांच्याबरोबर उपराष्ट्राध्यक्ष कोण आहे यानं काहीच फरक पडत नाही.”
त्यांनी युरोपियन युनियनची तुलना वादळाची तयारी करणाऱ्या एका नावेशी केली आणि नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, काहीही पावलं उचलली तरी येणाऱ्या काळातली परिस्थिती कठीण असणार आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून युद्धग्रस्त युक्रेनचा सर्वांत मोठा आधार अमेरिका आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की या आठवड्यात म्हणाले होते, “ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्याची मला भीती नाही, मला आशा आहे की आम्ही मिळून काम करू.”
रिपब्लिकन पक्षाचे बहुतांश नेते आणि नागरिक युक्रेनच्या बरोबर आहेत असंही झेलेन्स्की यांना वाटतं.
यूकेचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची वोलोदिमीर झेलेन्स्की आणि ट्रम्प दोघांशीही चांगली मैत्री आहे. बोरिस जॉन्सन युक्रेनला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचं समर्थन करतात.
रिपब्लिकन पक्षाच्या नुकत्याच झालेल्या परिषदेत जॉन्सन यांनी ट्रम्प यांची भेट घेतली होती.
ही भेट झाल्यावर एक्स (ट्विटर) वर त्यांनी लिहिलं होतं, "ट्रम्प हे देशाचा पाठिंबा आणि लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी निर्णायक आणि कठोर निर्णय घेतील."
हे जरी खरं असलं तरी ते वेन्स यांना लागू होईलच असं नाही.
युक्रेनच्या विरुद्ध सैन्याची कारवाई जेव्हा सुरू झाली त्याच्या काही दिवसांपूर्वी एका पॉडकास्टमध्ये बोलताना ते म्हणाले होते की, “युक्रेनमध्ये काय होतं याच्याशी आम्हाला काही घेणं देणं नाही.”
युक्रेनला अमेरिकेने दिलेल्या 60 अब्ज डॉलर मदतीत वेन्स यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती.
युक्रेनच्या बाबतीत ट्रम्प यांची भूमिका काय असेल?
काइव्ह येथील थिंक टँक इन्स्टिट्युट ऑफ वर्ल्ड पॉलिसीचे कार्यकारी संचालक येवहेन महदा म्हणतात, “आम्ही प्रयत्न करणं आणि त्यांना समजावणं हे आमच्यासाठी गरजेचं आहे.”
ते म्हणतात, “इराक युद्धात ट्रम्प यांच्या पक्षाचं सरकार सहभागी होतं. आम्ही ट्रम्प यांना युक्रेनचा दौरा काढण्यासाठी आमंत्रित करू शकतो जेणेकरून तिथे काय परिस्थिती आहे हे ते स्वत: पाहू शकतील. अमेरिकेने दिलेल्या आर्थिक मदतीचा तिथे कसा वापर होतोय हेही ते पाहू शकतील.”
अमेरिकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांवर ते किती प्रभाव टाकू शकतील हे युक्रेनसाठी महत्त्वाचं ठरेल.
युरोपियन युनियनमध्ये ट्रम्प आणि वेन्स या जोडीचे सर्वांत खंदे समर्थक आहेत ते म्हणजे हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओरबान.
ओरबान यांनी नुकतीच झेलेन्स्की आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेत ट्रम्प यांचीही भेट घेतली होती. पुतिन आणि ओरबान यांचे चांगले संबंध आहेत.
युरोपियन युनियनच्या नेत्यांना लिहिलेल्या एका पत्रात ओरबान म्हणाले होते की, जर ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकले तर पदाची शपथ घेईपर्यंत ते वाट पाहणार नाही आणि लवकरात लवकर रशिया युक्रेन यांच्यात शांततेच्या कराराची मागणी करतील.
“त्यांच्याकडे याबाबत एक सखोल आणि विस्तृत योजना आहे.” असं त्यांनी या पत्रात लिहिलं आहे.
त्याचवेळी झेलेन्स्की यांनी या आठवड्यात म्हटलं की या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रस्तावित शांतता परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही सहभागी व्हायला हवं.
त्यांनी सांगितलं होतं की नोव्हेंबरमध्ये त्यांच्याकडे एक संपूर्ण योजना तयार असेल. मात्र त्यांच्यावर पाश्चिमात्य देशांचा कोणताही दबाव नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
ओराबन यांनी नुकताच कथित शांती मिशन चा भाग म्हणून रशिया आणि चीनचा दौरा केला होता. त्यानंतर ते सहा महिने त्यांच्याकडे असलेल्या काउन्सिलच्या अध्यक्षपदाचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर लागला.
ओरबान यांचे कृत्य पाहता युरोपियन कमिशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांनी हंगेरी येथील बैठकांमध्ये सहभागी होऊ नये.
याच वर्षी हंगेरीला युरोपियन काउन्सिलचं सहा महिन्याचं अध्यक्षपद मिळालं आहे. त्यानंतर ओरबान, युक्रेन, अजरबैजन, चीन आणि अमेरिकेचा दौरा त्यांनी केला आहे. शांती मिशन या नावाखाली ते जगाचा दौरा करत आहेत.
व्यापाराच्या भविष्याबाबत चिंता
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात युरोपियन युनियनमधून होणाऱ्या स्टील आणि अॅल्युमिनिअमच्या आयातीवर निर्बंध लादले गेले होते.
त्यानंतर सत्तेत आलेल्या जो बायडन यांनी या आयात करावर बंदी आणली होती. ट्रम्प यांनी सत्तेवर आलो तर सर्व प्रकारच्या आयातीवर 10 टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
व्यापाराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अमेरिकेबरोबर एक आर्थिक संघर्षाला युरोपातील बहुतांश भागात एका विनाशकारी परिणाम म्हणून पाहिलं जाईल.
जर्मन संसदेतील सोशल डेमोक्रॅट्सच्या परकीय धोरणाचे प्रमुख निल्श शिम्ड म्हणतात, “एक गोष्ट आम्हाला निश्चित माहिती आहे की युरोपीय युनियनवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल आणि त्यामुळे आपल्याला एका व्यापारी युद्धासाठी तयार रहावं लागेल.
याआधी वेन्स यांनी लष्कराच्या मुद्द्यावरून जर्मनीवर टीका केली होती.
जर्मनीवर टीका करणं हा त्यांचा उद्देश नव्हता. ते म्हणाले होते की शस्त्रांचं उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना योग्य तो आधार मिळत नाहीये.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनच्या विरुद्ध रशियाने ‘लष्करी अभियाना’ नंतर जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्त्झ यांनी संसदेत त्यांच्या भाषणात ही ऐतिहासिक घटना असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांच्यावर युक्रेनला शस्त्रं देण्यात हात आखडता घेतल्याचेही आरोप केले जात आहेत.
युक्रेन हल्ल्यानंतर संसदेत दिलेल्या भाषणात यांनी ओ शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवर बंदी आणली होती. त्यांनी देशाच्या सुरक्षेचा खर्च वाढवणं आणि रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदीवर बंदी आणण्याबद्दलही भाष्य केलं होतं.
युक्रेनला मदत करण्यात अमेरिकेनंतर कोणाचा नंबर लागत असेल तर तो जर्मनीचा आहे असं जर्मनीच्या सहकारी देशांचं म्हणणं आहे.
शीतयुद्धानंतर पहिल्यांदाच अल्पकालीन बजेटच्या माध्यमातून का होईना पण संरक्षण दलांसाठी दोन टक्के तरतूद करण्यात जर्मनी यशस्वी झाला आहे.
निल्श शिम्ड म्हणतात, “मला वाटतं आम्ही योग्य मार्गावर आहोत. आम्हाला लष्कराचं पुनर्निमाण करायचं आहे. त्यावर 15 ते 20 वर्षं लक्ष दिलं गेलेलं नाही. पडद्यामागची तयारी गंभीर किंवा पुरेशी आहे या मुद्द्याशी या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून असलेली लोक सहमत नाहीत."
युरोप खंडाचं भविष्य सुरक्षित आणि मजबूत करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती असलेले नेते अतिशय कमी संख्येने आहेत.
ओलाफ शॉल्त्झ यांचा एक वेगळा संयमी मार्ग आहे आणि ते याचं नेतृत्व करणं टाळतात.
राजकीय पातळीवर त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे आणि पुढच्या वर्षी निवडणुकीत ते सत्तेच्या बाहेर जाऊ शकतात.
तिथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अचानक निवडणुकांची घोषणा केली आणि त्यानंतर त्यांचीच परिस्थिती बिकट झाली आहे. तिथे कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना अपेक्षेप्रमाणे आघाडी मिळाली नाही. त्यामुळे तिथे एक प्रकारचा राजकीय लकवा लागल्याची परिस्थिती आहे.
पोलंडचे राष्ट्राध्यक्ष आंद्रजेज डुडा यांनी मंगळवारी (16 जुलै) इशारा दिला की रशिया जर युक्रेनविरुद्ध युद्ध हारला तर पाश्चिमात्य देशांशी युद्धाची शक्यता वाढू शकते.
ते म्हणाले, 'या हल्लेखोर रशियन दैत्यांची हल्ला करण्याची इच्छा सतत बळावत राहील.'
