लोकसभा निवडणूक 2019: आधारचा डेटा चोरून निवडणुकीत त्यातून फायदा मिळवला जाऊ शकतो का?

आधार नियम 2016 नुसार, कलम 38 (G) आणि 38 (H)नुसार डाटा चोरी करणं गुन्हा आहे. यानुसार सूचना कायदा 2000नुसार, कलम 29 (3) नुसार, सराकरी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा डेटा चोरी करणं गुन्हा आहे.

याशिवाय कोणती प्रायव्हेट कंपनी आधारचा डेटा मिळवू शकत नाही. आधार नियमच्या कलम 65, 66 (B) आणि 72 (A) नुसार, हा गुन्हा आहे.

तक्रार

UIDAIच्या तक्रारीत असंही म्हटलंय की, आधारचा डेटा चुकीच्या पद्धतीनं काढल्यानंतर त्याला अॅमेझॉनच्या वेब प्लॅटफॉर्मवर ठेवण्यात आलं होतं.

तेलंगणा SITचे प्रमुख स्टीफन रविंद्र यांनी बीबीसी तेलुगूला सांगितलं की, "हे प्रकरण आमच्याकडे सायबराबाद पोलिसांमार्फत आलं. यातील मुख्य आरोपी अशोक दकावरम सध्या फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे. तो पकडला गेल्यास आधार डेटा कुठून मिळवला, हे आम्हाला माहिती होईल. आमची चौकशी सुरू राहील."

स्टीफन रविंद्र यांनी म्हटलं की, "त्यांनी सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचं आधार आणि मतदान ओळखपत्राची माहिती मिळवली. या माहितीच्या आधारे, मतदाराची राजकीय इच्छा त्यांना कळत असे आणि जे मतदार तेलुगू देसम पक्षाला मतदान करणार नाही, त्यांची नावं मतदार यादीतून वगळली जात, असं तक्रारदारानं म्हटलं आहे. आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत."

तेलंगणा SITनं आंध्र प्रदेशच्या इतर विभागांना याबाबतत एक पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. स्टीफन रविंद्र यांनी सांगितलं की, "अजून 6 विभागांकडून उत्तर येणं बाकी आहे."

आंध्र प्रदेशचे तांत्रिक सल्लागार वेमुरी हरी कृष्णा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "FIRची कॉपी चांगल्या पद्धतीनं बघितल्यानंतर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तर मिळतात."

'डेटा चोरीचा उल्लेख नाही'

ते सांगतात की, UIDAIनं कुठेही डेटा चोरी झाल्याचा उल्लेख केला नाही.

हरी कृष्णा सांगतात, "तेलंगणा पोलिसांनी अधिकार क्षेत्राची मर्यादा ओलांडत 23 फेब्रुवारीपासून IT ग्रीड कंपनीवर अशासकीय छापेमारी केली. या छापेमारीनंतर त्यांनी फक्त 2 मार्चच्या छापेमारीचा अहवाल दिला. ते सातत्यानं अशासकीय छापेमारी करत राहिले आणि याला लपवण्यासाठी त्यांनी आधारचं प्रकरण समोर आणलं. ते मीडिया आणि सामान्य जनतेची दिशाभूल करू पाहत आहेत."

वेमुरी हरी कृष्णा यांनी दावा केला की, "आयडी ग्रीडजवळ आधारशी निगडीत कोणत्याही प्रकारचा डेटा नव्हता. आणि कोणता डेटा असेल तर तो तेलुगू देसम पक्षाच्या सदस्य नोंदणीदरम्यान अड करण्यात आला असावा. आम्ही सदस्यत्व देताना लोकांना त्यांचे वेगवेगळे ओळख पत्र मागितले होते."

"यानंतर वेगवेगळ्या ओळखपत्रांऐवजी मतदान ओळखपत्राला सदस्यत्वासाठी अधिकृत प्रमाणपत्र म्हणून आम्ही बघायला सुरुवात केली," त्यांनी पुढे सांगितलं.

हरी कृष्णा YSRCPवर आरोप करतात की, त्यांनी निवडणूक आयोगात फॉर्म - 7 भरला आहे.

फॉर्म-7 या पत्राद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर अथवा इतरत्र जाण्यानं त्याच्या नावाला मतदार सूचीतून हटवलं जातं.

हरी कृष्णा सांगतात, "जगनमोहन रेड्डी यांनी नेल्लोर इथल्या सभेत म्हटलं की, त्यांच्या पक्षानं फॉर्म-7साठीची याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आम्ही मतदारांची नावं कापत आहोत, असा प्रश्न कसं काय उपस्थित होऊ शकतो. जे प्रकरण दाखल झालं आहे, ते चुकीचं आहे. आम्ही बँक खात्यातून माहिती मिळवलेली नाही. त्यांच्याजवळ आरोप सिद्ध करणारे पुरावे असतील, तर त्यांनी ते सादर करावेत."

कारवाईची मागणी

YSRPCचे आमदार गडिकोटा श्रीकांत रेड्डी यांनी टीडीपीविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, "सेवा मित्र अॅपला चालवण्यासाठी डेटा चोरी करण्यात आला. हे पूर्णत: चुकीचा आहे. आधार डेटाच नाही तर मतदारांचं रंगीत ओळखपत्रंही घेण्यात आलं. अनेकांच्या बँक खात्याची माहिती घेण्यात आली. या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी व्हायला हवी."

"कोणतंही सरकार यापद्धतीच्या संवेदनशील माहितीवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही," असं आंध्र प्रदेशच्या निवडणूक निरीक्षक व्ही. व्ही. राव यांनी सांगितलं.

"फक्त आधारच नाही, तर सरकारी संस्थांमधूनही माहिती चोरी झाल्याची तक्रार येते, खासगी संस्थांच्या हातामध्ये सामान्य नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सोपवण्याचे हे परिणाम आहेत," असंही ते म्हणाले.