मध्य प्रदेशात भाजपा यंदा सहाव्यांदा सत्ता स्थापन करणार आहे. पण, त्यांच्यासाठी हा सहावा विजय खेचून आणणं सोपं नव्हतं.भाजपनं योग्य रणनीती आखत त्यांच्याविरोधात असलेलं वारं स्वतःच्या दिशेला वळवून घेतलं. या लेखात आपण 5 अशा कारणांबद्दल बोलणार आहोत, ज्यामुळे भाजपने विजय मिळवला.
पाच राज्यांच्या निवडणुका जाहीर होण्याच्या आधीपासून मध्य प्रदेशबाबत चर्चा होती ती भाजपच्या पराभवाची. त्यात अमित शहांनी मुख्यमंत्रि‍पदाचा उमेदवार जाहीर न करण्याची भूमिका घेतल्यावर तर दिल्लीतल्या वर्तुळात त्याची आणखी चर्चा सुरू झाली.
मध्य प्रदेशातल्या अनेक राजकीय विश्लेषकांना यंदा काँग्रेस सत्तेत येईल याची खात्री होती, काहींनी तर आकडेही सांगून टाकले होते.
निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष मतदान होण्याच्या एक आठवडा आधीपर्यंत मी मध्य प्रदेशात होतो. तोपर्यंतसुद्धा अनेकांना काँग्रेस सत्तेत येईल, असं वाटत होतं.
पण लोकांमध्ये मात्र 2018 मध्ये होती तेवढी काँग्रेसची चर्चा मला दिसून आली नव्हती. लोकांची मतं फार संमिश्र होती. त्याचाच या निवडणुकीत फार परिणाम झाल्याचं माझं मत आहे. त्यावर आपण चर्चा करुया.
पण सर्वांत आधी इतर 4 कारणांची चर्चा करू या ज्यामुळे भाजपाला कठीण असणारी निवडणूक त्यांनी सोपी करून घेतली.
1 . मुख्यमंत्रि‍पदाचा उमेदवार न जाहीर करणं
खरंतर भारतीय संसदिय प्रणालीमध्ये मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान निवडून आलेले आमदार किंवा खासदार निवडतात. पण भाजपामध्ये मात्र त्यांचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आधीच जाहीर करण्याची परंपरा आहे. तरीही भाजपा त्याचा वापर सोयीनं करत असल्याचं दिसून आलंय.
2018च्या मध्य प्रदेश निवडणुकांमध्ये भाजपाचा मुख्यमंत्रि‍पदाचा चेहरा शिवराज सिंह चौहानच होते. भाजपाचा मुख्य नाराच होता – ‘माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज.’
पण 2023 साल उजाडेपर्यंत याच शिवराज यांच्या मुख्यमंत्रिपदाची 18 वर्षं पूर्ण झाली आणि त्यांच्या भोवती अॅन्टी इन्कबन्सीचं मळभ दाटलं.
ते एवढं दाटलं की, भाजपाची सत्ता त्यांच्यामुळे जाते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली.
त्यामुळेच अमित शहा यांनी मध्य प्रदेशात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या एका सभेनंतर पत्रकारांनी मुख्यमंत्रि‍पदाच्या चेहऱ्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘मुख्यमंत्री तर निवडून आलेले आमदार ठरवतात’, असं सांगून शिवराज मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार नसतील हे एकप्रकारे स्पष्ट केलं होतं.
पुढे भाजपाच्या उमेदवार याद्या जाहीर व्हायला लागल्या. शेवटची यादी येईपर्यंत भाजपानं शिवराज यांची उमेदवारी जाहीर केली नव्हती. चर्चा इथपर्यंत रंगल्या की, भाजपा यंदा त्यांना तिकीट देणार नाही.
त्यातच शेवटची यादी जाहीर होण्याआधी शिवराज यांनी एका सभेत थेट लोकांना प्रश्न विचारला – “तुम्ही मोदींना पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी पाहू इच्छिता का? तुम्ही मला पुन्हा मुख्यमंत्रि‍पदी पाहू इच्छिता का?”
लोकांनी 'हो' असं उत्तर दिलं. त्यांच्या या कृतीकडे पक्ष नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करणारी कृती म्हणून पाहिलं गेलं.
अखेर शेवटच्या यादीत शिवराज याची उमेदवारी जाहीर झाली. पण त्यांना शेवटपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आलं नाही.
पक्षाच्या प्रचारातसुद्धा नेत्यांचा सामूहिक फोटो असलेलं पोस्टर वापरण्यात आलं.
अर्थात, शिवराज यांच्याविरोधात अॅन्टी इन्कबन्सी होती आणि काहीही करून भाजपाला ती कमी करायची होती. त्यासाठी भाजपानं हा हातखंडा वापरला.
पण सत्ता आली तर मग मुख्यमंत्री कोण होणार याचं उत्तरही त्यांना लोकांना द्यायचंच होतं.
त्यावर भाजपानं त्यांच्या भाषेत उत्तर तयार केलं आणि चुरस निर्माण केली.
2. सात खासदारांना निवडणूक रिंगणात उतरवणं
ते उत्तर होतं त्यांच्याकडे असलेले अनेक मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार. भाजपानं या निवडणुकीत एकदोन नाही तर तब्बल 7 खासदारांना आमदारकीचं तिकीट दिलं. त्यातले फग्गनसिंह कुलस्ते, नरेंद्रसिंह तोमर आणि प्रल्हाद पटेल हे तर केंद्रात मंत्री आहेत.
शिवाय कैलास विजयवर्गीयांसारख्या दिग्गज नेत्यांना आमदारकी लढायला लावली.
यातल्या अनेकांनी तेच कसे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार आहेत याचा अप्रत्यक्ष प्रचार केला. जो भाजपाच्या पथ्यावर पडला. त्यातून लोकांमध्ये एक संदेश गेला तो म्हणजे भाजपाकडे असलेल्या वेगवेगळ्या चेहऱ्यांचा.
शिवाय आपल्या भागातला नेता उद्या मुख्यमंत्री होऊ शकतो असा विश्वास देण्यात भाजपाला यश आलं.
त्यातच ग्वाल्हेर-चंबळ भागात ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नावाची मुख्यमंत्रिपदासाठी चर्चा सुरू होती. इथल्या अनेक स्थानिक पत्रकारांनी छातीठोकपणे सिंधियाच कसे पुढचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात हे सांगितलं होतं.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदूस्थानी याचं विश्लेषण करताना सांगतात, “ज्या 7 मतदारसंघात भाजपानं 7 खासदार उतरवले यापैकी 6 सहा जागांवर काँग्रेसचे आमदार होते. ज्या जिंकण्यावर भाजपानं लक्ष केंद्रीत केलं होतं.
शिवाय तब्बल 75 जागा अशा होत्या ज्या आधी भाजपानं जिंकल्या नव्हत्या. त्या जागांवर भाजपानं त्यांचा जास्त जोर लावला. त्यांनी त्यासाठी आधीच रणनिती तयार ठेवली होती.”
3. राम मंदिरचे पोस्टर्स
पण फक्त एवढं करून अॅन्टी इन्कम्बन्सी जाणार नव्हती. म्हणूनच भाजपानं त्यांचा हुकमी एक्का या निवडणुकीत पुरेपुर वापरला. तो म्हणजे राम मंदिर.
मध्य प्रदेशातल्या प्रत्येक शहरात ‘भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तयार' अशा आशयाचे पोस्टर्स महत्त्वाच्या नाक्यावर लावले होते.
येत्या 22 जानेवारीला राममंदिर सर्वांसाठी खुलं होणार आहे. याची सर्वांना कल्पना आहेच. त्यामुळे मग दातियामध्ये एका सभेत अमित शहा यांनी भाजपा सत्तेत आली तर आम्ही लोकांना मोफत दर्शनाला घेऊन जाऊ याचं आश्वासन दिलं.
ज्याचा परिणाम आपल्याला आज दिसून आलेला आहे.
4. 'लाडली बहना' योजना
खरंतर गेल्या 18 वर्षांच्या काळात शिवराज सिंह चौहान यांनी वेगवेगळी विकास कामं केली आहेत. पण या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी होती ती एकच योजना – 'लाडली बहना' योजना.
या योजनेअंतर्गत राज्यातल्या महिलांना त्यांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला 1000 हजार रुपये दिले जातात.
21 ते 60 वयोगटातल्या महिलांना त्याचा लाभ मिळतो.
भाजपानं या योजनेची सर्वत्र चर्चा घडवून आणली. प्रचारात तिला केंद्रस्थान दिलं. शिवाय सत्तेत आलो तर 450 रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर देऊ असं आश्वासनसुद्धा दिलं. ज्याचा आता थेट मतांच्या रुपात भाजपला फायदा झाल्याचं दिसून येतंय.
आपण हे विसरायला नको की 50 टक्के मतदार या महिला असतात. कुठल्याही राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी विजयी पक्षाला कमीतकमी 30 टक्क्यांच्या आसपास मतांची बेगमी करावी लागते. दुरंगी लढतीत मात्र ही टक्केवारी वाढते.
प्रकाश हिंदुस्थानी सांगतात, “या योजेनेमुळे शिवराज यांची लोकप्रियता वाढली. त्यातून भाजपाच्या वाट्याला थेट 40 लाख मतं जास्त आली आहेत असं सध्या आकड्यांवरून दिसून येतंय.”
5. 'ऑपरेशन लोटस'ची भीती
मध्य प्रदेशात निवडणूक काळात फिरताना आणि लोकांशी बोलताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवली ती म्हणजे यावेळी लोकांमध्ये असलेली भीती किंवा साशंकता. ती भीती किंवा साशंकता होती 'ऑपरेशन लोटस'ची
2018 मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार आलं होतं. पण भाजपानं ज्योतिरादित्य शिंदेंना आपल्या पक्षात खेचत कमलनाथ यांचं सरकार पाडलं आणि शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
यंदासुद्धा काँग्रेसला मतदान केलं आणि तसंच झालं तर काय करायचं, याची भीती लोकांमध्ये होती. त्यामुळे मग थेट भाजपाला मतदान केलं तर काय वाईट होईल अशी लोकांमध्ये भावना होती.
ही भावना अर्थात प्रत्यक्षात उतरलेली दिसून येत आहे.
भाजपाचं केडरही काही अंशी नाराज असल्याचं जाणवलं. पण, तरीही भाजपाला त्यांची नाव किनाऱ्यावर नेण्यात यश आलंय.
याबद्दल प्रकाश हिंदुस्थानी सांगतात,
“भाजपानं ही निवडणूक अत्यंत व्यवस्थित आणि काटेकोरपणे लढवली हे विसरून चालणार नाही. शिवाय भाजपाच्या विरोधात असलेल्या अॅन्टी इन्कम्बन्सीचा काँग्रेसला योग्य फायदा करून घेता आला नाही.
काँग्रेसला त्यांचा ओव्हर कॉन्फिडन्स महागात पडला. सत्ता येण्याआधीच त्यांनी नेत्यांची मंत्रिपदं जाहीर केली होती.”
काँग्रेसला अहंकार नडला
काँग्रेसमध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी झाली. तब्बल 39 जणांनी बंडखोरी केली. जी काँग्रेसच्या पराभवाचं प्रमुख कारण ठरली आहे.
शिवाय समाजवादी पार्टीनं तब्बल 75 जागांवर त्यांचे उमेदवार उभे केले होते. खरंतर त्यांनी फक्त 6 जागांची मागणी केली होती. पण काँग्रेसनं त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं आणि त्याचा परिणाम आता दिसत आहे.
बंडखोरी भाजपामध्येसुद्धा झाली होती. पण ती मोडून काढण्यात भाजपाला यश आलं. त्यासाठी तब्बल तीन दिवस अमित शहा मध्य प्रदेशात तळ ठोकून होते. त्यांनी प्रत्येक बंडखोराशी वन टू वन चर्चा केली.
याचं विश्लेषण करताना प्रकाश हिंदूस्थानी सांगतात, “काँग्रेस या निवडणुकीत आम्ही जिंकणार या अंहकारात वावरत होती. तो त्यांना नडला.”
Published By- Priya Dixit
