मुस्लिमांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय खेळी ! महाराष्ट्र सरकार दर्गा दर्शनाचे आयोजन करणार

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र निवडणुकीची तारीख जाहीर करण्यापूर्वी मुस्लिम मतदारांना आवाहन करण्यासाठी महायुती सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. एकनाथ शिंदे सरकारने मुस्लिमांना एकूण पाच प्रमुख धार्मिक स्थळांच्या यात्रेची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने आपल्या तीर्थयात्रा योजनेची व्याप्ती वाढवून मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांसाठी महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांचाही समावेश केला आहे.

महाराष्ट्राच्या तीर्थक्षेत्र योजनेत दर्गे आणि अन्य अल्पसंख्याक धार्मिक स्थळांचा समावेश करण्याच्या निर्णयानंतर शिंदे सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार हल्लाबोल झाला आहे. याआधी महाराष्ट्र सरकारने मदरसा शिक्षकांच्या पगारात तीन वेळा वाढ करण्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयानंतर मदरशातील डी.एड आणि बीएड शिक्षकांचे वेतन तीन वेळा वाढवून 16,000 रुपये होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यानंतर महायुती सरकारने दर्ग्यांचा यात्रेत समावेश करण्याची घोषणा केली.

या दर्ग्यांचा समावेश करण्यात आला आहे- या योजनेत यापूर्वी मुस्लिमांचे कोणतेही धार्मिक तीर्थक्षेत्र समाविष्ट नव्हते, परंतु आता प्रमुखू दर्ग्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये मुंबईतील हाजी अली दर्गा, कल्याणमधील हाजी मलंग दर्गा आणि भिवंडीतील दिवानशाह दर्गा या दर्ग्यांचा समावेश आहे. 

तीर्थयात्रेची योजना काय आहे?- महाराष्ट्र सरकारची तीर्थ यात्रा योजना, जी ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आध्यात्मिक प्रवासात मदत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती, तीर्थयात्रेसाठी प्रति व्यक्ती 30,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. हा उपक्रम 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना लक्ष्य करतो, त्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. 15 ऑक्टोबर रोजी अंमलात आलेल्या या प्रस्तावात सुरुवातीला महाराष्ट्रातील 95 आणि महाराष्ट्राबाहेरील 15 ठिकाणांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये या दर्ग्यांच्या नावांचाही समावेश आहे.

मुस्लिम मतदारांना आकर्षित करण्याची योजना? - महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अल्पसंख्याक धार्मिक स्थळांचा तीर्थक्षेत्र योजनेत समावेश करणे ही महायुती सरकारची राजकीय खेळी असल्याचे काहींच्या मते आहेत. समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की हा निर्णय अल्पसंख्याक समुदायांचा पाठिंबा मिळविण्याच्या उद्देशाने असू शकतो, ज्यामुळे मतदारांचा आधार सरकारच्या बाजूने होऊ शकतो. या विरोधी पक्षाने समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी मुस्लिम जागांच्या समावेशाचे स्वागत केले असले तरी शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर राजकारणाचा प्रभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

ते म्हणाले, जुलैमध्ये जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा मुस्लीम ठिकाणांच्या अनुपस्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मी स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे यांना त्यांचा समावेश करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. आता त्यात अनेक ठिकाणांचा समावेश झाल्याचा मला आनंद आहे. सुफी संतांची तीर्थक्षेत्रे निवडणुकीपूर्वी मुस्लीम ठिकाणांचा समावेश सरकारचा हेतू दर्शवतो. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे आणि राज्यात सुफी संतांची तीर्थस्थळे आहेत, ज्यांना हिंदूही भेट देतात. हा इतिहास माहित असूनही, सरकारने सुरुवातीला त्यांचा या योजनेत समावेश केला नाही, ज्यामुळे आम्हाला त्याच्या स्वरूपाची कल्पना येऊ शकते.