युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत मान्यता मिळण्यासाठी भारत सरकारकडून शिवाजी महाराज यांच्या काळातील 12 किल्ल्यांच नामांकन पाठवण्यात आलं आहे.
यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडचा समावेश आहे.
याशिवाय साल्हेर किल्ला, शिवनेरी किल्ला, लोहगड, खांदेरी किल्ला, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा किल्ला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि तामिळनाडूतील जिंजीचा किल्ला यांचा समावेश आहे.
2024-25 या वर्षासाठी भारत सरकारकडून 'Maratha Military Landscape of India' अर्थात भारतातील मराठा लष्करी भूदृश्ये" असा प्रस्ताव युनेस्कोकडे देण्यात आला आहे.
यातील बऱ्यापैकी किल्ले हे सह्याद्रीच्या कुशीत उभारलेले आहेत.
17 व्या ते 19 व्या शतकादरम्यान बांधलेल्या या किल्ल्यांच्या तटबंदीतून मराठा राजवटीच्या सामरिक लष्करी शक्तींचं दर्शन घडतं.
रायगड आणि इतर किल्ल्यांच्या मदतीने शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापनी केली.
700 ते 800 वर्षं जुन्या या किल्ल्यांनी मराठा राजवटीचा समृद्ध इतिहास पाहिला आहे.
आतापर्यंत हे किल्ले जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत स्थान का नाहीत? असा प्रश्न अनेकदा विचारला जायचा.
पण यंदा युनेस्कोने भारताच्या मागणीला मान्यता दिली तर ही प्रतीक्षा कायमची संपू शकते.
सह्याद्रीच्या कुशीतील या किल्ल्यांच्या जाळ्यामुळे महाराजांना हा भूप्रदेश एकवटून ठेवण्यासाठी मोठा फायदा झाला.
तसंच यामुळे कोकणचा किनारा, दख्खनचे पठार आणि भारतीय द्वीपकल्पाला एक वेगळी ओळख मिळाली, असं केंद्र सरकारच्या प्रेस रिलिजमध्ये म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रात 390 हून अधिक किल्ले आहेत. त्यापैकी 12 किल्ले Maratha Military Landscape of India अंतर्गत निवडले आहेत.
यापैकी आठ किल्ल्यांचं संवर्धन भारतीय पुरातत्व खातं करतं. यामध्ये शिवनेरी किल्ला, लोहगड, रायगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा किल्ला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग आणि जिंजीच्या किल्ल्याचा समावेश आहे.
तर साल्हेर किल्ला, राजगड, खांदेरी किल्ला आणि प्रतापगड यांचं संवर्धन महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयामार्फत होतं.
मराठा लष्कराची मुहूर्तमेढ 17 व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्यकाळात रोवली गेली.
त्यानंतर 1818 पर्यंत पेशव्यांच्या काळापर्यंत ही घोडदौड कायम राहिली.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा नामांकनाच्या दोन श्रेणी असतात. एक सांस्कृतिक आणि दुसरी नैसर्गिक.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सांस्कृतिक स्थळांसाठी सहा निकष असतात. तर नैसर्गिक स्थळांसाठी चार निकष असतात.
शिवाजी महाराज यांच्या काळातील किल्ले हे 'सांस्कृतिक' निकषांच्या श्रेणीमध्ये नामांकित करण्यात आले आहेत.
युनेस्कोचे निकष काय असतात?
UNESCO ही संयुक्त राष्ट्रांचीच एक संस्था आहे. जगभरातल्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक गोष्टी जपण्याचं काम करत असते.
UNESCOने जागतिक वारसा स्थळ, म्हणजेच World Heritage Sites निवडण्यासाठी हे 10 निकष सांगितले आहेत.
हे नामांकन सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक अशा दोन श्रेणीमध्ये होत असते.
सांस्कृतिक श्रेणी -
1. मानवी प्रतिभेचा उत्तम नमुना
2. मानवी मूल्यांमध्ये झालेले बदल दाखवणारी वास्तू
3. जिवंत अथवा मृत संस्कृतीचा महत्त्वाचा दाखला देणारी वास्तू
4. मानवी इतिहासाचे टप्पे दाखवणारी वास्तू किंवा वस्तू किंवा क्षेत्र
5. नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेली पारंपरिक मानवी वसाहत
6. असाधारण जागतिक महत्त्व असलेल्या घटना किंवा परंपरा किंवा कल्पनांशी संबंधित वास्तू
नैसर्गिक श्रेणी -
7. एखादी विशेष कला आणि साहित्य असलेलं ठिकाण
8. पृथ्वीचा इतिहास दाखवणारा एखादा विलक्षण नमुना
9. जल आणि जलजीवनाशी निगडित वनस्पती आणि प्राणीमात्रांचे विलक्षण नमुने
10. जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी अतिमहत्त्वाचे समजले जाणारे नैसर्गिक अधिवास
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा समावेश सांस्कृतिक श्रेणीत करण्यात आला आहे. भारतात सध्या 42 जागतिक वारसा स्थळे आहेत. त्यापैकी 34 सांस्कृतिक स्थळे आहेत आणि सात नैसर्गिक स्थळांचा समावेश आहे. तर एक मिश्र स्थळ आहे.
सध्या महाराष्ट्रात सहा जागतिक वारसा स्थळे आहेत. त्यापैकी पाच सांस्कृतिक आणि एक नैसर्गिक या श्रेणीत येतात.
ही स्थळे खालीलप्रमाणे -
अजिंठा लेणी (1983)
वेरुळची लेणी (1983)
एलिफंटा लेणी (1987)
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (2004)
व्हिक्टोरियन गॉथिक आणि आर्ट डेको एन्सेम्बल्स ऑफ मुंबई (2018)
पश्चिम घाट (2012)
याआधी 2021मध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या 'तात्पुरत्या यादीत' रायगडासह 12 किल्ल्यांचा समाविष्ट करण्यात आला होता.
पण आता हे किल्ले कायमस्वरुपी जागतिक वारसा स्थळं म्हणून घोषित करावेत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
या यादीत स्थान फक्त त्याच देशांना मिळू शकतं, ज्यांनी World Heritage Convention या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. अर्थात भारत त्यापैकीच एक आहे.
दरवर्षी सप्टेंबरर्यंत भारतातलं प्रत्येक राज्य एक सखोल प्रस्ताव बनवून केंद्राकडे पाठवतं. केंद्र सरकार त्या सर्वांमधून काही निवडक ठिकाणांची यादी, Tentative list पुढे युनेस्कोकडे पॅरिसला पाठवतं.
त्यातून दर वर्षी काही मर्यादित ठिकाणांना जागतिक वारसा स्थळांचा दर्जा मिळतो.
युनेस्कोच्या दर्जानंतर काय बदलतं?
World Heritage Convention करारावर स्वाक्षरी करणारा प्रत्येक देश त्या देशातील ऐतिहासिक आणि दुर्मिळ साधनसंपत्ती जतन करण्याचं वचन देत असतो.
भारतात प्रामुख्याने ऐतिहासिक वास्तूंच्या जतनासाठी पुरातत्व विभाग आणि नसेल तर राज्य सरकारं काम करत असतात.
कंझर्व्हेशन आर्किटेक्ट सोनल चिटणीस-करंजीकर यांच्यामते UNESCOच्या 10 निकषांमध्ये रायगड नक्कीच बसतो.
पण ते युनेस्कोला पटवून द्यायला त्याचा शिस्तीने पाठपुरावा करावा लागतो, जी अतिशय काटेकोर आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्तीही आवश्यक आहे, असं त्या सांगतात.
आर्किटेक्ट सोनल सांगतात की हा, दर्जा मिळाल्यावर या किल्ल्यांचं महत्त्व जगापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.
“युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत या किल्ल्यांची नोंद झाल्यानंतर सगळ्या जगाला शिवरायांचं इतिहासातलं महत्त्व कळेल. जगभरातले पर्यटक या किल्ल्यांना भेट देतील. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट होऊ शकेल, ती म्हणजे युनेस्को शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं संवर्धनासाठी मदत करू शकेल. ज्या पद्धतीनं युरापतले किल्ले जनत केले आहेत, त्याच शिस्तीने आपले किल्ले जतन करता येईल. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्खनन केलं तर इतिहासातले नवे थर सापडू शकतील.”
खरंतर या किल्ल्यांचं ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आपल्याला माहिती आहेच.
पण मधली अनेक दशकं या किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर अखेर 2019 साली राज्य सरकारने 606 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
आता रायगडावर मोठ्या प्रमाणावर संवर्धनाचं कामही सुरू आहे.
Published By- Priya Dixit
