महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा पेच अद्यापही कायम आहे. भाजपने सरकार स्थापन करण्याबाबत असमर्थता दर्शविल्यानंतर शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येतील आणि काँग्रेस पक्ष त्यांना बाहेरून पाठिंबा देईल, अशा प्रकारच्या सत्ता समीकरणाची सध्या चर्चा सुरू आहे.
पण, वेगवेगळ्या विचारसरणीचे पक्ष एकत्र येऊन बनलेली सरकारं टिकतात का? या संदर्भात बीबीसी हिंदीचे डिजिटल एडिटर राजेश प्रियदर्शी यांच्याशी केलेल्या चर्चेवर आधारित हा लेख.
वेगवेगळ्या विचारांची सरकारं टिकत नाहीत. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला डाव्या आणि उजव्या गटांनी पाठिंबा दिला होता. पण या सरकारच्या काळात रथयात्रेदरम्यान लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक झाली, तेव्हा इतर पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतला आणि ते सरकार पडलं.
अणू कराराबाबत डाव्या पक्षांनी काँग्रेसच्या UPA-1 सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.
या व्यतिरिक्त काश्मीरमध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांच्या PDPने भाजपबरोबर सरकार स्थापन केलं. या दोन्ही पक्षांची विचारसरणी वेगवेगळी आहे. कसंतरी त्यांनी सरकार स्थापन केलं, पण ते जास्त दिवस टिकू शकलं नाही. त्यामुळे अशाप्रकारची सरकारं जास्त काळ चाललेली दिसत नाहीत.
पण, वेगवेगळे छोटे-छोटे पक्ष एकत्र घेऊन नरसिंह राव यांनी 5 वर्षं सरकार चालवलं होतं. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हतं, तरीसुद्धा त्यांनी 5 वर्षं सरकार चालवलं होतं, हेसुद्धा लक्षात घ्यायला हवं.
असं सरकार चालत नाही, कारण...
या पक्षांचे जे मतदार असतात आणि या पक्षांनी स्वत:हून जी भूमिका घेतलेली असते, त्या आधारावर त्यांना मतं मिळतात. एक पक्ष राष्ट्रवादाची भाषा करत असेल आणि दुसऱ्यावर फुटीरतावादाचा आरोप होत असेल, तर जेव्हा एखादा वादग्रस्त मुद्दा समोर येतो, तेव्हा मतदारांच्या आपापल्या पक्षांकडून काही अपेक्षा असतात.
आणि हे पक्ष त्याप्रसंगी काय करतात, हे मतदार बघत असतात. मतदारांच्या अपेक्षाप्रमाणे त्यांनी पावलं टाकली नाहीत तर मतदार दूर जाण्याची पक्षांना भीती असते.
जसं शिवसेनेची मराठीच्या मुद्द्यावर एक भूमिका आहे. काँग्रेस कधीच जाहीरपणे मराठी विरुद्ध बिगरमराठीच्या राजकारणात उतरू इच्छिणार नाही. पण, शिवसेनेचं याशिवाय काम चालू शकणार नाही. या मुद्द्यावर शिवसेना चूप बसणार नाही.
पण, शिवसेनेच्या बोलण्यानं काँग्रेससारख्या पक्षाला देशातल्या इतर भागातील मतदारांपासून दुरावण्याची भीती राहील. शिवसेनेला काही महाराष्ट्राबाहेर राजकारण करायचं नाही. पण काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्यामुळे मग बिगरमराठींविषयी अनपेक्षित वक्तव्यं करणाऱ्या पक्षाला काँग्रेसने कसा पाठिंबा दिला, असा प्रश्न या पक्षाचे मतदार विचारू शकतात.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष हिंदुत्वाचं राजकारण करत आले आहेत. पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. त्यानंतर आता अयोध्येचाही निकाल लागला आहे. त्यामुळे शिवसेनेला स्वत:चं अस्तित्व टिकवून ठेवायचं असेल तर हिंदुत्वाचं राजकारण भाजपपेक्षाही अधिक ठळकपणे करावं लागेल.
पण शिवसेनेनं असं करायला सुरुवात केली तर तिकडे काँग्रेससाठी हे गैरसोयीचं ठरू शकतं.
समजा काँग्रेसने शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला आणि उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे, जे पहिल्यांदाच आमदार म्हणून निवडून आले, ते मुख्यमंत्री झाले तर त्यामुळे वेगवेगळे मेसेज लोकांमध्ये जातील. यामुळे घराणेशाहीचा मुद्दा नव्यानं चर्चेत येईल.
राज्यात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष आहे. त्याला सत्तेत बसवण्याहून तुम्ही थांबवत आहात आणि एका अननुभवी व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदावर बसवत असाल तर यामुळे ज्या काही राजकीय चुका होतील, त्यात काँग्रेसही भागीदार असेल आणि याचा राजकीय लाभ घेण्यात भाजप कोणतीही कसर सोडणार नाही.
अशी सरकारं का बनतात?
अशाप्रकारे एकत्र येत बनवलेली सरकारं म्हणजे सत्तेचं राजकारण असतं. उत्तर प्रदेशात भाजप आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्यात युती होती. हा तोच बसप आहे, जो भाजपच्या लोकांना मनुवादी म्हणायचा. दलितविरोधी म्हणत असे, पण नंतर त्यांनी एकत्र सत्ता स्थापन केली.
सत्तेत आल्यामुळे काही वैयक्तिक लाभ होतात, हा एक हेतू यामागचा असतो. तर समर्थक वर्गाचं काही प्रमाणात भलंही करता येऊ शकतो, हा दुसरा हेतू यामागे असतो.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीन पक्ष आहेत, ज्यांचा समर्थक वर्ग वेगवेगळा आहे, अजेंडा वेगवेगळा आहे आणि प्राथमिकता वेगवेगळी आहे. यावेळी समजूतदारपणे एक 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' ज्यात शेतकरी, वीज, पाणी इत्यादी मूलभूत प्रश्नांवर आम्ही काम करू, अशी स्पष्ट धोरणं असतील, तर हे सरकार चालू शकतं.
पण, ही धोरणं स्पष्ट नसतील, तर तिन्ही पक्ष आपापलं राजकारण करतील आणि सरकार जास्त दिवस टिकू शकणार नाही.
