महाराष्ट्राच्या ऊसदराचा कर्नाटकला फटका; सीमाभागातील ऊस महाराष्ट्राकडे
कर्नाटकातील कारखान्यांकडून दरवाढीचा सपाटा!
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून उसाला प्रति टन ३,९०० रुपयांचा दर दिला जात असल्याने, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील शेतकरी आपला ऊस महाराष्ट्रातील कारखान्यांना देण्याकडे अधिक कल दर्शवत आहेत. दोन्ही राज्यांमधील उसाच्या दरात प्रति टन सुमारे ३०० रुपयांचा फरक असल्याने, कर्नाटकच्या साखर कारखान्यांसमोर उसाच्या तुटवड्याचे संकट निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना आपल्याच भागात टिकवून ठेवण्यासाठी कर्नाटकच्या कारखान्यांनी उसाचे खरेदी दर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. ऊस महाराष्ट्राकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी, कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील कारखान्यांनी अवघ्या काही दिवसांत तीन वेळा दर वाढवले असून, ते ३,६०० रुपयांवरून ३,८०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.
कर्नाटकच्या कारखान्यांसमोरील आव्हान: पुरेसा ऊस मिळवणे
दिवाळीच्या काळात कर्नाटकात उसाचा सुरुवातीचा दर प्रति टन ३,६०० रुपये निश्चित करण्यात आला होता. त्याच वेळी, दक्षिण महाराष्ट्रातील—विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील—साखर कारखान्यांनी उसासाठी प्रति टन ३,९०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचे मान्य केले. याव्यतिरिक्त, गाळप हंगाम संपण्यापूर्वी अतिरिक्त १०० रुपये आणि हंगाम संपल्यानंतर साखरेचे दर स्थिर राहिल्यास आणखी २०० रुपये देण्याचे सूत्रही ठरवण्यात आले. कर्नाटकच्या काही कारखान्यांनी सुरुवातीला ३,६०० रुपये प्रति टन दराने ऊस खरेदी करण्याचे करार केले होते; परंतु महाराष्ट्रातील कारखाने ३,९०० रुपयांच्या आसपास दर देत असल्याने, सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांनी आपला ऊस महाराष्ट्रात पाठवण्यास सुरुवात केली. यामुळे कर्नाटकच्या कारखान्यांसमोर गाळपासाठी पुरेसा ऊस मिळवण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
उसाचा तुटवडा वाढल्याने दरात वाढ
परिणामी, कर्नाटकच्या साखर कारखान्यांनी खरेदी दरात वाढ करण्याची घोषणा केली—प्रथम ३,६०० रुपयांवरून ३,७५० रुपये आणि त्यानंतर ३,८०० रुपये प्रति टन असा दर केला. याआधी, आंदोलनादरम्यान काही कारखान्यांनी ३,५५० रुपयांपेक्षा जास्त दर देणे शक्य नसल्याचे म्हटले होते. मात्र, उसाच्या कमतरतेमुळे निर्माण झालेले संकट अधिक गडद झाल्याने, कारखान्यांना दर वाढवण्यास भाग पाडले गेले आहे. काही कारखान्यांनी पहिल्या हप्त्यात ३०० रुपयांची वाढ देण्याची तयारी दर्शवली आहे. दुसऱ्या हप्त्यासाठी, काही कारखाने अतिरिक्त १०० रुपये देण्याचा विचार करत आहेत, तर काही कारखाने ५० ते ५५ रुपयांची वाढ देण्याबाबत विचार करत आहेत. तरीही, अंतिम दराबाबत सर्व कारखान्यांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील ऊस महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागातील अनेक गावांतून आता महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे ऊस पुरवला जात आहे. या सीमावर्ती गावांमध्ये उसाचे लागवड क्षेत्र मर्यादित असले, तरी महाराष्ट्रातील विविध कारखान्यांकडून ऊस तोडणी यंत्रे आणि मजूर या भागात पोहोचले आहेत. परिणामी, जो ऊस पारंपरिकरीत्या कर्नाटकच्या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असे, तो आता महाराष्ट्राकडे वळवला जात आहे. कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांचा कल महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे अधिक आहे, कारण तिथे त्यांना चांगले दर, सुव्यवस्थित ऊस तोडणी व्यवस्था आणि वेळेवर पेमेंट मिळण्याची खात्री वाटते. कर्नाटकस्थित काही कारखाने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याचे पैसे वेळेवर देतील का, याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात अजूनही शंका आहे. त्यामुळे, सीमावर्ती भागातील शेतकरी आता महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर अधिक विश्वास दाखवत आहेत.
ऊस मिळवण्यासाठी कारखान्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा
कर्नाटकच्या साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम तुलनेने संथ गतीने सुरू केला असला, तरी आता ऊस मिळवण्यासाठी कारखान्यांमध्ये मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडून दिले जाणारे अधिक दर आणि त्यांची सक्षम ऊस तोडणी यंत्रणा, हे कर्नाटकच्या कारखान्यांसमोर एक मोठे आव्हान ठरले आहे. आपला पारंपरिक ऊस पुरवठा परिसर टिकवून ठेवण्यासाठी, कर्नाटकच्या कारखान्यांना सातत्याने खरेदी दर वाढवावे लागत आहेत. येत्या काळात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या कारखान्यांमध्ये उसाच्या दरावरून स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकच्या कारखान्यांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, गाळपासाठी पुरेसा ऊस उपलब्ध व्हावा म्हणून, महाराष्ट्रातील कारखान्यांप्रमाणेच दर देण्याबाबत विचार केला जात आहे. त्यामुळे, नजीकच्या भविष्यात सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांसाठी उसाच्या दराबाबत आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

