मराठा आरक्षण निकालाच्या समीक्षेसाठी कायदेतज्ज्ञांची समिती

maratha aarakshan
Last Modified सोमवार, 10 मे 2021 (08:04 IST)
सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकर भरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार असून, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि.९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकर भरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्यशासन अनुकूल असून, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.
चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडे पाचशेहून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील दोन दिवसांत सहा किंवा सात सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ही समिती या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असे म्हटले आहे. परंतु, त्यापूर्वी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येणार नसल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असे सांगितले. सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ३ विरूद्ध २ मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रीय पातळीवरूनच आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याच्या अनुषंगाने याप्रसंगी चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात अडचणी मांडण्यासाठी राज्यभरातील एसईबीसी उमेदवारांचे रोज अनेक दूरध्वनी येत आहेत. या उमेदवारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. एसईबीसी उमेदवारांनी या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपल्या अडचणी मांडाव्यात. जिल्ह्याच्या स्तरावर त्याचे निराकरण न झाल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य सचिवांकडे मागवून त्यावर निर्णय घेतले जातील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत झाल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या सद्य:स्थितीचा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती आढावा घेणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा अजून लढा संपलेला नाही. राज्य सरकार यापुढेही प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहे. परंतु, काही मंडळी उद्रेकाची भाषा करीत आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आंदोलनाची भूमिका आश्चर्यकारक असून, हे केवळ राजकारणासाठी सुरू असल्याची खंतही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.


यावर अधिक वाचा :

रघुराम राजन : 'केंद्र सरकार महसुलातून मिळालेला पैसा ...

रघुराम राजन : 'केंद्र सरकार महसुलातून मिळालेला पैसा राज्यांना वाटत नाही'
केंद्र सरकार महसुलाच्या माध्यमातून मिळत असलेले पैसे योग्य प्रमाणात राज्य सरकारांना वाटप ...

प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये अनेक भारतीय

प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये अनेक भारतीय
पीएम मोदींनी पुन्हा एकदा जगात एक जबरदस्त विजय मिळवला आहे. टाइम मासिकाने प्रसिद्ध केलेल्या ...

कोरोना लस : कोण-कोणते देश लहान मुलांचं लसीकरण करतायेत आणि ...

कोरोना लस : कोण-कोणते देश लहान मुलांचं लसीकरण करतायेत आणि का?
यूकेच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानंतर, यूकेतील 12 ते 15 वर्षं वयोगटातील ...

राहुल गांधी: महात्मा गांधींप्रमाणे मोहन भागवतांचा ...

राहुल गांधी: महात्मा गांधींप्रमाणे मोहन भागवतांचा महिलांबरोबर कधी फोटो पाहिलाय?
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी भाजपा आणि रा. स्व. संघ हे 'महिला विरोधी' आणि 'हिंदू ...

कोकणासाठी 3 हजार 200 कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम

कोकणासाठी 3 हजार 200 कोटींचा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम
कोकणामध्ये “कोकण आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम” राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या ...

बॉयफ्रेंडसाठी मुजफ्फरपूरमध्ये 'दंगल', मुलींनी एकमेकांचे केस ...

बॉयफ्रेंडसाठी मुजफ्फरपूरमध्ये 'दंगल', मुलींनी एकमेकांचे केस ओढले
मुजफ्फरपूर: मुलींच्या अफेअरमध्ये तुम्ही मुलांमध्ये अनेकदा मारहाण करताना पाहिले असेल. आता ...

जागतीक शांती दिवसा निमित्ताने

जागतीक शांती दिवसा निमित्ताने
शांती, कित्ती असते महत्वाची, ज्याच्या त्याच्या जवळ गरज असते असण्याची! तिची अनुपस्थिती ...

भारतीय सैन्याच्या अपघात: 2 मृत्यू

भारतीय सैन्याच्या अपघात: 2 मृत्यू
जम्मू-काश्मीरच्या पाटणी टॉप भागात एक मोठा अपघात झाला आहे.नागाच्या मंदिराजवळ शिवगडच्या ...

सोनू सूद : इन्कम टॅक्सचे छापे, राज्यसभेची ऑफर आणि बदललेली ...

सोनू सूद : इन्कम टॅक्सचे छापे, राज्यसभेची ऑफर आणि बदललेली शिवसेना
बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूदवर इनकम टॅक्स विभागाने 20 कोटींपेक्षा जास्त रूपयांची करचुकवेगिरी ...

कोविशील्ड लस मंजूर, ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत ते ...

कोविशील्ड लस मंजूर, ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत ते USला जाऊ शकतील
कोरोनाव्हायरस विरुद्ध पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या सर्व हवाई प्रवाशांसाठी अमेरिका ...