मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम, मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांचं आवाहनही फेटाळलं

मराठा आरक्षणाच्या मागणीबाबतीत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं. मात्र, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेत, उपोषणावर ठाम असल्याचं जाहीर केलं.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज (1 नोव्हेंबर) आठवा दिवस आहे.

"मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी सर्व पक्षांचं एकमत आहे. मात्र, कायद्याच्या सर्व बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासंदर्भात राज्यातील सर्व पक्ष एकत्रितपणे काम करण्यास तयार आहेत," असं सर्वपक्षीय बैठक बोलावलं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली.

या सर्वपक्षीय बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, दिलीप वळसे - पाटील, बाळासाहेब थोरात, सुनिल तटकरे, विजय वडेट्टीवार , जयंत पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, सुनील प्रभू, अंबादास दानवे, कपिल पाटील हे नेते उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव

"मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे. हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

"राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत, त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो.

"राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते श्री. मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे."

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले 'हे' 12 मुद्दे

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत माहिती दिली.

सर्वपक्षीय नेते, मंत्री, तसंच महाधिवक्ता आणि संबंधित अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.

मराठा आरक्षण मिळावं हे सर्वांचं एकमत या बैठकीत समोर आलं.

कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं मराठा आरक्षण द्यावं ही भावना याठिकाणी व्यक्त झाली आणि तसा ठराव झाला.

इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सर्वांनी मांडली.

दोन पातळ्यांवर सरकारचं काम सुरू आहे. मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देणं आणि सुप्रीम कोर्टातील क्युरेटिव्ह पिटीशन या दोन्ही बाजूंनी काम सुरू आहे.

राज्यात ज्या हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत, त्यावर सगळ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या घटनांमुळं मराठा समाजाच्या शांततेनं आणि शिस्तप्रिय आंदोलनाला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे. आंदोलक हिंसक होत आहे, त्यावर सगळ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने पावले उचलावी अशी सर्वांनी भूमिका घेतली.

मागासवर्ग आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. गेल्यावेळी जे आरक्षण दिलं होतं, ते रद्द झालं होतं. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी जे जे गरजेचं आहे ते करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

लवकरच यातून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय होईल. पण यासाठी काही वेळ लागणार आहे, तो देणं गरजेचं आहे. मराठा समाजाने संयम पाळण्याची गरज आहे. सरकारला थोडा वेळ देण्याची गरज आहे.

सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटलांना सर्व नेत्यांनी आवाहन केलं आहे. सरकारला जो वेळ लागत आहे, त्याला सहकार्य करावं आणि उपोषण मागे घ्यावं असा ठराव सर्वांनी एकमतानं केला आहे.

आज आंदोलन वेगळ्या दिशेनं जात आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात असुरक्षितता येता कामा नये. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळं मराठा समाजाने सहकार्य करून सरकारला मदत करावी, अशी विनंती शिंदे यांनी केली.

जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करावे अशी विनंती शिंदे यांनी केली.

वेळ म्हणजे किती आणि कशासाठी पाहिजे? - जरांगे

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर तिकडे अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांनीही माध्यमांशी संवाद साधला.

जरांगे म्हणाले की, "सरकारला वेळ म्हणजे किती आणि कशासाठी पाहिजे? तसंच, सरसकट महाराष्ट्राला आरक्षण लगेच देणार का हे सांगावं, मग समाजाला विचारून पाहू.

"मला बैठकीचा तपशील समजलेला नाही आणि मला जाणून घेण्याचीही इच्छा नाही. माझ्या समाजातील गरिबांचा जीव जातोय आणि सरकारला काळजी नाही. ते हसत आहेत, याला जनता सांभाळणारं सरकार म्हणावं का?

"मला एक फोन आला की, तुम्ही त्यांना अरे-तुरे करून फार फाडफाड बोलता, तर ठिक आहे, आरक्षण देणार असेल तर मी बोलणं बंद करतो. पण तुम्हाला बोललेलं वाईट वाटतं, पण आमची लेकरं पिढ्यानं पिढ्या हाल सहन करतात ते वाईट वाटत नाही. पण तुमच्याबद्दल एखादा वाईट शब्द बोललो तर निरोपावर निरोप येतात.

"वेळ म्हणजे किती आणि कशासाठी पाहिजे? ते सांगावं त्यानंतर आम्ही मराठा समाज विचार करून सांगू, त्यानंतर वेळ द्यायचा की नाही, किंवा किती द्यायचा हे आम्ही सांगू."

जरांगेंच्या पत्रकार परिषदेतील आणखी मुद्दे -

आधीच तुम्हाला किती वेळ लागणार हे माहिती नव्हतं का. आम्ही सगळं ऐकतो म्हणून तुम्ही आमच्याकडून काहीही करणार का? असा प्रश्न जरांगे पाटील यांनी मांडला.

तुमचं काय कारण आहे, ते इथं येऊन सांगा तिथं भिंतीआड चर्चा करू नका.

सरकारने काढलेला अध्यादेश आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला अर्धवट आरक्षण नको हा आमचा आग्रह आहे. निजामकालीन दस्तऐवज जमा करून त्याचा प्रथम अहवाल स्वीकारून, सगळ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या हे आमचं म्हणणं आहे. त्यामुळं तो रद्द करा. आम्हाला सरसकट आरक्षण द्या.

हे आंदोलन आरक्षण मिळेपर्यंत थांबू शकत नाही, असा समाजाला शब्द दिला आहे, त्यामुळं आंदोलन थांबणार नाही. त्यांनी इथं येऊन सगळ्यांना आरक्षण देणार का? हे सांगावं.

वेळ पाहिजे हे आधी सांगत नाहीत. मराठा समाजाला गरम करून सोडतात. मला रक्त जाळायला लावतात आणि मग वेळ पाहिजे म्हणतात. पण मी रक्त जाळायला तयार आहे.

सगळ्या पक्षाचे होते, असं कोण म्हणतं? हे सगळे आतून एक आहेत. हे फक्त मराठ्यांना वेड्यात काढतात. पण कोणताच पक्ष आपला नाही, हे मराठ्यांनी ओळखलं आहे. त्यामुळं मराठे पक्षापासून वेगळे झाले आहेत.

सगळ्या पक्षाचे होते, असं कोण म्हणतं? हे सगळे आतून एक आहेत. हे फक्त मराठ्यांना वेड्यात काढतात. पण कोणताच पक्ष आपला नाही, हे मराठ्यांनी ओळखलं आहे. त्यामुळं मराठे पक्षापासून वेगळे झाले आहेत.

पक्षाच्या नेत्यांवर विश्वास असता, तर उपोषणाला कशाला बसलो असतो.

ठराव करायचा धंदा मांडला आहे का? कागदांनी फसवू नका, तुम्हाला वेळ कशाला पाहिजे किती पाहिजे आणि त्यानंतर किती दिवसांत कसं आरक्षण देणार हे सांगावं, त्यानंतर पाहू.

एक फूल, दोन हाफ सगळेच काडीखोर - राऊत

संजय राऊत यांनी सर्वपक्षीय बैठकिला शिवसेनेला आमंत्रित केलं नसल्यावरून पुन्हा एकदा सरकारवर टीका केली.

व्यक्तीगत द्वेष, सूड आणि पोटदुखीतून शिवसेनेला या बैठकिला बोलावलं नाही. तरी आम्हाला हरकत नाही. आम्हाला मानपानाची गरज नाही. आम्हाला न बोलावता प्रश्न सुटत असेल तरी चालेल, असं संजय राऊत म्हणाले.

"प्रश्न सोडवा, मनोज जरांगे पाटलांचे प्राण वाचवा आणि महाराष्ट्र जळतोय तो विझवा. असं राजकारण करू नका. महाराष्ट्रात एवढ्या संकुचित वृत्तीचं राजकारण झालं नव्हतं.

एक उपमुख्यमंत्री काडीखोर आहे, असं जरांगे पाटील म्हणाले. पण एक फूल आणि दोन हाफ सगळेच काडीखोर आहेत. त्यांनाच महाराष्ट्र पेटवायचा आहे," असं संजय राऊत म्हणाले.

राज्यातील सर्व प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी त्यांनी हा प्रश्न चिघळत ठेवला आहे, असा आरोपही राऊत यांनी केला.

हसन मुश्रीफ यांच्या कारची तोडफोड

मुंबईत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या वाहनाची तोडफोड करण्यात आली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी घोषणा देत एका इसमानं ही तोडफोड केली.

या घटनेनंतर हसन मुश्रीफ यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं की, "मला बंदोबस्ताची गरज नाही. मी बंदोबस्त घेणारही नाही. तिथं कारमध्ये मी नव्हतो, त्यामुळे मी सुरक्षित आहे. माझ्या कारची तोडफोड करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई न करता, त्यांना सोडून द्यावं."

दुसरीकडे, मुंबईत शासकीय निवासस्थानांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला आहे.

काल (31 ऑक्टोबर) संध्याकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे यांनी "मराठ्यांना त्रास झाला तर जशास तसं उत्तर मिळेल" असा इशाराही त्यांनी दिला.

"महाराष्ट्रातील एक उपमुख्यमंत्री ‘कलाकार’ आहे. दोन उपमुख्यमंत्र्यापैकी एकाला काड्या करण्याची सवयच आहे," असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला.

त्यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीचाही मनोज जरांगे यांनी पुनरूच्चार केला.

"आंदोलन करणाऱ्यांनी कायदा हातात घेतल्यास पोलिस शांत बसून बघ्याची भूमिका घेणार नाही," असा इशारा देवेंद्र फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत दिला होता . त्यावरही जरांगेंनी हल्लाबोल केला.

आंदोलन आणि जाळपोळ कोणी केली हे कुणाला माहिती, असं जरांगेंनी म्हटलं.

"आंदोलनात तुमचेच लोकं घुसवतात आणि तुम्हीच जाळपोळ करून आमच्यावर आरोप करता," असा आरोपही त्यांनी केला.

दरम्यान, राज्य सरकारने बोलवेलेल्या बैठकीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मंगळवारी 'एक्स'वरुन भाष्य करत टीका केलीय.

संजय राऊत यांनी एक्सवर लिहिलं आहे की, "मराठा समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्यानं पूर्णत: बॅकफूटवर गेलेल्या शिंदे फडणवीस सरकारनं बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मात्र, या बैठकीसाठी आमदार नसलेल्या पक्षालाही निमंत्रित केलं आहे, पण ठाकरे गटाच्या आमदारांना आमंत्रित करण्यात आलेलं नाही. शिवसेना ठाकरे गटाकडून केवळ अंबादास दानवे यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे."

यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या सरकारचं करायचं काय? अशी विचारणा करत हल्लाबोल केला आहे.

त्यांनी ट्विट करून "आम्हाला मानपान नको. पण प्रश्न सोडवा. जरांगे पाटील यांचे प्राण वाचवा" असं म्हटलं आहे

31 ऑक्टोबरला काय घडलं?

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी श्रीकांत बंगाळे यांनी अंतरवाली सराटी गावातून पाठवलेला वृत्तांत :

मंगळवारी (31 ऑक्टोबर) संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील इटंरनेट सेवा बंद करण्यात आली. तसे मॅसेजेस इंटरनेट पुरवठा धारकांकडून ग्राहकांना पाठवण्यात आले.

त्यावेळी बीबीसी मराठीचं फेसबुक लाइव्ह सुरु होतं ते बंद पडलं. काही इलेक्ट्रोनिक मीडियाचे पत्रकार मनोज जरांगे यांची पत्रकार परिषद लाईव्ह दाखवत होते, पण त्यांचे लाइव्ह युनिट बंद पडल्यानं ही पत्रकार परिषद लाईव्ह दाखवता आली नाही.

मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की, "या परिसरातील इंटरनेट सेवा तुम्ही लवकरात लवकर सुरु करा. नाही तर या भागातील जे टॉवर आहेत ते सरकारनं उचलून त्यांच्या घरी घेऊन जायला पाहिजेत."

काही वेळानं असा मेसेज पसरला की मनोज जरांगे यांना पोलीस ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तरुण अंतरवली सराटी गावात दाखल झाले. जरांगे यांच्या समर्थनार्थ ट्रक भरून आणि इतर खासगी वाहनांतून मोठ्या संख्येन तरुण उपोषणास्थळी आले.

यावेळी या तरुणांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनामध्ये घोषणा दिल्या. "एकच मिशन, मराठा आरक्षण, मनोज जरांगे, तुम आगे बढो हम तुमारे साथ है", अशा घोषणा उपोषणस्थळी दिल्या जात होत्य.

याच सुमारास गोंदी पोलीस स्थानकाचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक रवींद्र ठाकरे आले होते. त्यांच्या भोवती जमा झालेल्या आंतरवाली सराटी गावच्या ग्रामस्थांनी विचारणा केली की पोलीस इथं येणार आहेत का, कारण

"आमच्या गावाच्या सीमेपासून 10 ते 15 किलोमीटरवर 20 ते 25 पोलिसांच्या व्हॅन थांबल्या आहेत," असं शेजारच्या गावतील ग्रामस्थ आम्हाला माहिती फोन करुन माहिती देत आहेत.

यावर पोलीस निरिक्षक ठाकरे यांनी त्यांची समजूत घालत सांगितलं की, असं काही होणार नाही. ते त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीही बोलताना दिसतं होते. मंगळवारी रात्री 11.30 च्या सुमारास उपोषणस्थळी मोठ्या संख्येनं तरुणांची उपस्थिती दिसत होती.

पोवाडे गायले गेले. 11.30 च्या सुमारास मनोज जरांगे यांनी माईक हातात घेतला आणि तरुणांना आवाहन केलं की "मला काही होणार नाही, तुम्ही तुमच्या घरी जा" पण तरुण काही हटायला तयार नव्हते.

दरम्यान अतंरवली सराटी गावात सध्या शांततापूर्ण वातावरण आहे. इटंरनेट सेवा बंद केल्यामुळे मनोज जरांगे यांना ताब्यात घेऊ शकतात अशी बातमी ग्रामस्थांमध्ये पसरली होती. इटंरनेट सेवा सरकार सुरु करतात का किंवा मनोज जरांगे पुढे कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांच लक्ष असेल.

आतापर्यंतचा घटनाक्रम 

खरंतर ऑगस्ट महिन्यातच जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला सुरुवात झाली होती. परंतु 1 सप्टेंबर रोजी या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्याचं समोर आलं आणि हे आंदोलन व्यापक बनलं.

विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. राज्यात विविध ठिकाणी लाठीचार्जच्या निषेधार्थ सकल मराठा समाज आणि मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आंदोलनं करण्यात आली.

11 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने सह्याद्री अतिथीगृह येथे सर्वपक्षीय बैठक बोलावली.

या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीला मराठवाड्यातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे किंवा वंशावळीचे पुरावे शोधण्याची जबाबदारी दिली गेली.

या समितीला 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली. नंतर या समितीला दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली.

तसंच लाठीचार्ज प्रकरणात पोलीस अधिक्षकांची बदली केली आणि तीन पोलीस अधिका-यांना निलंबित करण्यात आलं.

दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण सुरू केलं होतं. 14 सप्टेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं.

राज्य सरकार 40 दिवसांत तोडगा काढणार या अटीवर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले आणि आंदोलन मात्र सुरुच ठेवले.

राज्य सरकारने 40 दिवसांचा अल्टिमेटम न पाळल्याने 25 सप्टेंबरपासून जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली.

29 आणि 30 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाला तीव्र हिंसक वळण लागलं. बीडसह इतर काही जिल्ह्यात एसटीची तोडफोड आणि इमारतींची जाळपोळ करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या.

30 ऑक्टोबर रोजी सरकारने नीवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचा प्राथमिक अहवाल आल्याचे जाहीर केले. समितीने 1 लाख 72 हजार कागदपत्रांचा अभ्यास केला.

यानुसार 13 हजार नोंदी सापडल्या असून या सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याची घोषणा सरकारने केली.

30 ऑक्टोबर रोजी बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली.

31 ऑक्टोबर रोजी समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत केला. क्युरेटीव्ह याचिकेसाठी स्वतंत्र सल्लागार समिती नेमली.

Published By- Priya Dixit