1. मराठी बातम्या
  2. अर्थजगत
  3. वाणिज्य वृत्त
  4. Big news for UPI users Decision to impose MDR on merchant payments deferred

UPI युजर्ससाठी मोठी बातमी, व्यापारी पेमेंटवर MDR लागू करण्याचा निर्णय स्थगित

खरेदी आणि व्यवसायाच्या सणासुदीच्या काळात, UPI पेमेंट वापरकर्ते आणि दुकानदारांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आले आहे. निवडक व्यापारी व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही प्रणाली आता दिवाळीनंतर लगेचच लागू केली जाईल.
 
सणासुदीच्या काळात, डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या कोट्यवधी देशवासियांसाठी आणि लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी आली आहे. यूपीआय आणि सेवा सुकाणू समितीने एकमताने निर्णय घेतला आहे की, निवडक व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) सध्यापुरता स्थगित करण्यात आला आहे. समितीच्या मते, आगामी सण आणि बाजारातील खरेदीचा प्रचंड दबाव लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता नवीन एमडीआर प्रणाली दिवाळीनंतर लगेचच लागू केली जाईल, ज्याची तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.
 
अलीकडेच, पेमेंट नियामक चौकटीअंतर्गत, १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या निवडक व्यापारी UPI व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची योजना होती . तथापि, धनतेरस आणि दिवाळीच्या काळात बाजारात झालेल्या विक्रमी डिजिटल खरेदीमुळे, या वेळी व्यापारी शुल्क आकारल्यास व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे, सणांचे सुरळीत आयोजन करण्याला प्राधान्य देत, सुकाणू समितीने अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
 
एमडीआर, किंवा मर्चंट डिस्काउंट रेट, हे एक शुल्क आहे जे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून किंवा दुकानदारांकडून आकारले जाऊ शकते. हे शुल्क पेमेंट प्रक्रियेशी संबंधित सेवांसाठी असते. एमडीआरचा परिणाम कोणत्या व्यवहारांवर आणि व्यापाऱ्यांवर अवलंबून असेल. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की एमडीआर व्यापाऱ्यांना केलेल्या पेमेंटशी संबंधित आहे. हे ग्राहकांकडून थेट दिले जाणारे शुल्क आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल.
 
आरबीआय आणि एनपीसीआयने आधीच स्पष्ट केले आहे की, सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय सेवा पूर्णपणे मोफत राहतील. व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) पैसे हस्तांतरण किंवा दुकानांमधील ₹2,000 पर्यंतच्या खरेदीवर पूर्वीप्रमाणेच कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. दरम्यान, मोठे आणि मध्यम आकाराचे व्यापारी आता कोणत्याही अतिरिक्त व्यापारी शुल्काची चिंता न करता दिवाळी सेल दरम्यान यूपीआय पेमेंट स्वीकारू शकतील. लहान दुकानदारांना (P2PM) या शुल्कातून आधीच सूट देण्यात आली आहे.
 
पुढील लेख
पनामामध्ये १० किलोमीटर खोलीवर ६.१ तीव्रतेचा भूकंप, आणीबाणी जाहीर