केंद्र सरकारचा GST करदात्यांना मोठा दिलासा,व्यापाऱ्यांसाठी मोठे पाऊल उचलले
केंद्र सरकारने अशा GST नोंदणी रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे ज्यावर रिटर्न भरले जात नव्हते. माहितीनुसार, कर, व्याज आणि दंड भरल्यानंतर 30 जूनपर्यंत व्यापारी त्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज करू शकतात.
अर्थ मंत्रालयाने यासाठी केंद्रीय जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली आहे, असे सांगून की ज्या व्यवसायांची नोंदणी 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी रद्द करण्यात आली आहे, आणि निर्धारित वेळेत रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत, ते 30 जून 2023.पर्यंत अर्ज करू शकतात.
जीएसटी नोंदणी रद्द झाल्याच्या तारखेपर्यंत व्यापाऱ्याने रिटर्न भरले असेल तेव्हाच रद्द करण्याचा अर्ज करता येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच व्याज, दंड आणि विलंब शुल्क भरावे लागेल.
याशिवाय, नोटिफिकेशनमध्ये असे म्हटले आहे की, रद्द करण्यासाठी अर्ज 30 जूनपर्यंतच करावा लागेल आणि ही तारीख पुढे वाढवली जाणार नाही. व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
देय तारखेला जीएसटीआर-10 दाखल करू शकलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांसाठी वित्त मंत्रालयाने 1,000 रुपये विलंब शुल्क निश्चित केले आहे. कायद्यानुसार, करदात्यां कडून GSTR-10 दाखल केला जातो ज्यांना GST नोंदणी रद्द करायची आहे .
अधिसूचनेनुसार, सरकारने 20 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या एमएसएमई करदात्यांच्या आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी फॉर्म GSTR-9 मध्ये वार्षिक विवरणपत्र भरण्यास विलंब शुल्क देखील तर्कसंगत केले आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 5 कोटी रुपयांपर्यंत एकूण उलाढाल असलेल्यांकडून प्रतिदिन 50 रुपये विलंब शुल्क आकारले जाईल. तर, 5 कोटी ते 20 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या एमएसएमईसाठी दररोज 100 रुपये आहे.
Edited By - Priya Dixit
