OTT आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी शासनाने गाइडलाइंस जारी केली

सोशल मीडियाचे भारतात व्यवसाय करण्यास स्वागत आहे, पण सोशल मीडियावर अशा सादरीकरणे येत आहेत, ज्याला कोणत्याही प्रकारे सुसंस्कृत म्हणता येणार नाही, अशा तक्रारी आमच्याकडे बर्‍याचदा आल्या. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या समस्येसाठी मंच असावा. द्वेष पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जात आहे. दहशतवादी सोशल मीडियाचा वापरही करत आहेत. सोशल मीडियाच्या चुकीच्या वापराच्या तक्रारी बर्‍याच वर्षांपासून येत आहेत. 

नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार

आक्षेपार्ह पोस्ट 24 तासात काढली जातील

मुख्य तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे

प्रथम आपल्याला पोस्टरबद्दल माहिती द्यावी लागेल

एका नोडल अधिकार्‍याचीही नियुक्ती करावी लागेल

नवीन सोशल मीडिया नियम तीन महिन्यांत लागू केले जातील

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की प्रत्येक माध्यमांच्या व्यासपीठासाठी नियम आवश्यक असतात. त्यांनी सांगितले की OTT कंपन्यांना वृत्त माध्यमांप्रमाणे स्वयं-नियमन तयार करण्यास सांगितले गेले होते, परंतु त्यांना तसे करता आले नाही.

जावडेकर म्हणाले की, मीडियाचे स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा आत्मा आहे, चित्रपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड आहे, परंतु ओटीटीसाठी अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. म्हणून यंत्रणा तयार केली पाहिजे. डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खोट्या आणि अफवा पसरविण्याचा कोणताही अधिकार नाही.

OTT सामग्रीच्या पाच श्रेणी तयार केल्या जातील. तेथे U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, आणि A श्रेणी असतील.  

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की कॅपिटल हिल हिंसाचाराला विरोध असता तर लाल किल्ल्याच्या हिंसाचारालाही विरोध करायला हवा, सोशल मीडिया त्यामध्ये दुहेरी दर्जा स्वीकारू शकत नाही.