Digital Loan देणारे बेकायदेशीर अॅप कायद्याच्या कक्षेत येतील, RBIने तयार केली ही योजना

आरबीआयच्या कार्यकारी गटाने या अॅप्ससाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की उद्योगातील सर्व भागधारकांचा समावेश असलेली एक नोडल एजन्सी तयार करावी. नोडल एजन्सी त्यांची पडताळणी करेल. सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (SRO) तयार करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. SRO मध्ये डिजिटल कर्ज देणाऱ्या इकोसिस्टममध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व कंपन्यांचा समावेश असावा.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने जानेवारीमध्ये कार्यकारी संचालक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि मोबाइल अॅप्ससह डिजिटल कर्जावर एक कार्य गट स्थापन केला. जबरदस्तीने कर्जवसुलीच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

या कार्यगटाने आपल्या अहवालात कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांचे ताळेबंद आणि कर्ज देणाऱ्या डिजिटल अॅप्सची तांत्रिक क्रेडेन्शियल्सची पडताळणी करण्यासाठी नोडल एजन्सी स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. हा गट त्याच्या वेबसाइटवर सत्यापित अॅप्सची सार्वजनिक नोंदणी देखील ठेवेल.

वर्किंग ग्रुपच्या अहवालानुसार, 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान, भारतीय Android वापरकर्त्यांसाठी सुमारे 1,100 कर्ज देणारी अॅप्स उपलब्ध होती. त्यापैकी 600 बेकायदेशीर होत्या.

कार्यकारी गटाने डिजिटल कर्जाशी संबंधित बेकायदेशीर क्रियाकलापांना प्रतिबंध करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा देखील सुचवला आहे. याशिवाय समितीने तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही मानके आणि इतर नियम ठरवण्याचीही सूचना केली आहे, जे डिजिटल कर्ज विभागात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक कंपनीला पाळावे लागतील.

कार्यगटाने असेही सुचवले आहे की कोणतीही कर्जाची रक्कम थेट कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी आणि कोणत्याही अॅपच्या मोबाइल वॉलेटमध्ये किंवा इतरत्र नाही. तसेच, कर्जावरील ईएमआय देखील बँक खात्यातूनच घ्यावा आणि अॅपवर जमा करण्याची व्यवस्था संपली आहे.