संपादरम्यान अहवाल आला, मोदी सरकार अशा प्रकारे बँकांमधील हिस्सा कमी करणार आहे

Bank Privatization News: गेल्या 2 दिवसांपासून सरकारी बँक कर्मचारी खाजगीकरणाच्या विरोधात संपावर आहेत आणि एक अहवाल आला आहे की भारत सरकार अशा बदलांचा विचार करत आहे, जेणेकरून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करणे सोपे होईल. हे पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पतपुरवठा खुला करण्याच्या योजनेचा एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.

हा ठराव मंजूर झाल्यास, सरकारला व्यवस्थापनावरील पकड कमी न करता हळूहळू सरकारी बँकांमधील भागीदारी 51 वरून 26 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येईल.

कायद्यात सुधारणा

सरकारी बँकांचे सरकारी भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सरकारचे हे पाऊल 1969 मध्ये भारतात लागू झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणांच्या विपरीत बँकांच्या खाजगीकरणाला चालना देईल.

जानकारी के अनुसार शुरुआती बातचीत अभी जारी है और इसमें बदलाव किया जा सकता है. प्रस्तावों का अध्ययन और संसद के समक्ष रखे जाने से पहले कैबिनेट द्वारा मंजूरी देनी होगी. हालांकि इस प्रस्ताव के बारे में अभी तक कहीं से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चर्चा सुरू असून त्यात बदल केले जाऊ शकतात. संसदेसमोर प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाने त्यांचा अभ्यास करून त्यांना मंजुरी दिली पाहिजे. मात्र, या प्रस्तावाला कुठूनही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

मात्र, बँकांच्या खासगीकरणावरून सरकारला मोठा विरोध सहन करावा लागू शकतो. कारण सध्या काही बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात बँक युनियन संपावर आहेत.

सरकारच्या बँकांच्या प्रस्तावित खाजगीकरणाच्या निषेधार्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी दुसऱ्या दिवशीही संप सुरू ठेवला. भारतात अजूनही कामगार संघटनांचे वर्चस्व आहे. जरी या युनियन्स दशकांपूर्वी होत्या तितक्या शक्तिशाली नसल्या तरीही.

हालांकि बैंकों के निजीकरण पर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि वर्तमान में ही कुछ बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियन हड़ताल पर हैं. सरकारी बैंकों के हजारों कर्मचारियों ने सरकार द्वारा बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी. भारत में ट्रेड यूनियनों का अभी भी दबदबा है. भले ही ये यूनियन अब दशकों पहले की तरह शक्तिशाली न हों.

एअर इंडियाच्या खाजगीकरणाने सरकार खूश

मात्र, सरकारी हिस्सेदारी कमी करण्याच्या दिशेने सर्वात मोठा निर्णय एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या रूपाने आपल्यासमोर आहे. देशातील आघाडीची विमा कंपनी LIC ची यादी तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. LIC ची तुलना सौदी आरामको IPO शी केली जात आहे.

या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी गुंतवणूकदारांची स्थिती सुधारेल, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे.