मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) भ्रष्टाचाराचा गढ बनली,खासदार वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
खासदार आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी गुरुवारी आरोप केला की, मुंबई महानगरपालिका भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहे. सत्ताधारी पक्षाचे नेते, बीएमसी अधिकारी, सल्लागार कंपन्या आणि कंत्राटदारांचे भ्रष्ट संगनमत आहे. भ्रष्टाचाराची टोळी सुरू आहे. महायुती सरकारच्या काळात बीएमसीमध्ये झालेल्या सर्व कामांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी आणि नगरविकास मंत्रालयाने या कामांवर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबई काँग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला सचिन सावंत आणि मुंबई काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस, माजी नगरसेवक अश्रफ आझमी, शीतल म्हात्रे, अजंता यादव, सोफियान वानू, शकील चौधरी, निजामुद्दीन रैन आदी उपस्थित होते.
बीएमसीमधील भ्रष्टाचाराचा आरोप करताना खासदार वर्षा म्हणाल्या की, गेल्या वेळी उघड झालेला देवनार घोटाळा हा फक्त एक ट्रेलर होता. एमटीएल प्रकल्पाने संपूर्ण संबंध उघड केला आहे. मास्टर्स अँड कंपनी + ट्रान्सकॉन + एजीएसए हा भ्रष्टाचाराचा त्रिकोण बनला आहे. 1251 कोटी रुपयांच्या देवनार पीएपी घोटाळ्यात अंदाजे वाढवून देण्यात आले. निविदा रद्द करण्यात आल्या आणि कोणतेही काम न करता 83 कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली.
यामध्ये मास्टर्स अँड कंपनी नावाचा एक तथाकथित सल्लागार प्रमुख भूमिका बजावत आहे. पण ही कंपनी बीएमसीला नाही तर काही कंत्राटदारांना फायदा देत आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जेव्हा मुंबई महानगरपालिकेत बांधकाम विभाग आहे, जेव्हा विविध विभागांमध्ये अभियंते उपस्थित असतात, तेव्हा अशा सल्लागार कंपनीची गरज काय?
ALSO READ: रोहित पवार यांनी हिंदी मराठी भाषेच्या वादावरून भाजपवर निशाणा साधला
खासदार गायकवाड पुढे म्हणाले की, या भ्रष्ट प्रशासनामागे राजकीय शक्ती आहे, ज्याशिवाय असा भ्रष्टाचार होऊ शकत नाही. जर एखादा सल्लागार दोन प्रकल्पांमध्ये सतत 30-40% जास्त खर्च दाखवत असेल, तर ते चुकून नाही तर जाणूनबुजून केले जात आहे. दोन्ही प्रकल्प (1251कोटी रुपयांचा देवनार पीएपी आणि 344 कोटी रुपयांचा एमटीएल प्रकल्प) तात्काळ रद्द करावेत, एसआयटीने निविदा आणि सल्लागार-ठेकेदार गटाची चौकशी करावी.
खासदार गायकवाड म्हणाले की, ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि एजीएसए इन्फ्रा यांना होणारे सर्व पेमेंट थांबवावे. खोटे अंदाज, बनावट बिलिंग आणि निविदा घोटाळ्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी. मास्टर्स अँड कंपनी आणि ट्रान्सकॉन/एजीएसए यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि चुकीची मान्यता देणाऱ्या बीएमसी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे .
Edited By - Priya Dixit
