शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी, 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024' विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर
शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी, 'महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024' विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. आता सरकार जबरदस्तीने आणि बनावट धर्मांतर करण्याविरुद्ध कठोर पाऊल उचलणार आहे. विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचे संकेत दिले आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले की, जबरदस्तीने किंवा बनावट धर्मांतराच्या प्रकरणांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकार कठोर तरतुदी आणण्याचा विचार करत आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणतीही व्यक्ती आपल्या धर्माचे पालन करू शकते आणि आपल्या इच्छेनुसार धर्मांतर करू शकते परंतु जर त्यांना जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन दिले गेले तर कायदा त्याला परवानगी देत नाही.
विधान परिषदेत लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकरणांना हाताळण्याबाबत शिफारसी देण्यासाठी सरकारने पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकार या अहवालाचा अभ्यास करेल आणि आवश्यक ते बदल करेल आणि जबरदस्तीने किंवा बनावट धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी अशा तरतुदी आणेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये भारतीय दंड संहिता (BNS) अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते. परंतु अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी कठोर तरतुदी आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे आणि आम्ही लवकरच यावर निर्णय घेऊ. सोमवारी गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले होते की, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी कायदा आणला जाईल आणि तो इतर राज्यांमधील समान कायद्यांपेक्षा कठोर असेल.
Edited By - Priya Dixit
