सरकारचा ‘हा’ निर्णय रद्द होण्याची शक्यता; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे संकेत

मुंबई : मुंबईत आमदारांसाठी कायमस्वरूपी घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केली आणि यानंतर एकच गदारोळ सुरु झाला. जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी जाहीर करण्यात आली होती. भाजपाच्या काही नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. दरम्यान गदारोळ होऊ लागल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण देत ही घरे मोफत दिली जाणार नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर आता यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. राज्यात या निर्णयाविरोधात टीका होत असल्यामुळे हा निर्णय कदाचित रद्द होऊ शकतो असे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी म्हटले आहे.

यावेळी बोलतांना अजित पवार म्हणाले की, आमदारांना घरे देण्यासंबंधी चुकीचा संदेश गेला. ती घरे काही मोफत नाही आहेत. ज्याप्रमाणे म्हाडामध्ये वेगवेगळ्या लोकांना घरे दिली जातात, काहींसाठी घरे राखीव असतात त्याचप्रमाणे ज्या आमदारांचे मुंबईत अजिबात घरे नाही अशांना त्याचे पैसे मोजून घरे दिले जाणार असे जाहीर केले होते. पण विधानसभेत जाहीर करताना त्यांनी ३०० आमदारांना घरे दिली जातील असे सांगितले. त्यामुळे आमदारांना मोफत घर मिळत असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला आणि मीडियानेही तसेच चालवले. शरद पवारांनीही यावर भाष्य केले आहे. ते जेव्हा बोलतात तेव्हा तीच पक्षाची भूमिका असते, असे अजित पवार यांनी बोलतांना सांगितले आहे.

दरम्यान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही यासंदर्भात काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील यासंबंधी निर्णय घेतील. पण एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. त्यामुळे कदाचित तसाही विचार केला जाईल. पण घर मोफत दिली जाणार नाहीत. ठरवलेल्या किंमतीतच घर दिली जातील. पण इतका विरोध होत असेल तर कदाचित तसे होणार नाही, असे अजित पवारांनी सांगितले आहे.