शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. मुंबई
Written By
Last Modified: बुधवार, 3 ऑगस्ट 2022 (19:20 IST)

शिंदे-फडणवीस सरकारचे निर्णय

BMC
मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल. सदस्यसंख्या वाढवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता तो आता बदल्यात आला आहे.
 
इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती खालील प्रमाणे :-3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल.
 
3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
 
6 लाखांपेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 85 इतकी तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल.
 
6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
 
12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 40 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
 
24 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 50 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
 
30 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
 
12 लाखांपेक्षा अधिक व 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 115 इतकी तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल.
 
24 लाखांपेक्षा अधिक व 30 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 151 इतकी तर कमाल संख्या 161 इतकी असेल.
 
30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 161 इतकी तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.
 
सर्वांत मोठी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पण, त्यातच 7 मार्च 2022 रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपली आहे. पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे.
 
शिवाय ओबीसी आरक्षणाचं भिजत घोंगडं कायम आहे. मग अशावेळी नेमक्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका कधी होणार हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.