धारावीच्या अपात्र रहिवाशांचे मिठागरमध्ये पुनर्वसन, हायकोर्टाचा सरकारच्या बाजूने निकाल
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी मिठागरची २५५.९ एकर जमीन अधिग्रहित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला आणि सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. यामुळे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळी भागातील मिठागर जमिनींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र बाधितांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागर जमिनी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मोदी सरकारने मिठागर जमिनी राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्या आणि या जमिनींवर दुर्बल घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यास परवानगी दिली.
मिठागर जमीन देण्याचा निर्णय
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांसाठी अदानी समूहाच्या खाजगी विकासकांना मिठागर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुलुंड येथील वकील सागर देवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की सरकार मिठागर जमिनीवर अतिक्रमण करत आहे आणि खाजगी विकासकांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणाचे नुकसान करत आहे.
जमिनीचा काही भाग राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे
या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मिठागरांची जमीन केंद्र सरकारची आहे. कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी त्या जमिनीचा काही भाग राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याची केंद्र सरकारची भूमिका योग्य आहे, असा निकाल खंडपीठाने दिला.
केंद्र सरकारच्या बदललेल्या धोरणाला आव्हान दिले नाही
केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी आपले धोरण बदलले की मिठागर कोणत्याही कारणासाठी विकसित करता येणार नाहीत. त्यानुसार, केंद्राने मिठागरांचा काही भाग पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्याच्या अधीन राहून राज्याला हस्तांतरित केला होता. त्यानुसार, याचिका केंद्र सरकारच्या बदललेल्या धोरणाला आव्हान देत नाही.
या खाऱ्या तलावांना पाणथळ जागेचा दर्जा देण्यात आला आहे किंवा ते संरक्षित आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही ठोस माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे याचिका फेटाळताना, याचिकाकर्त्याचा दावा निराधार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
