फटाके फोडण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश; नागरिकांनी कोणत्या नियमांची नोंद घ्यावी?
दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात होणारे ध्वनी आणि वायू प्रदूषण यावर गंभीर भूमिका घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक रस्ते आणि मोकळ्या सार्वजनिक जागांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, फटाक्यांच्या निर्मितीवर किंवा विक्रीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. याशिवाय, या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.
हे प्रकरण नेमके काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर असलेली बंदी वर्षभर आणि सर्व सणांच्या काळात लागू राहील. याचा अर्थ असा की, नवरात्री, दिवाळी आणि ख्रिसमससारख्या सणांच्या काळातही अशा सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडता येणार नाहीत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. प्रदूषणाच्या गंभीर परिणामांवर चिंता व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिवाळीनंतर निर्माण होणारे घातक प्रदूषण लोकांचे जीवन कठीण करते—ज्याचा विशेषतः वृद्ध आणि मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर वर्षभर बंदी असावी, जेणेकरून सार्वजनिक ठिकाणी फटाक्यांचा वापर टाळता येईल, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.
डीजे, लाऊडस्पीकर आणि लेझर लाईट्सबाबत निर्देश
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने डीजे, लाऊडस्पीकर, डॉल्बी साऊंड सिस्टम आणि लेझर लाईट्सच्या वापराबाबतही निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाला एका आठवड्याच्या आत नियमावली तयार करून तिची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश
सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनेक गरीब कुटुंबांचा उदरनिर्वाह फटाक्यांच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर अवलंबून आहे; त्यामुळे या व्यवसायावर बंदी घातलेली नाही. मात्र, फटाके केवळ निश्चित केलेल्या आणि योग्य ठिकाणीच फोडले जातील, याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल. न्यायालयाने प्रशासनाला 'ग्रीन' (पर्यावरणपूरक) फटाक्यांचा वापर आणि पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या कामासाठी प्रसिद्ध व्यक्तींची मदत घेण्याचेही सुचवले आहे.
प्रदूषणाबाबत न्यायालयाची चिंता
न्यायालयाने नमूद केले की, फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण सामान्य जनतेच्या आरोग्यावर आणि जीवनावर परिणाम करते. सण-उत्सवांनंतर वाढणारे प्रदूषण लहान मुले आणि वृद्धांसाठी विशेष अडचणी निर्माण करू शकते. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर असलेली बंदी केवळ एका सणापुरती मर्यादित न ठेवता, ती वर्षभर कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील मागील सुनावणी
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, फटाक्यांवर बंदी घालण्याचा मुद्दा यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही उपस्थित झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, देशभर पूर्णपणे बंदी घातल्यास काही लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात; त्यामुळे अशा प्रकारच्या संपूर्ण बंदीच्या बाजूने आपण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याच वेळी, न्यायालयाने यावरही भर दिला की, दिवस-रात्र कधीही फटाके फोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, कारण यामुळे वृद्ध, आजारी व्यक्ती आणि लहान मुलांना त्रास होतो.
