जप्त केलेल्या रुपयांच्या व्याजाचा अर्धा भाग सशस्त्र सेना कल्याण निधीत देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला दिले आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) एका प्रकरणात जप्त केलेल्या ४६.५ कोटी रुपयांच्या व्याजाच्या ५०% रक्कम सशस्त्र सेना युद्ध अपघात कल्याण निधीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहे.
देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या शूर सैनिकांच्या कुटुंबियांचा सन्मान करण्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक आदर्श निर्माण केला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अपीलला फेटाळून लावत, न्यायालयाने जप्त केलेला निधी केवळ खाजगी कंपनीला परत करण्याचे आदेश दिले नाहीत तर जप्त केलेल्या निधीवरील व्याजाचा अर्धा भाग शहीदांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी दान करण्याचे निर्देश दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एस. गडकरी आणि आर.आर. भोसले यांच्या खंडपीठाने भारतीय सैनिकांच्या समर्पणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. देशासाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबांना आणि विधवांना मदत करणे "अत्यंत आवश्यक" आहे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
Edited By- Dhanashri Naik
