प्राजक्ता पोळ
मुंबईमध्ये आता जवळपास सर्वच निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. पण लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यासाठी लसीचे दोन डोस झालेल्या प्रवाशांना मात्र अजूनही महिन्याभराचा पास काढावा लागतोय.
प्रवाशांना एका दिवसाच्या प्रवासासाठी तिकीट मिळत नाहीये. त्यामुळे प्रवासी एक-दोन दिवसाच्या प्रवासासाठी महिन्याभराचा पास काढण्यापेक्षा विनातिकीट प्रवास करताना दिसतायेत. सरकार निर्बंध शिथिल करताना लोकलचा विचार का करत नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विनातिकीट प्रवास
"मी ठाण्याला राहतो. माझं बँकेचं ऑफीसही ठाण्यात आहे. पण मला आठवड्यातून एकदा बँकेच्या कल्याण शाखेत जावं लागतं. आठवड्यातून एकदा म्हणजे महिन्यातून चार वेळा मी लोकलने कल्याणला जातो. पण त्या चार दिवसांसाठी मी महिनाभराचा पास का काढू? मला तिकीट दिलं जात नाही. त्यामुळे मी विनातिकीट प्रवास करतो."
एका नावाजलेल्या बँकेत काम करणाऱ्या व्यकीने नाव न छापण्याच्या अटीवर हे सांगितले.
या व्यक्तीसारखे अनेक प्रवासी आहेत. आम्हाला तिकीटं देणं सुरू करा. मग ही अडचण येणारच नाही, असंही प्रवासी सांगतायेत. पण यामुळे विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे.
71 कोटींचा दंड वसूल
1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत लोकलने विनातिकीट प्रवास करणे, कोरोना नियमांचे पालन न करणे यासाठी मध्य रेल्वेने 12.47 लाख प्रवाशांना पकडलं आहे. त्यांच्याकडून वसूल करण्यात आलेली रक्कम तब्बल 71.25 कोटी रुपये असल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे. सर्व झोनल रेल्वे दंडाच्या बाबतीत ही रक्कम सर्वाधिक असल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे.
लोकांसमोर पर्याय नसेल तर लोक विनातिकीट प्रवास करणारच. त्यांच्यासाठी सिंगल तिकीटं उपलब्ध करून द्या, ही मागणी प्रवासी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
प्रवासी संघटनेचे मधु कोटीयन सांगतात, "लसीचे दोन डोस झालेल्यांना प्रवासाची मुभा द्या ही आमची मागणी मान्य केली. पण पासचा फंडा कुठून आला? जर लोकांना 1-2 तासासाठी प्रवास करायचा आहे तर त्यांनी महिन्याचा पास का काढायचा?
"जिथे 20 रूपयाच्या तिकीटाने प्रवास शक्य आहे, तिथे प्रवाश्यांनी 125 रुपये का द्यायचे? ही प्रवाश्यांची लूट सुरू आहे. राज्य सरकारने लवकर ही अट काढून टाकावी आणि प्रवाश्यांना तिकीटं देणं सुरू करावं".
राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
सध्या सुरू असलेल्या लोकल ट्रेन या 95% क्षमतेने सुरू आहेत. "कोरोनाची साथ जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत रेल्वे प्रशासन पूर्णपणे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. रेल्वेला 'सिंगल तिकीट' देऊन 100% क्षमतेने सेवा देण्यास काहीही अडचण नाही. पण लोकल ट्रेनची गर्दी, त्याचं नियोजन आणि संसर्ग होण्याची कितपत शक्यता आहे? याचे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे," असं मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगतात.
"आम्हाला राज्य सरकारने आदेश दिले की लोकल सेवा आधीसारखी सुरू करू शकतो. पण अद्याप याबाबत कोणतेही आदेश नाहीत," असंही ही वरिष्ठ अधिकारी सांगतात. एकीकडे राज्य सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असताना दुसरीकडे राज्य सरकारच्या मंत्र्यांमध्येच याबाबत संभ्रमावस्था असल्याचं दिसतंय.
मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना बीबीसी मराठीने याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "दिवाळीआधी लोकल ट्रेन्स पूर्ववत करण्याचा विचार आहे. तसा प्रस्ताव आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे देऊ."
तर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना विचारलं असता ते म्हणतात, "कोरोना रूग्णांची संख्या आता घटली आहे. दिवाळीसाठी आपण निर्बंध शिथील केले आहेत. दिवाळीनंतरची परिस्थिती पाहून लोकल सेवा पूर्ववत करण्याचा विचार करता येईल. "
सध्या कोणाला प्रवास करता येतो?
15 ऑगस्टपासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्या प्रवाशांसाठी लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रवाश्यांना 'युनिव्हर्सल पास' ची सुविधा देण्यात आली आहे.
कमीत कमी एका महिन्याचा पास प्रवाशांना काढवा लागतो. त्यासाठी 'क्युआर कोड' घेऊन ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पध्दतीने हा पास काढता येतो. प्रवासादरम्यान प्रवाशांना कोरोना नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे.
