मुंबईची हवा झाली ‘विषारी’! बांधकाम आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवा; मंत्र्यांचे BMC ला पत्र
महाराष्ट्राचे मंत्री आशिष शेलार यांनी बीएमसीला आठवड्यातून एक दिवस बांधकाम काम थांबवण्याचा, मुंबईसाठी स्वतंत्र 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) तयार करण्याचा आणि प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
महाराष्ट्रातील मुंबईत सतत खालावत चाललेली हवेची गुणवत्ता आणि अनेक भागांना व्यापून टाकणाऱ्या धुरक्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री आशिष शेलार यांनी प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठ्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्तांना पत्र लिहून शहरातील सर्व बांधकाम आणि पाडकाम आठवड्यातून एक दिवस थांबवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी धूळ नियंत्रण, प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई आणि औद्योगिक युनिट्समध्ये स्वच्छ इंधनाचा वापर यांसारख्या उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत.
आशिष शेलार यांनी मुंबईतील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शहर-विशिष्ट 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) तयार करण्याची सूचना केली आहे. या योजनेअंतर्गत, हवेच्या गुणवत्तेतील घसरणीच्या विविध पातळ्यांनुसार पूर्वनिश्चित उपाययोजना लागू केल्या जातील. त्यांनी सांगितले की, ही योजना मुंबई उच्च न्यायालयाने एका उच्चस्तरीय समितीकडून मागवलेल्या शिफारशींनुसार असावी. वाढत्या प्रदूषणाला त्वरित प्रतिसाद देणे आणि परिस्थिती अधिक बिघडण्यापूर्वी प्रभावी उपाययोजना करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. शेलार यांनी बीएमसीला मुंबईतील बांधकाम आणि पाडकामाची कामे आठवड्यातून एक दिवस स्थगित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे. बांधकाम स्थळांवरील धूळ हे वायू प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण आहे. या कामांवर नियंत्रण ठेवल्यास हवेतील हानिकारक कण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यांनी बांधकाम स्थळांवर धूळ नियंत्रणाचे उपाय अधिक मजबूत करण्याची आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही केली.
मंत्र्यांनी प्रदूषणकारी कामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समर्पित हेल्पलाइन आणि समर्पित सोशल मीडिया खाती सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याच्या माध्यमातून नागरिक कचरा जाळणे, कचराभूमीला आग लावणे आणि रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी बांधकामाचा मलबा टाकणे यांसारख्या घटनांबद्दल तक्रार करू शकतील. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या तक्रारींच्या स्थितीबद्दल माहिती देण्यासाठी, बीएमसीने या तक्रारींवर केलेल्या कारवाईचा साप्ताहिक अहवाल प्रसिद्ध करावा, असेही त्यांनी सुचवले.
